मीरजापुर, संदीप कुमार श्रीवास्तव। अधिवक्ता संघ भवन सिविल कोर्ट में गंगा हरीतिमा अभियान 2018 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस एवं गंगा सप्तमी के अवसर पर आयोजित गोष्ठी किया गया। इस दौरान सबसे पहले अधिवक्ता संघ भवन सिविल कोर्ट की प्रांगण में माननीय नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा और डी.एफ.ओ. आर. के. चैधरी ने मिलकर पूरे प्रांगण में झाड़ू लगाकर पूरे प्रांगण की सफाई किया। उसके बाद उक्त मैदान में पौधारोपण भी किया गया जिसमें कार्यक्रम के अध्यक्ष सलिल पांडेय जी भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ में सबसे पहले माननीय नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र जी को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया फिर एक विद्यालय की छात्राओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर,स्वागत किया। विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद कई वक्ताओं ने पर्यावरण के प्रति अपने अपने विचार प्रस्तुत किए ग्रीन गुरु जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा की प्रति व्यक्ति को एक पेड़ लगाना अति आवश्यक है तथा नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने कहा कि यदि हमें जीवन बचाना है तो सबसे पहले पेड़ लगाना होगा। क्योंकि आज पृथ्वी के अंदर की जलस्तर धीरे- धीरे नीचे खिसकता जा रहा है और अंधाधुंध पेड़ की कटाई होने की वजह से आज बरसात ना होने की वजह से नदियों का पानी सूख रहा है और हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को चाहिए कि पेड़ को अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं और हर जगह हरा-भरा करें तभी हमारी पृथ्वी का पर्यावरण संतुलित रहेगा और हमें जल तथा वायु पर्याप्त रूप से मिलता रहेगा। इसी संदर्भ में कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार सलिल पांडेय जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पेड़ को लगाने की आवश्यकता होती है, हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए।

अनाधिकृत विकसित काॅलोनियों में रहने वाले निवासियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए नियमितीकरण कराये जाने हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव का नियमानुसार परीक्षण कराकर सक्षम स्तर से अनुमोदन किया जाये प्राप्त: मुख्य सचिव
प्राधिकरण से स्थानांतरित कर्मियों का चार्ज स्थानांतरण के समय गूगल मैप पर उनके कार्यक्षेत्र में स्थित काॅलोनियां विकसित होने का लिया जाये प्रमाण-पत्र: राजीव कुमार
अनाधिकृत काॅलोनियों के नियमितीकरण के फलस्वरूप मौलिक जनसुविधाओं की उपलब्धता के फलस्वरूप निवासियों के जीवन में होगा गुणवत्ता सुधार: नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव आवास
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि अनाधिकृत विकसित काॅलोनियों में रहने वाले लोगों की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न होने की व्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए अनाधिकृत विकसित काॅलोनियों का नियमितीकरण कराये जाने हेतु नीति का निर्धारण नियमानुसार कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जायें। उन्होंने कहा कि निर्धारित कट-आॅफ-डेट के उपरान्त अनाधिकृत काॅलोनियों का विकास कतई नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एैसा होने की स्थिति पर प्राधिकरण तथा सम्बंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाये।