Jansaamna

कोतवाल ने कहा कोरोना महामारी से बचाव के उपायों से ही बचा जा सकता जनता मास्क अवश्य लगाए
उप निरीक्षक सुखबीर सिंह ने कहा छोटे विवादों में मुकदमे बाजी से बचना चाहिए
रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। गांव के भूमि सम्बन्धी विवादो को अगर गांव में ही पंचायतों के द्वारा निपटाने के प्रयास शुरू हो जाये तो अनावश्यक मुकदमे बाजी से बचा जा सकता है। कोरोना महामारी एक जानलेवा बीमारी है इसे हल्के में न लेकर जनता सामाजिक दूरी बनाकर बातचीत लॉक डाउन का पालन करने व मास्क हर हालत में लगाये एवम जहां तक सम्भव हो लोग अपने घरों पर ही रहे। इन उपायों से ही इस महामारी से बचा जा सकता है।
उक्त विचार रविवार थाना रसूलाबाद में शांति सुरक्षा समिति की बुलाई गई बैठक में व्यक्त करते हुए कोतवाल चन्द्र शेखर दुबे ने कहा कि गांव के खूंटे परनाले व छोटे मोटे भूमि विवाद ग्राम प्रधान बन्धु गांव में ही निपटाने में पुलिस की मदद करे। छोटे-छोटे मामलों में मुकदमे बाजी से लोगो के सामने बहुत समस्याएं आती है जिससे परिवारों की माली हालत बिगड़ जाती है और उस परिवार का विकास रुक जाता है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। नए नोडल अधिकारी अनुराग पटेल द्वारा जिला अस्पताल में बनाए गए क्वॉरेंटाइन वार्ड का भी निरीक्षण किया गया तथा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा वही नोडल अधिकारी द्वारा पुरुष चिकित्सालय वार्ड का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बेडशीट शौचालय गंदा पाया गया। जिसमें कड़ी नाराजगी जाहिर की गई वही सीएमएस भी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान 18 पंखे लगे होने पर जिसमें 11 पंखे खराब मिले कड़ी नाराजगी जाहिर की गई। इसी प्रकार महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया। जिसमें बिना मार्क्स लगाएं लोग मिले जिसमें कड़ी नाराजगी जाहिर की, वही महिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया जिसमें बिना मार्क्स के लोग मिले व सफाई न होने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की तथा साफ-सफाई करने के निर्देश दिए गए व मास्क लगाकर ही अस्पताल में आने के निर्देश दिए गए हैं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करने के सख्त निर्देश दिए गए।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते खोलने का 29 जून को महाअभियान, मिनटों में खुलेंगे IPPB पेपरलेस खाते 
डाक विभाग ने लखनऊ परिक्षेत्र में एक दिन में 30 हजार लोगों को 3.36 करोड़ की राशि का घर बैठे किया भुगतान-डाक निदेशक केके यादव
प्रवासी मजदूरों, मनरेगा श्रमिकों से लेकर धान रोपाई कर रही महिलाओं को डाक विभाग द्वारा कार्यस्थल पर किया जा रहा डीबीटी भुगतान
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। जहाँ कोई नहीं पहुँचता, वहाँ डाकिया पहुँच रहा है। अब डाकिया चलता- फिरता एटीएम बन गया है। ‘इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक’ के माध्यम से हर किसी के लिए घर से लेकर खेतों तक सहजता से डिजिटल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा अन्य बैंकों में प्राप्त राशि का भी माइक्रो एटीएम द्वारा भुगतान किया जा रहा है। उक्त जानकारी लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएँ श्री कृष्ण कुमार यादव ने दी।
डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि 27 जून को लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र के अधीन सभी 6 जनपदों लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, अयोध्या और अम्बेडकरनगर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आधार इनेबल्ड पेमेंट्स सिस्टम के अंतर्गत भुगतान हेतु महाअभियान चलाया गया।

कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के चलते जैसे ही देश में करीब तीन माह तक लॉकडाउन का फैसला किया गया देश के हजारों उद्योगों में मजदूरों के पलायन स्वरूप ताले लग गए । लॉकडाउन ने देश के उद्योगों की सम्पूर्ण क्रियाविधि को प्रभावित किया जिससे उद्योगपतियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा । मगर अनलॉक के बाद उद्योगों की गाड़ी अभी पूरी तरह से पटरी पर आई भी नहीं थी कि चीन व भारत के बीच सीमा विवाद मुद्दा गहरा गया और यह मुद्दा सैनिकों के बीच झड़प में 20 जवानों की शहादत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर और भी गहरा गया । जिसके चलते देश में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत चीनी सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया जिस कारण सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाते हुए चीनी आयात-निर्यात पर लगाम लगाना शुरू कर दिया । फिर क्या ? देश के उद्योगों का प्रभावित होना तो लाजिमी था और हुआ भी वही अनेकों उद्योगों में फिर से तालाबंदी हो गई । बाजार सूत्रों के हवाले से चीन व भारत के बीच तनातनी के कारण हजारों कार्गो कंटेनर जो चीन से आयातक वस्तुएं देश में लाते थे वह सब अब बंदरगाहों व एयरपोर्टों पर खड़े हो गए हैं । इनमें करीब 1000 कंटेनर ऐसे हैं जिनमें महत्वपूर्ण स्पेयर पार्ट्स , कंपोनेंट्स व करीब 300 करोड़ के कृषि संबंधी उपकरण की तैयार इकाइयां और देश के लगभग बहुधा उद्योगों के आवश्यक उपकरणों से लदे खड़े हैं । ऐसे में देश के उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना लाजिमी है ।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ रहा हैं। इनमें स्लम में रहने वाली महिलाएं ज्यादा परेशान हैं। इन महिलाओं को आ रही परेशानियों में से एक है “मासिक धर्म” अपर एवं मीडिल क्लास की महिलाएं किसी न किसी तरह इस समस्या का समाधान ढूंढ लेती है। और उनमें जागरूक भी हैं व इसके प्रति सजग भी है। लेकिन अगर बात करे स्लम में रहने वाली महिलाओं की तो उनमें न तो ज्यादा जारूकता है और न ही इससे बचने के लिए वे सही कदम उठा पाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्लम इलाकों में रहने वाली महिलाओं को जागरूक करने के लिए “उन्नति सेवा संस्थान” ने काकादेव स्थित जयप्रकाश नगर मलिन बस्ती में महिलाओं को होने वाली “मासिक धर्म” के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर बस्ती की महिलाओं को सेनेटरी पैड्स व बच्चों को खाने-पीने का सामान वितरित किया और बस्ती के लोगो को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जागरूक किया। इस अभियान में उन्नति सेवा संस्थान की मंत्री मीनाक्षी गुप्ता, आरती सेंगर, पूनम सिंह, भावना अदलखा, अंजली गुप्ता, तरनजीत सिंह ,अमित सिंह, अमन जी, प्रणवीर सिंह उपस्थित रहे।

नागरिकों को इस वायरस से बचाव हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से जागरूक करने के निरन्तर प्रयास किये जायें: राजेन्द्र कुमार तिवारी
मेडिकल स्क्रीनिंग के समय पल्स पोलियो अभियान की भांति घरों की मार्किंग भी की जाये: मुख्य सचिव
सर्विलांस टीम की दिन-प्रतिदिन की प्रगति की एप अथवा पोर्टल के माध्यम से नियमित माॅनीटरिंग की व्यवस्था की जाये: मुख्य सचिव
टेस्टिंग क्षमता 30 जून तक 25 हजार करने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें: राजेन्द्र कुमार तिवारी
वैश्विक महामारी के समय में सभी विभागों के अन्तर्गत अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जाये: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में आम नागरिकों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः नागरिकों को इस वायरस से बचाव हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों से जागरूक करने के निरन्तर प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के वाहनों द्वारा व्यस्त चौराहों एवं बाजारों में पेट्रोलिंग कर सोशल डिस्टेसिंग तथा मास्क के प्रयोग का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाये। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यापार मण्डलों का भी सहयोग लिया जाये तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाये।

अब समय आ गया है कि सरकारी कर्मचारियों और 5 लाख से ऊपर की आय वालों के लिए आर्मी सर्विस अनिवार्य की जाये। ताकि देश भक्ति नारों से निकलकर वास्तविक रंग में आये और सबको पता चले कि कैसे एक फौजी देश की धड़कन है?? जो वतन की मिट्टी के लिए कुर्बान होता है अपना सब कुछ भूलकर। इनकम टैक्स की तर्ज और रिजर्वेशन के आधार पर आर्मी सर्विस के साल निर्धारित किये जाए। हर देशवासी को सीमा सेवा का मौका मिलना ही चाहिए ताकि कोई आंदोलन न करें कि मुझे ये अवसर नहीं मिला। न कोई धरने पर बैठे। ग्रुप ए और बी एवं 12 लाख से ऊपर की आय वाले परिवार के के लिए तो ये इस वतन में रहने की प्रथम शर्त होनी चाहिए।
देश के पैसे को अपनी तिजौरी में भरकर देश के अन्न- धन के का लुत्फ लेने वालों को ये अहसास होना भी जरुरी है कि यहाँ का कण-कण कितना कीमती है? गली-मोहल्ले से देश भर की राजनीति में अपना नाम चमकाने वाले परम समाजसेवी राजनीतिज्ञों के लिए चुनाव लड़ने की प्रथम शर्त फौजी सर्टिफिकेट हो ताकि मंच से बोलते वक़्त उनके भावों में देश सेवा की ही रसधार ही बहे। पंडाल से केवल एक ही नारा गूंजे ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का। मेरा मानना है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे देश से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, धरने-प्रदर्शन, गली-मोहल्ले के सब झगडे खत्म हो जायँगे। हर फौजी में बहनों को भाई और माँ को बेटा दिखाई देगा। सबकी अक्ल ठिकाने आएगी। संवेदना की एक लहर दौड़ेगी जो तेरे- मेरे कि भावना को खत्म करके प्रेम के धागों को मजबूती देगी।

हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना के समय में ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर हुआ साइबर हमला है, संचार प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी बीच अब साइबर विशेषज्ञों ने भारत में भी एक बड़े साइबर हमले की आशंका व्यक्त की है। सरकार ने व्यक्तियों और व्यवसायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले के खिलाफ चेतावनी दी है, जहां हमलावर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी के लिए कोविड के तहत एकत्रित किये गए डाटा को चोरी कर सकते हैं।
भारत की साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के सलाहकार चेतावनी जारी की है कि संभावित साइबर हमले सरकारी एजेंसियों, विभागों और व्यापार निकायों को टारगेट कर सकते हैं जिन्हें सरकारी वित्तीय सहायता के संवितरण की देखरेख करने का काम सौंपा गया है। हमलावरों से स्थानीय अधिकारियों के बहाने दुर्भावनापूर्ण ईमेल भेजने की आशंका है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित कोविड -19 समर्थन पहल के प्रभारी हैं। जानकारी के अनुसार साइबर हमलावरों के पास 2 मिलियन ईमेल आईडी होने की आशंका हैं और ऐसे समय लुभावनी ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं।

कौशांबी, मंजीत सिंह चंदेल। महेवा घाट थाना क्षेत्र से जामुन नदी का सीना चीर कर निकाली जा रही कीमती बालू। कारोबारियों को प्रशासन का जरा भी डर नहीं है। हालात ये है कि शाम होते ही जमुना के सन्नाटे को पनचक्की का शोर चीरने लगता है। महेवाघाट थाना क्षेत्र से अवैध बालू निकाशी की अकसर शिकायत आती रहती हैं। शिकायत के बाद भी पुलिस रत्ती भर तवज्जों नहीं देती। क्योंकि इसके पीछे कारोबारियों की मजबूत पकड़ होती है। बता दे कि इन शिकायतों के चलते पिछले दिनों जिलाधिकारी ने बालू घाटो का निरीक्षण किया था। इसके बाद भी इलाकाई पुलिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।

– 195 एकड़ भूमि पर लगनी थी 500 फीट की बुद्ध प्रतिमा, देश के बौद्ध धर्मानुलम्बियों में रोष
– अखिलेश सरकार ने रखी थी परियोजना की आधार शिला
– डीएम भूपेन्द्र चौधरी बोले मुझे पता है पर पूरी जानकारी संस्कृति विभाग ही दे पाएगा
लखनऊ/कानपुर, पंकज कुमार सिंह। देश-विदेश में बुद्ध के नाम पर वाहवाही लूटने वाली भाजपा सरकार ने बुद्ध तीर्थ स्थल व पर्यटन क्षेत्र की एक बङी परियोजना को रद् कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में प्रस्तावित 250 करोड़ की मैत्रेय परियोजना का एमओयू (करार) निरस्त कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परियोजना रद् करने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक बैठक में लिया गया। परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने मैत्रेय ट्रस्ट को 195 एकड़ भूमि मुहैया करायी थी जिसपर 200 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा सहित अस्पताल, स्कूल, दीक्षा स्थल, पुस्तकालय, फूडकोर्ट, गेस्ट हाउस आदि का निर्माण होना था। इसके साथ ही बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास व जनहित के कार्य को पंख लगने थे। लेकिन परियोजना रद् होने की खबर से बुद्ध प्रेमियों को धक्का लगा है इससे सरकार के प्रति रोष है।