कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लघु एवं सीमांत कृषकों ऐसे जिन्होंने किसी भी बैंक से फसली ऋण (केसीसी) लिया है और उन्होने अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक नही कराया है सहमत पत्र के साथ अपना आधार कार्ड संबंधित बैंक में तत्काल 03 दिन के अन्दर लिंक करायें जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को (02 हे. की जोत सीमा के नीचे) को फसल ऋण मोचन योजना के लाभ से लाभान्वित किया जा सके जिन कृषकों का आधार कार्ड अभी तक नही बना है वह किसी नजदीकी सहज जन सेवा केन्द्र अथवा प्रधान डाकघर से अपना आधार कार्ड वनवाकर बैक खाते को आधार कार्ड से लिंक करायें। यदि कोई किसान अपना आधार कार्ड लिंक नही कराता है तो वह कृषक ऋण माफी योजना के लाभ से वंचित रह सकता है जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यह जानकारी जिला कृषि अधिकारी ने दी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जीएसटी एक राष्ट्र एक कर एक बाजार विषय पर आयोजित संगोष्ठी में डीएम राकेश कुमार सिंह, अतरिक्त कमिश्नर व्यापार कर वाहिद अली, रवि सेठ, सौम्या अग्रवाल, राम सिंह आदि ने जीएसटी को भारत सरकार द्वारा उठाया गया लाभ परक व महत्वपूर्ण कदम के साथ ही भारत की आर्थिक प्रगति का इंजन बताया और कहा कि यह एक अत्यंत सरल प्रक्रिया है इस नई व्यवस्था से किसी भी व्यापारी सहित किसी को भी कोई परेशानी नही होगी। इसके तहत सभी रिर्टन साफ्ट वेयर से भरें जायेगे। एक जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया है। इससे आमआदमी को जो पूर्व में प्रचलित 17 करो के जंजाल से खत्म होने से मुक्ति जहां मिली है वहीं एक कर व एक बाजार की बेहतर व्यवस्था से वह जुड गया है। 

कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। जिले के विकास खण्ड डेरापुर के ग्राम पंचायत मझगवां के लोगों ने ग्राम प्रधान पर अपात्रों को आवास आवंटन करवाने का आरोप लगाया है। लोगों की मानें तो ले दे कर उन लोगों को आवास आवंटित करवाये गए हैं जिनके पास पहले से ही आवास हैं अथवा उनको आवास मिल चुके हैं।
स्थानीय निवासी शिवपाल सिंह, शिव कुमार पाल, जन्टर, अरविन्द कुमार, गया प्रसाद, सुधा देवी, इन्द्रपाल, अनिल कुमार, हरीशंकर, ओम प्रकाश, रमेश, बच्चीलाल, भगवानदीन सहित अन्य लोगों के मुताबिक ग्राम प्रधान राजेलाल पाल ने पात्रों को नजरअन्दाज कर उन लोगों को आवास आवंटित करवाये हैं जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते और जरूरतमन्द लोगों को वंचित रखा गया है।

कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। पूर्ववर्ती सपा सरकार में तालाबों की दशा को सुधारने का अभियान चलाया गया था और वर्तमान में भाजपा सरकार भी तालाबों की दशा सुधारने के लिए सतत प्रयास कर रही है, बावजूद इसके ग्राम प्रधान को कोई भय नहीं है और वह एक तालाब का नामो निसान मिटाने में पूरी तरह से कामयाब होता दिख रहा है। इस बात की शिकायत ग्राम वासियों ने उप जिला अधिकारी डेरापुर से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों की मानें तो क्षेत्रीय लेखपाल अपनी कलम से उच्चाधिकारियों को गुमराह किए हुए है और ग्राम प्रधान को बचाकर मोटा माल ऐंठ रहा है।
विकास खण्ड डेरापुर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मझगवां के प्रधान राजेलाल पाल ने एक तालाब का वजूद मिटाने के लिए उस पर पूरी तरह से अवैध कब्जा कर लिया है। तालाब को पाट कर उसमें शौचालय भी बनवा लिया और काफी जगह पर अपना आलीशान घर भी बना लिया है।