Sunday, November 18, 2018
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डीएम ने कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश

कानपुरः जन सामना ब्यूरो। मनरेगा से कराये जाने वाले कार्यो की समस्त विभाग 2018-19 की अपनी कार्य योजना दें। सड़क निर्माण में बनने वाली कार्य योजना में समस्त विभाग वृक्षारोपण का स्टीमेट भी सम्लित करें। उद्यान विभाग 590 ग्राम पंचायतो में मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना से किसानों का चयन कर लाभान्वित कराये तथा समस्त 10 ब्लाकों में फलदार नर्सरी बनाये। उक्त निर्देश जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने मनरेगा से कराये जाने वाले कार्यो की योजना बनाने के संबंध में अपने शिविर कार्यालय में आयोजित बैठक में दिये। उन्होंने समस्त विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग अपनी अपनी कार्य योजना जो भी मनरेगा से करायी जानी है उसकी एक रिपोर्ट दे जो रिपोर्ट माडल के रूप में शासन को भेजी जायेगी। उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी सड़क निर्माण कार्य मनरेगा से कराया जाना हो उसमे सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य बजट बनाते समय पहले से ही जोड़ लिया जाये तथा वृक्षारोपण के मेंटीनेशन कार्य मनरेगा से तीन वर्षो के लिए कराया जाये जो भी मनरेगा मजदूर इस कार्य को सम्पादित करेगा उसको पैसा दिया जायेगा और यदि वृक्ष सूखता है तो उसकी ही जिम्मेदारी तय होगी। उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद की जो भी सड़को की पटरिया (सड़क किनारा ) टूटा हुआ है उन्हें जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण करा दिया जाये ताकि पैदल चलने वालो को सहायता मिले।
उन्होंने उद्यान विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि फलोद्यान नर्सरी समस्त ब्लाकों में जगह चिन्हित कर लगाये तथा किसानों को मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना से लाभन्वित कराये ताकि किसानों की आय दुगनी हो सके। उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियन्ता को निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त नहरों के किनारे-किनारे वृक्षारोपण कराये ताकि जल स्तर समान्य रहे। विभाग यह सुनिश्चित करे कि नहरों की मेड सही हो नहरों में छोड़े जाने वाला पानी टेल तक पहुंचे इस बात का विशेष ध्यान रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधान, रोजगार सेवक तथा सचिव की जिम्मेदारी होती है कि मनरेगा मजदूरों से समन्वय रखे संबंधित विभागों द्वारा कराये जाने वाले कार्य में जरूरत के हिसाब से मजदूरो को लगाये ताकि विकास कार्य तेजी से हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनंद, डीसी मनरेगा, वन विभाग, लोकनिर्माण विभाग, कृषि, रेशम लधु सिंचाई आदि विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।