रायबरेलीः जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री द्वारा जनपद में बन रहे एम्स के निर्माण की प्रगति का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण में जिलाधिकारी ने एम्स की ओ0पी0डी0 की मरम्मत का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि जपनदवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाये उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम्स का निर्माण शुरू कराया गया था। सबसे पहले अस्थायी ओ0पी0डी0 तैयार की गयी थी। जिसका उपयोग न होने से उसकी स्थिति खराब हो गयी, जिससे शीघ्र मरम्मत कराने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने छात्रों एवं स्टाफ के लिए बनकर तैयार हुए आवासीय भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण करा रही संस्था के अधिकारियों से निर्माण सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की। हास्पिटल सर्विस कन्सलटेन्सी कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड के अधिशाषी अभियन्ता विक्रम सत्यपति ने बताया कि ओ0पी0डी0 लगभग 2 वर्ष पहले ही तैयार हो चुकी थी लेकिन अभी तक ओ0पी0डी0 शुरू न होने के कारण ओ0पी0डी0 भवन की स्थिति खराब हो गयी है। एम्स के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आवासीय भवनों में 1400 छात्रों के रहने की क्षमता वाले छात्रावास तथा एम्स के स्टाफ के लिए आवासीय भवन निर्मित किये गये है।

घाटमपुर, कानपुर, संवाददाता। सजेती थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरवा में बीती शाम पुरानी रंजिश के चलते हैं दो पक्षों में मारपीट हो गई एक पक्ष के ग्रामीणों द्वारा हमलावरों को दौड़ाकर खदेड़ दिया गया तथा ट्रक चालक व ट्रक को पकड़कर सजेती पुलिस को सौंपा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भटपुरवा निवासी नवाब सिंह ने सजेती पुलिस को बताया कि उसकी ग्राम लौली निवासी शैलेंद्र पाल से पुरानी रंजिश चलती है जिसके चलते बीती शाम शैलेंद्र दो ट्रकों में 25-30 लोगों को लेकर उसके घर पहुंचा और पत्नी राजेश्वरी देवी से गाली गलौज करने लगा शोर शराबा सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने हमलावरों को दौड़ा लिया तथा दोनों ट्रकों व एक चालक को पकड़कर कोरिया पुलिस चैकी के हवाले कर दिया।

घाटमपुर, कानपुर। गहरी धुधं के चलते बुधवार तड़के सुबह आंध्र प्रदेश से टमाटर लादकर लखनऊ जा रहा ट्रक थाना सजेती क्षेत्र के ग्राम अमौली के नजदीक अनियंत्रित होकर खडग में पलट गया। दुर्घटना में ट्रक चालक नियाज मोहम्मद निवासी हरियाणा को चोटें आई हैं। जिसे उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

फिरोजाबादः जन सामना संवाददाता। शिकोहाबाद नगर पालिका पर जबरन कार्य कराने तथा ठंडी और गर्म वर्दी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने बुधवार सुबह नगर पालिका में एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। जिसके चलते पालिका में कार्यकाज भी प्रभावित रहा। चेतावनी दी अगर शीघ्र ही सफाई कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कार्य बहिष्कार किया जायेगा।
सफाई कर्मचारी रामौतार के नेतृत्व में नगर पालिका के सभी सफाई कर्मचारी एकत्रित हो गये। मांगो को पूरा कराने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। जिससे नगर पालिका में कार्य प्रभावित रहा। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नगर पालिका द्वारा उनसे जबरन ज्यादा कार्य कराया जा रहा है। जबकि बैकलॉग कर्मचारियों को खुली छूट दे रखी है। बैकलॉग कर्मचारी अपना सफाई कार्य न कर अधिकारियों की जी हजूरी में लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों ने मांग की कि पालिका द्वारा उन्हें अभी तक एनएसई नहीं दी गई है। ठंडी और गर्म वर्दी भी नहीं दी गई है। एसीपी का एरियल भी नहीं दिया है। चेतावनी दी अगर उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो सभी सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करेंगे।

भारत सरकार के समक्ष रखीं हज यात्रा संबंधी तीन मांगे
समिति सचिव आलम मुस्तफा याकूबी हुये मीडिया से रूबरू
फिरोजाबादः जन सामना संवाददाता। कोहिनूर रोड स्थित अबू हुरैरा स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आॅल इण्डिया हज सेवा समिति के सचिव एवं चीफ मास्टर ट्रेनर हज कमैटी आॅफ इण्डिया मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने बताया कि भारत सरकार ने हज पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की हज सब्सिडी समाप्त कर 85 वर्षो से चली आ रही पाॅलिसी को समाप्त कर दिया है।
आगे बताया कि हज कमेटी के माध्यम से हज पर जाने वालों को एयर इण्डिया के जहाज से जद्दा या मदीना जाना पड़ता है, क्योंकि एयर इण्डिया के पास सभी जगह ले जाने के जहाज कम थे। इस कारण चार्टर जहां किराये पर लेकर दूसरी एयर लाइन से भेजने लगी। जिसके फलस्वरूप हज की यात्रा हद से ज्यादा मंहगी हो गई। इस बढ़े हुये किराये पर सरकार सब्सिडी देती है। सरकार का कहना है कि हज सब्सिडी खत्म करने से सात सौ करोड़ रूपया बचेंगे। लेकिन सरकार ने कभी यह बात नहीं बताई कि सरकार एक हाजी को सब्सिडी के तौर पर कितनी रकम देती है। यह आज तक किसी को नहीं मालूम। अब हज सब्सिडी खत्म कर देने के बाद हर हज पर जाने वाले को यह मालूम होगा कि उसके जहाज का मुकम्मल किराया कितना है। सबसे ज्यादा हास्यापद बात यह है कि आम दिनों में दिल्ली से जद्दा का जहाज का किराया एक आदमी का लगभग 36000 रूपये लगता है और हज 2017 के लिये सरकार ने एक हज पर जाने वाले से 73000 रूपये लिये। अगर हिन्दुस्तान से हज पर जाने वाले इतने बड्े समूह के लिये किसी भी एयर लाइन्स से एग्रीमेंट किया जाये तो किराया आम दिनांे से भी कम होगा। जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार आज तक भी हज पर जाने वालों से एक बड़ी कमाई करती थी और अब सब्सिडी खत्म करने के बाद उस कमाई में और बढ़ोत्तरी हो गई। मौलाना ने बताया कि सरकार जो सब्सिडी देती थी उसका सीधा फायदा एयर इण्डिया को मिलती था न कि हज पर जाने वाले को। इसलिए सब्सिडी को खत्म करने से हज पर जाने वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बल्कि अब बगैर किसी सरकारी एहसान के हज करने वाला अपना हज अदा करेगा और हज पर अपनी निजी और पाक आय लगायेगा। मौलाना आलम मुस्तफा ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2012 में हज सब्सिडी के संबंध में निर्णय दिया था कि 2022 तक धीरे धीरे हज सब्सिडी को समाप्त किया जाये। अभी चार साल हुये थे कि हिन्दुस्तान सरकार ने सारी सब्सिडी समाप्त कर दी। यह जल्दी शायद इसलिए की गई है कि छह राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिससे देशवासियों को यह बात बताना जरूरी है कि हम पूरी तरह अपने एजेण्डे पर काम कर रहे हैं। आप हमें एक और अवसर दीजिये।

लखनऊः जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि आगामी 17 एवं 18 फरवरी को राजभवन में आयोजित की जा रही प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी-2018 का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर-कमलों से कराने हेतु अनुरोध किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली पुष्प प्रदर्शनी वर्तमान वर्ष में और अधिक बेहतर ढ़ंग से आयोजित कराने हेतु नवीनतम पुष्प, फल एवं शाकभाजी प्रदर्शनी लगाने हेतु भारत सरकार की अन्य शासकीय संस्थाओं को भी आमंत्रित किया जाये। उन्होंने कहा कि निजी पौधशाला स्वामियों को भी स्टाॅल लगाने तथा शोभाकार पौधों की बिक्री हेतु आमंत्रित किया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रादेशिक फल-शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी-2018 के बेहतर आयोजन हेतु विभागीय अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी स्थल पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नगर निगम, को आॅपरेटिव, डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं जल संस्थान लखनऊ द्वारा विगत वर्षों की भांति कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि भारत सरकार के प्रदेश स्थित औद्यानिक संस्थाओं यथा-सीमैप, एन.बी.आर.आई., सी.आई.एस.एच., आई.आई.वी.आर.-वाराणसी, प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 के स्टाॅल लगाये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों का सहयोग लिया जाये।