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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 से लड़ने के लिए संशोधित प्रोटोकॉल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) द्वारा प्रतिरोधक क्षमता में सुधार और उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) के स्थान पर एचआईवी-रोधी दवा के उपयोग की संभावना व्यक्त की जा रही है। दूसरी ओर, अब कहा जा रहा है कि एचआईवी-रोधी दवाओं की तुलना में चाय रसायन भी प्रतिरक्षा बढ़ाने और कोरोना वायरस गतिविधि को अवरुद्ध करने में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएचबीटी) के निदेशक डॉ संजय कुमार ने इस तथ्य का खुलासा किया है। कांगड़ा चाय के बारे में बोलते हुए यह बात उन्होंने अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के मौके पर आईएचबीटी में आयोजित एक वेबिनार के दौरान कही है।

पहले से ज्यादा दस्तकारों की भागीदारी के साथ पुनः शुरू “हुनर हाट” का थीम “लोकल से ग्लोबल”
“देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका-मार्किट देने वाला “हुनर हाट” स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का “प्रामाणिक ब्रांड” बन गया है” : मुख्तार अब्बास नकवी
“जान भी जहान भी” पवेलियन होगा जहाँ लोगो को “पैनिक नहीं प्रीकॉशन” की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी भी दी जायेगी” : मुख्तार अब्बास नकवी
“हुनर हाट” में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई, सैनिटाईज़ेशन, मास्क आदि की विशेष व्यवस्था की जाएगी”
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोरोना की चुनौतियों के चलते लगभग 5 महीनों के बाद दस्तकारों-शिल्पकारों का “सशक्तिकरण एक्सचेंज”, “हुनर हाट” सितम्बर 2020 से “लोकल से ग्लोबल” थीम एवं पहले से ज्यादा दस्तकारों की भागीदारी के साथ पुनः शुरू होने जा रहा है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ बताया कि पिछले पांच वर्षों में 5 लाख से ज्यादा भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार-रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले “हुनर हाट” के दुर्लभ हस्तनिर्मित स्वदेशी सामान लोगों में काफी लोकप्रिय हुए हैं। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, हुनर के उस्तादों को मौका-मार्किट देने वाला “हुनर हाट” स्वदेशी हस्तनिर्मित उत्पादनों का “प्रामाणिक ब्रांड” बन गया है।

‘कोविड-19’ के प्रकोप के साथ-साथ इसके संभावित स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों पर चर्चाएं हुईं
प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया, ‘भारत महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए श्रीलंका को हरसंभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा’
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम गोटबाया राजपक्षे से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान ‘कोविड-19’ महामारी के मौजूदा प्रकोप के साथ-साथ इस क्षेत्र में इसके संभावित स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों पर विचार-विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया कि भारत महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए श्रीलंका को हरसंभव सहायता प्रदान करना निरंतर जारी रखेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद जगन्नाथ से टेलीफोन पर बातचीत की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। चक्रवात अम्फान द्वारा भारत में हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज ‘केसरी’ को ‘ऑपरेशन सागर’ के हिस्से के रूप में मॉरीशस भेजने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया। कोविड -19 महामारी के खिलाफ लडाई में मॉरीशस के स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करने के लिए दवाओं की खेप और 14 सदस्यीय मेडिकल टीम के साथजहाजमॉरीशस पहुंचा था।
प्रधानमंत्री ने भारत और मॉरीशस के लोगों बीच विशेष संबंधों को याद किया और कहा कि भारत इस संकट के समय में अपने मित्रों का समर्थन करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 कोरोना महामारी की समस्या के दृष्टिगत शासन द्वारा माह मई 2020 15 तारीख से 25 तारीख तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अन्तर्गत समस्त अन्त्योदय एवं पात्र मृहस्थी कार्डधारकांे को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 चावल तथा प्रति कार्ड 1 किग्रा0 खड़ा चना भी निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। शासन के निर्देशन में इस माह की वितरण तिथि मंे संशोधन करते हुए वितरण तिथि को 15 से 24 मई तक निर्धारित किया गया है। वितरएण की अन्तिम तिथि एवं प्राक्सी की तिथि 24 मई 2020 निर्धारित की गयी है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी राजेश कुमार सोनी ने बताया कि यदि किसी भी कार्डधारक ने अब तक अपने कार्ड पर आवंटित वस्तुएं प्राप्त न की हो तो वह 24 मई तक अपने उचित दर विक्रेता से राशन प्राप्त कर कर ले।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला कारागार, जनपद-कानपुर देहात में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमलेश पुत्र दुलारे लाल उम्र लगभग-53 वर्ष, निवासी ग्राम गहिरा, थाना शिवली, जिला-कानपुर देहात की दिनांक 17 मई 2020 को प्रातः समय लगभग 09ः55 बजे, एल0एल0आर0 चिकित्सालय, कानपुर नगर में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच जिलाधिकारी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर कानपुर देहात को नामित किया है।
उक्त के तहत जांच अधिकारी अपनी विस्तृत एवं स्पष्ट जांच आख्या 4 सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद के समस्त मत्स्य पालकों से जिला मस्त्य अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में यदि वे अपने निजी भूमि/ग्राम सभा के पट्टे के तालाब से मत्स्य उत्पादन ले रहे हैं तो ग्राम सभा के पट्टों के तालाब की छायाप्रति/मूलप्रति तथा निजी भूमि के तालाबों की खसरा/खतौनी, तीन पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटोग्राफ्स, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आई0एफ0एस0सी0कोड सहित), आधार कार्ड की छायाप्रति। प्रमाण पत्रों के साथ विकास भवन स्थित कक्ष संख्या 303 व 306 में सम्पर्क करें। इसके साथ ही व्हाट्सएप नं0 पर सम्पर्क कर समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, कानपुर देहात व्हाट्सएप नं0- 8604809447, रमाकान्त, मत्स्य निरीक्षक (भोगनीपुर, मैथा, रसूलाबाद), मत्स्य पालक विकास अभि0, कानपुर देहात- व्हाट्सएप नं0- 9838945761, शशांक नमन, मत्स्य निरीक्षक (अकबरपुर, डेरापुर, सिकन्दरा), मत्स्य पालक विकास अभि0, कानपुर देहात-व्हाट्सएप नं0 8004990179।

विज्ञान के दम पर विकास की कीमत वैसे तो मानव वायु और जल जैसेजीवनदायिनी एवं अमृतमयी प्राकृतिक संसाधनों के दूषित होने के रूप में चुका ही रहा था किंतु यही विज्ञान उसे कोरोना नामक महामारी भी भेंट स्वरूप देगा इसकी तो उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। अब जब मानवप्रयोगशाला का यह जानलेवा उपहार उस पर थोपा जा ही चुका है तो निसंदेहउसे प्रकृति के सरंक्षण और उसके करीब रहने का महत्व समझ आ गया होगा। लेकिन वर्तमान में इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय है कोरोना महामारी पर मानव जाति की विजय। आज की वस्तुस्थिति तो यह है कि लगभग सम्पूर्ण विश्व ही कोविड 19 के समक्ष घुटने टेके खड़ा है। ना इसका कोई सफल इलाज मिल पाया है और ना ही कोई वैक्सीन। दावे तो कई देशों की ओर से आए लेकिन ठोस नतीजों का अभी भी इंतजार है, उम्मीद अभी भी बरकरार है। अपेक्षा है कि विश्व के किसी न किसी देश के वैज्ञानिकों शीघ्र ही दुनिया को इस महामारी पर अपनी विजय की सूचना देंगे।

दोनों महारत्न कंपनियां अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, भंडारण, ई- परिवर्ततनीयता, औरईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रबंधन) के अनुकूल परियोजनाओं में अवसरोंका पता लगाएंगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। ऊर्जा मंत्रालयके तहत सार्वजनिक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसमंत्रालय के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के वास्ते एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिएसमझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन से दोनों कंपनियां अब ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होंगी।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के निदेशक (वाणिज्यिक) ए के गुप्ता औरओएनजीसी के निदेशक (वित्त) एवं व्यापार विकास तथा संयुक्त उपक्रम केप्रभारी श्री सुभाष कुमार ने किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की यहगतिविधि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनटीपीसी के मुख्य प्रबंधक निदेशक (सीएमडी) गुरदीप सिंह और ओएनजीसी के प्रबंध निदेशक (सीएमडी) शशि शंकरकी उपस्थिति में हुई। इस मौके पर दोनों कंपनियों के अन्य निदेशक और अधिकारीभी मौजूद थे।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर ने बताया है कि न्याय बंधु ऐप से मिलेगी निशुल्क कानूनी राय। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय की ओर से अधिवक्ताओं, वादकारियों, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए एप लांच किया गया है। “न्याय बंधु “ऐप के जरिए घर बैठे कानूनी राय व सहायता ली जा सकती है। मा0 जनपद न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर, अशोक कुमार सिंह के निर्देशानुसार इसकी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने बताया है कि “न्याय बंधु” मोबाइल ऐप गरीब व जरूरतमंद लोगों को रजिस्टर्ड प्रो बोना एडवोकेट्स से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करेगा। उन्होंने बताया है कि यह हिंदी/अंग्रेजी में उपलब्ध है। इसका प्रयोग विभिन्न श्रेणियों के लोग कर सकते हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, संविधान के अनुच्छेद 23 में यथा निर्दिष्ट मानव के दुर्व्यवहार अथवा बेगार के शिकार व्यक्ति, स्त्री और बालक, वह व्यक्ति जो अभिरक्षा में है तथा औद्योगिक कर्मकार, बहु विनाशक, जाति हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप अथवा औद्योगिक संकट के शिकार लोग कानून के तहत निर्धारित राशि से कम सालाना आय वाले व्यक्ति व अन्य हो सकते हैं।