Jansaamna

कानपुर देहात, जनसामना ब्यूरो। मुख्य विकास अधिकारी जोगिंदर सिंह ने शासन के निर्देशों के तहत श्रमिकों, कामगारों को रोजगार सेवायोजन पोर्टल पर डाटा एंट्री अपलोड का कार्य पुरा किया ,जाने का सभी अधिकारियों को निर्देश दिया, कि अपने विभाग की आईजीआरएस आईडी व पासवर्ड के साथ सेवा मित्र एप्लीकेशन पर लॉग इन कर प्रवासी श्रमिकों का डाटा अपलोड करने तथा अपने विभाग की योजनाओं में रोजगार प्राप्त कर चुके। श्रमिकों का अंकन करते हुए अपलोडिंग का कार्य समय पर पूर्ण कराएं। संदर्भित कार्य अभी तक पूर्ण न होने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण कार्यालय को 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराये।

कानपुर देहात, जनसामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020.21 हेतु मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत जनपद में धान क्रय के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित धान क्रय केन्द्रों को अनुमोदित जिनमें खाद्य विभाग के 08, पीसीएफ के 07ए यूपी स्टेट एग्रो के 03, कर्मचारी निगम के 02, नेफेड के 05, पीसीयू के 12 भा. खा.नि. 01 कुल 38 धान क्रय केंद्रों को जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र ने अनुमोदित करते हुए। संबंधित क्रय एजेंसी प्रभारियों को निर्देशित किया है। कि अपनी .अपनी क्रय संस्था के अनुमोदित धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद से संबंधित समस्त व्यवस्थाएं यथाशीघ्र पूर्ण। 1 नवंबर 2020 से क्रय केंद्रों को संचालित कराना सुनिश्चित करें।

महेवाघाट, पश्चिम शरीरा सहित अन्य थानों में डायल 112 में लम्बी पारी खेल रहे कुछ कर्मचारी
कौशाम्बी, डी. एस. ठाकुर। विभिन्न थानों में लम्बे समय से तैनात कर्मचारियों के फेरबदल के बाद एसपी की सूझबूझ की चहुओर चर्चाओं के बाद अब पुलिस अधीक्षक की नजर डायल 112 में लम्बे समय से अंगद की तरह एक स्थान में पैर जमाए कर्मचारियों की ओर शीघ्र ही जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार महेवाघाट, पश्चिम शरीरा सहित अन्य थानों में डायल 112 में कुछ ऐसे कर्मचारी है जो एक लंबे समय से एक ही स्थान पर टिके हुए है। गौर करने काबिल यह है कि कुछ ऐसे भी कर्मचारी है बिगत कई वर्षो से एक थाने में लम्बी पारी खेलने के बाद अपने जुगाड़ तंत्र से उसी थाने की डायल 112 में तैनाती कराने में सफल रहे है। ऐसे कर्मचारियों द्वारा पूर्व की भांति थाने के कार्यो में भरपूर हस्तक्षेप के समाचार जनता द्वारा आए दिन प्राप्त होते रहते है।

सिराथू/कौशांबी, राहुल चौधरी। जनपद कौशाम्बी के ब्लॉक कडा के अन्तर्गत ग्राम सभा धुमाई में आज भोर चार बजे जहरीले सांप के काटने से तखत में सो रहा वृद्ध मजदूर किसान मोतीलाल पुत्र शिवमंगल बारी उम्र लगभग 65 वर्ष चीखने चिल्लाने के बाद अचेतावस्था में हो गया। चीखने की आवाज सुन परिजन आनन-फानन उपचार कराने के लिए निजी अस्पताल ले गए। जहां उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही वृद्ध मजदूर किसान की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही घर में घर में मातम छा गया।

हरियाणवी गोवंश के साडो को बेचकर जिम्मेदारों ने किया खेल
प्रयागराज, वी. डी. पाण्डेय। योगी सरकार भले ही लाखों दावे कर ले की गौशाला में गायों की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। विकासखंड भगवतपुर के ग्राम पंचायत खटंगी के तिगरा ग्राम में एक गौशाला का निर्माण करवाया गया था। लेकिन वहां आज एक भी गाय या उसका बछड़ा उपलब्ध नहीं है ग्रामीणों की माने तो कुछ समय पहले थाना धूमनगंज पुलिस ने तस्करों से अच्छे हरियाणवी वंशी के सांड बरामद किए थे जिनको यहां लाकर रखा गया था लेकिन ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान ने ऐसा खेल किया कि आज यहां पर एक भी सांड शेष नहीं है। जब इसके बाबत जानकारी जुटाई गई तब ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार व ग्राम सचिव गुलाब सिंह ने चोरी हो जाने की बात बता कर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब बात समझ से परे है कि जब गौशाला में एक व्यक्ति रखवाली करता था और बाड़े के चारों तरफ बड़ी खाई बनाई गई थी लोहे का गेट लगा था तब इतनी संख्या में सांड चोरी कैसे हो गए।

रसूलाबाद/कानपुर देहात, ओम सिंह। विद्युत विभाग की छापेमारी से अचानक हड़कंप मच गया। अवर अभियंता विधुत सुभाषचंद्र ने विद्युत उपभोक्ताओं को समझाते हुए कहा कि 10,000 से अधिक बिल बकाया न होने दें। जहां एक ओर आपको भी बिल अदा करने में तकलीफ नहीं होगी। वहीं विभाग भी आपके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा है 10,000 से अधिक बिल बकाया होता है तो आपका कनेक्शन भी काटा जा सकता है। साथ ही दुबारा जोड़ने पर ₹ 600 अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। इस दौरान बिजली चोरी कर रहे लोगों में भी खलबली देखी गई। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने रसूलाबाद सुभाष चौराहा, आजाद नगर, लहरापुर मार्ग पर चेकिंग की। इस मौके पर जेई सुभाष चंद्र, लाइनमैन मो राशिद, विमलेश कुमार, धनराज दुबे, मीटर रीडर रिहान मौजूद रहे।

लखनऊ जीपीओ व प्रधान डाकघरों में आरंभ हुई कॉमन सर्विस सेंटर, शीघ्र ही अन्य डाकघरों में भी उपलब्ध होगी सेवा-डाक निदेशक केके यादव
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आमजन को विभिन्न सेवाओं के लिए भटकना न पड़े और सारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकें, इसके लिए अब डाकघरों में भी काॅमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। लखनऊ जीपीओ में पायलट फेज के तहत मई में इसे आरम्भ करने के बाद अन्य प्रधान डाकघरों में भी इसे आरम्भ किया गया है। लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र में जीपीओ के अलावा बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, फैजाबाद, अकबरपुर प्रधान डाकघरों में काॅमन सर्विस सेंटर आरम्भ हो गए हैं। शीघ्र ही इसे एलएसजी लेवल तक के अन्य चयनित डाकघरों और चुनिन्दा शाखा डाकघरों में भी आरंभ किया जायेगा। उक्त जानकारी लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र निदेशक डाक सेवाएँ कृष्ण कुमार यादव ने दी।

कानपुर नगर, स्वप्निल तिवारी। कानपुर समेत प्रदेश भर में बढ़ रही लव जिहाद व धर्मान्तरण की घटनाओं के विरोध में जूही डिपो में आज अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद राष्ट्रीय बजरंगदल कानपुर के प्रांत अध्यक्ष अतुल द्विवेदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्बोधित ज्ञापन पुलिस अधीक्षक दक्षिण के प्रतिनिधि व SIT के सदस्य जूही इंस्पेक्टर संतोष आर्या को सौपा गया। प्रान्त अध्यक्ष अतुल द्विवेदी ने कहा की लव जिहाद व धर्मान्तरण की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति संगठन संस्थाओं को चिन्हित कर तत्काल गिरफ्तार किया जाए व उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। प्रान्त महामन्त्री रामजी तिवारी ने धर्मान्तरण रोकने हेतु शक्त कानून बनाए जाने की माँग की राष्ट्रीय महिला परिषद की अध्यक्ष सुनील निधी अवस्थी ने लड़कियों के साथ ही उनके माता पिता की भी काउंसलिंग कराए जाने हेतु जल्द ही कानपुर महानगर में एक केंद्र खोले जाने की बात कही। ज्ञापन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अतुल द्विवेदी, सुनीलनिधि अवस्थी, अरविंद सिंह, योगी अजय, पंकज वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, राघवेंद्र मिश्रा, प्रशांत शुक्ला, अनूप साहू, देवेंद्र सिंह, आदर्श, बालमुकुंद, सोनी बाजपेई, उर्मिला राजपूत आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

अंजू वर्मा परगनाधिकारी ने जनता की शिकायत पर तहसीलदार को दिए जांच के निर्देश
संजय कुशवाहा तहसीलदार ने कहा स्वामित्व योजना जनता के हित में लंबे अर्से से आवादी की भूमि पर रहने वालों को मिलेगा स्वामित्व प्रमाण पत्र साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास के प्रयासों को गति मिलेगी
रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। देश के प्रधानमंत्री द्वारा पंचायत राज दिवस के मौके पर ग्रामोदय भारत उदय कार्यक्रम के तहत स्वामित्व योजना शुरू किए जाने की घोषणा किये जाने पर भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय व उत्तर प्रदेश पंचायती राज व राजस्व विभाग द्वारा गांव गांव आबादी क्षेत्रो व उसमे स्थित परिसम्पत्तियों के सीमांकन के लिए सर्वे का कार्य जोरो के साथ शुरू कर दिए गए है। आगे चलकर आबादी की भूमि पर रहने वालों को स्वामित्व प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे ऐसी भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन सरकार की इस पवित्र मंशा के विपरीत देहा लेखपाल द्वारा आबादी की भूमि पर मकान आदि बनाये लोगो को हड़काकर मुकदमे दर्ज कराने की धमकियों आदि के द्वारा डरा धमकाकर अपनी कमाई का जरिया बनाने की मंशा पर गोपालपुर जुगु सेन नाय मोहम्मद नगर मजरा टिपटिया के आधा दर्जन गरीब जनता ने आरोप लगाकर रसूलाबाद की परगनाधिकारी के सामने पेश होकर यह सब शिकायत की तो उनका माथा ठनका उन्होंने आनन-फानन जनता की शिकायत पर तहसीलदार को जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। तहसीलदार संजय कुशवाहा ने बताया कि देहा लेखपाल को जनता को परेशान न करने की चेतावनी देकर हिदायत दी गयी कि वह अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करे अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी।

भारत के चौदहवें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (कैग) के रूप में गिरीश चंद्र मूर्मु की नियुक्ति के कारण ‘कैग’ की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर चर्चा हो रही है। 1985 के बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी (अब सेवानिवृत्त) मूर्मु प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पसंद के अधिकारी होने की वजह से उनकी ‘कैग’ के रूप में नियुक्ति से इस संवैधानिक संस्था की तटस्थता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मूर्मु की नियुक्ति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होने के बारे में दलीलें दी जा रही हैं। इंडियन ऑडिट एंड एकाउंट सर्विस के सात अधिकारियों की वरिष्ठता को किनारे कर के इन्हें इस पद के लिए लाया गया है। दिल्ली में गांधीजी और डा0 बाबासाहेब अंबेडकर की प्रतिमा की वंदना कर के यह नई जिम्मेदारी संभालने वाले मूर्मु उड़ीसा के संथाल आदिवासी परिवार से आते हैं। 21 नवंबर, 1959 में जन्मे मूम्रु उड़ीसा की प्रतिष्ठित उत्कल यूनीर्सिटी से राजनीति शास्त्र से एमए हैं। उसके बाद यूके की बर्मिघंम यूनिवार्सिटी से एमबीए किया है। 1985 से गुजरात में आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत मूर्मु कैग बनने के पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव, भारत सरकार के वित्त मंत्रलय में सचिव और जम्मू-कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। उच्च शिक्षा और लंबे प्रशासनिक कार्य का अनुभव रखने वाले मूर्मु की सत्ता पक्ष से निकटता ‘कैग’ के कामकाज के दौरान उन्हें विवाद में ला सकती है।
सरकारी धन का हिसाब-किताब (ऑडिट) करने वाली संवैधानिक संस्था ‘कैग’ सरकारी पैसे का पाई-पाई का हिसाब रखती है। केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थाओं और अन्य सरकारी संस्थाओं के आर्थिक मामलों की देखरेख, निरीक्षण और जांच की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। पूरे देश में 133 प्रादेशिक कार्यालयों में इससे 58000 अधिकरी-कर्मचारीं जुड़े हैं। ‘कैग’ की स्स्थापना अंग्रेजों के समय हुई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रमा संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज सरकार ने हिसाब-किताब संभाला तब से आज तक ‘कैग’ हीी सरकारी पैसों का आडिट यानी खर्च का हिसाब-किताब कर रही है।