हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपर में 2016 में ऑनर किलिंग के बहुचर्चित मामले में मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मुख्य आरोपी लड़की के पिता के साथ-साथ, लड़की की मां और एक अन्य को बरी कर दिया है और पांच आरोपियों की सजा को फांसी से बदल कर उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। लड़की कौशल्या के परिवार वालों ने कुमारलिंगम निवासी शंकर की हत्या इसलिए की क्योंकि वह दलित जाति का था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कौशल्या से शादी कर ली, जो उच्च जाति की थी। कालेज में पढ़ते वक्त दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, जिससे कौशल्या के परिवार वाले काफी नाराज थे। इसके बाद 13 मार्च, 2016 को कुछ लोगों ने शंकर को बीच बाजार मौत के घाट उतार दिया था।
Read More »आत्मनिर्भरता में सहायक होगा उचित विकल्पों का चयन
आज देश की अर्थव्यवस्था जहाँ कोरोना महामारी के कारण धराशायी हो गई है वहीं प्राकृतिक प्रकोपों ने भी खूब सताया है। इन सबसे ज्यादा प्रभावी पड़ोसी मुल्कों का हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण और सेंधमारी की आए दिन हो रही वारदातों चिंता का विषय बना हुआ है। इसी बीच भारत व चीनी सेनाओं के बीच झड़प में हमारे देश के २० जवानों की शहादत ने पूरे देश में चीनी सामानों के बहिष्कार ने क्रांति ला दिया है । जिसके भी मुँह पर देखें बस एक बात ही मौजूद है कि चीन की इस धोखाधड़ी का बदला हम उसके बहिष्कार से पूरा करना चाहते हैं। वहीं भारत के बड़े-बड़े स्पॉन्सर अपनी स्पॉन्सरशिप को चीन के साथ खतम करने से इंकार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो भारत में इस तरह के स्पॉन्सरशिप बंद नहीं हो पा रहे हैं ? जब भी भारत व चीन सीमा विवाद होता है तो इसे बंद करने की कवायद शुरू तो होती है फिर भी यह विफल हो जाती है। बीते कुछ वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में चीनी निवेश में काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देखा जाए तो चीनी निवेशकों ने देश के स्टार्टअप अर्थव्यवस्था में काफी निवेश किया है जिस वजह से चीनी सामानों ने भारत में गहरी पैठ बना ली है। गौरतलब हो कि ऐसे हालात तभी पनपते हैं जब देश में आत्मनिर्भरता की कमी हो।
Read More »डीएम ने आधे अधूरे पड़े निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के दिये निर्देश
कोविड-19 महामारी के चलते कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाकर की जाये थर्मल स्कैनिंग: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास भवन के गांधी सभागार कक्ष में निर्माण व विकास कार्यो की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जो आधे अधूरे निर्माण कार्य पडे है उन्हें अगले 15 जुलाई तक पूर्ण कराये तथा जिन कार्यो का अनुबन्ध नही हुआ है उसे शीघ्र ही अनुबन्ध कराये तथा जो कार्य बजट के आभार में पडे है उसे पत्र लिखकर बजट प्राप्त कर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराये। जिलाधिकारी ने पीडब्लूडी, सेतु निर्माण, सिडको आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कम प्रगति पर स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिये है।
अधिकृत संस्था निलीट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के चयन हेतु समय सारिणी निर्गत
3 दिन में 3 हत्या से जनपद में फैली सनसनी
इटावा, राहुल तिवारी। इटावा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार अपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जनपद में 3 दिन में तीन हत्याओं से सनसनी फैल गई है वही आज एक महिला का शव खेत में पड़ा मिला। जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई कोई मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
इटावा जनपद में 3 दिन से हो रही लगातार हत्याओं के मामले में पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम होती दिखाई दे रही है। इसी दौरान बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 के किनारे आज सुबह 25 वर्षीय महिला का शव एक खेत में पड़ा मिला। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नजदीकी थाने को सूचना दी वहीं मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ओमवीर सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया वही फॉरेंसिक टीम को भी सूचना दी लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा वही पुलिस लगातार अज्ञात महिला की शिनाख्त करती रही लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी वहीं पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहीं आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है अब देखना होगा कि लगातार जनपद में हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों पर कब रोक लगाई जाएगी।
प्रवासी श्रमिकों को जागरूक कर बाटी की गई खाद्य सामग्री
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डीएम ने ईवीएम व वीवी पैट गोदाम कार्यालय में हो रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलक्ट्रेट परिसर के निकट वीवी पैट गोदाम कार्यालय का चल रहे निर्माण कार्य एवं ईवीएम वेयर हाउस में रखे वीवीपैट व ईवीएम मशीनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ईवीएम व वीवी पैट का सही प्रकार से रख रखाव व साफ सफाई कराये जाने के निर्देश दिये। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही की जायेगी तथा तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। वहीं जिलाधिकारी ने विद्युत के तार सही प्रकार से न लगे होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विद्युत के तारो को सही प्रकार से लगाये तथा इसी लापरवाही न की जाये।
Read More »भाऊपुर-पनकी के मध्य गेट नं. 85-बी के रेलपथ मरम्मत कार्य होने के कारण रहेगी बंद
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कि0मी0 1038/13-15 भाऊपुर-पनकी के मध्य गेट नं. 85-बी के रेलपथ मरम्मत कार्य होना है। जिसके कारण दिनांक 25 जून से 26 जून 2020 को सडक यातायात सुबह 6 बजे से शाम 19 बजे तक बन्द रहेगा। वैकल्पिक यातायात की व्यवस्था गेट नंबर 86-बी तथा 88 ए रहेगी। यह जानकारी वरिष्ठ खंड अभियंता कार्य लाइन उत्तर मध्य रेलवे कानपुर ने दी है।
Read More »मंडाविया ने ड्रेजिंग सामग्री की रिसाइक्लिंग संभावना की खोज करने की अपील की
सरकार ने भारत की विकास गाथा में ‘अपशिष्ट को संपत्ति के रूप में बदलने‘ के द्वारा टिकाऊ विकास हासिल करने का लक्ष्य रखा है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मंडाविया ने आज जहाजरानी मंत्रालय, भारतीय ड्रेजिंग निगम, भारतीय बंदरगाह संघ, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों के अधिकारियों तथा क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ड्रेजिंग सामग्री की रिसाइक्लिंग के लिए एक वीडियो कॉफ्रेंसिंग की अध्यक्षता की।
सुझावोंके प्रत्युत्तर में, श्री मंडाविया ने भारतीय ड्रेजिंग निगम को निर्देश दिया कि वह भारत के तटीय क्षेत्रों एवं नदी के तट पर बसे बंदरगाहों पर ड्रेजिंग सामग्री की रिसाइक्लिंग की संभावना की खोज करे। श्री मंडाविया ने जोर देकर कहा कि ड्रज्ड सामग्री की रिसाइक्लिंग का कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उससे ड्रेजिंग लागत में कमी आए क्योंकि ड्रेजिंग जहाजरानी ट्रैफिक की सुरक्षा एवं सुगमता तथा डिस्चार्ज हेतु जलमार्ग की धारा को बनाये रखने की एक नियमित गतिविधि है।
‘शिशु ऋणों’ पर 12 माह की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी को मंजूरी
ऋणों की नियमित अदायगी को प्रोत्साहित किया जाएगा
यह योजना ‘कोविड-19’ से उत्पन्न व्यवधान से निपटने में छोटे कारोबारियों की मदद करेगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पात्र उधारकर्ताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिए 2% की ब्याज सब्सिडी देने की योजना को मंजूरी दे दी।
यह योजना उन ऋणों के लिए मान्य होगी जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं – 31 मार्च, 2020 को बकाया थे; और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को तथा योजना की परिचालन अवधि के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) श्रेणी में नहीं थे।