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लगभग 8000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 8000 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजनाओं की समीक्षा की। तेल और गैस कंपनियों की उपरोक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए मंत्री श्री प्रधान ने इन परियोजनाओं के पूर्ण स्वदेशीकरण का आह्वान किया।
गेल (जीएआईएल), सितंबर 2020 तक घरेलू बोलीदाताओं से 1 लाख लाख टन स्टील की खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लाइनपाइप निविदाओं को संसाधित (प्रोसेस) करेगी। इसके अंतर्गत 800 किलोमीटर लाइन पाइप के निर्माण के लिए स्टील की आपूर्ति की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक यह मात्रा दोगुनी होने की उम्मीद है। इससे मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दे दी है।
विदेश में फंसे निम्‍नलिखित श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत आने की अनुमति दी गई है: ऐसे छोटे बच्चे, जिनका जन्‍म विदेश में भारतीय नागरिकों के यहां हुआ है और जो ओसीआई कार्ड धारक हैं। ऐसे ओसीआई कार्डधारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ने राज्य में तत्काल राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की
प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ द्वारा मचाई गई भीषण तबाही से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो एवं प्रताप चन्द्र सारंगी के अलावा देबाश्री चौधरी भी थीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चक्रवाती तूफान प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस राज्य से सहायता का ज्ञापन प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई क्षति का आकलन करने के उद्देश्‍य से राज्य का दौरा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय टीम तैनात करेगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे सहायता दी जाएगी।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। फिर से साइक्‍लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्‍यादा दुष्‍परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों-बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहां की संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है।
साइक्‍लोन की संभावनाओं से लेकर लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत् राज्‍य सरकार के संपर्क में थी। साइक्‍लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्‍यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्‍य सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद करीब-करीब 80 लोगों का जीवन हम नहीं बचा पाए, इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्‍वजन खोया है, उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्‍य सरकार और हम सबकी संवदेनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं।

मुंबई सेंट्रल जेल के अंदर संक्रमण के बाद, महाराष्ट्र ने जेलों में बंद आधे लोगों को अस्थायी रूप से रिहा करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक परिपत्र जारी किया, जो अस्थायी रूप से जमानत और आपातकालीन पैरोल पर राज्य की जेलों में बंद आधे कैदियों को रिहा करने की सुविधा प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित राज्यों ने अपनी जेलों में कोविद -19 मामले दर्ज किए हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जेल के अधिकारियों से पूछा है कि वे कोरोना को फैलने से कैसे रोकेंगे। उन्होंने जेल में रखे गए क्षमता से ज्यादा कैदियों को कोरोना के खतरे पर चिंता जताई।
उन्होंने जेल अधिकारियों को कोरोना पर लगाम लगाने की वैकल्पिक योजना देने को कहा। केरल की जेल में कोरोना से संक्रमित कैदियों को अलग रखने की व्यवस्था की गई है। अमेरिका और ईरान की जेलों में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कम जोखिम वाले कैदियों को रिहा किया जा रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया। उसने सभी कैदियों की जांच कराने, कोरोना से संक्रमित कैदियों को अलग रखने और उनका तुरंत इलाज कराने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा, “सरकार ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक तौर पर दूरी रखने की सलाह दी है। लेकिन जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं, जिससे दूरी रखना मुश्किल है।”

कानपुर, स्वप्निल तिवारी। कोरोना महामारी के चलते महिलाओं को वट वृक्ष के पास जाकर पूजा करने नहीं जा सकती थी वही सुहागिन महिलाओं ने अपने घर पर ही वट वृक्ष की पूजा विधि विधान से की गई सुहागिन महिला बारादेवी निवासी लक्ष्मी तिवारी ने बताया कि इस दिन वट के पूजन का विशेष महत्व होता है मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री वट वृक्ष में ही रहते हैं लंबी आयु और शक्ति धार्मिक को महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन इस बार लोगों को यह पूजा अपने घर में ही रहकर करनी चाहिए जिससे हम सभी सुरक्षित रहे वही शहर के विभिन्न जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती हुई दिखी सुहागिन महिलाएं।

आत्मनिर्भरता का जो संदेश भारत को दिया गया है वो इससे ज्यादा क्या आत्मनिर्भर बनेगा कि श्रमिक वर्ग अव्यवस्था के चलते पैदल ही चल निकला है अपने घरों की ओर। ये आत्मनिर्भरता का ही सबूत है कि उम्मीद, सहयोग और परिस्थितियों से लड़कर बिना हताश हुए वो लगातार चल रहा है। भूख – प्यास, धूप छांव की परवाह किए बिना बस चल रहा है। आजकल जो तस्वीरें वायरल हो रही है मजदूरों की वह हमें बेबस कर देने के लिए काफी है। खून से रिसते पैर, फफोलों से भरे हुए पैर लेकर नंगी जमीन पर बस चल रहा है। पैदल यात्री और कुछ जमीन पर नंगे पैर चलते लोग या एक ही साइकिल पर तीन चार लोगों की सवारी, गर्भवती स्त्रियां अपने पेट का भार उठाए  न जाने कितने किलोमीटर से चले आ रही है। पुलिस की लाठियां भी झेल रहा श्रमिक वर्ग की अभी न जाने कितनी यात्रा बाकी है? घर वापसी के बाद वह क्या खाएगा और परिवार को खिलाएगा क्या यह भी एक सवाल मुंह बाए खड़ा है उसके सामने? लाकडाउन के चलते इन दिनों मजदूरों के साथ लगातार सड़क दुर्घटनाएं घट रही है। डरा हुआ श्रमिक वर्ग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता है। शासन को चाहिए कि उचित व्यवस्था करके मजदूरों के पलायन को रोके। -प्रियंका माहेश्वरी

घाटमपुर/कानपुर, शिराजी। लू लपट भीषण गर्मी एवं तपती दोपहर में सैकड़ों किलोमीटर की थका देने वाली यात्रा करके अपने घरों को लौट रहे प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए स्थानीय मुस्लिम युवकों ने कमर कस ली है। जिसके चलते लगभग एक सप्ताह से यह मुस्लिम युवक  मूसा नगर रोड स्थित कस्बे के बाहर एकांत में पानी के पाउच केले बिस्कुट नींबू खीरा आदि भारी तादाद में लेकर गुजरने वाले हर प्रवासी श्रमिकों के छोटे-बड़े वाहनों, बसों को रोक रोक कर निस्वार्थ भावना से कोरोनावायरस जैसी घातक बीमारी को नजरअंदाज करते हुए दिन भर भीषण गर्मी व तपती दोपहर में अपनी भूख प्यास व तकलीफों को नजरअंदाज करके रोजेदार मुस्लिम युवक कई कई दिनों से थका देने वाली यात्रा कर रहे प्रवासी श्रमिकों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। शिक्षक कमर जिया कुरैशी ने बताया की इस्लाम हमेशा अपनी तकलीफों को नजरअंदाज कर दूसरों के दुखों के लिए खड़े होने की शिक्षा देता है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। “विज्ञान, उद्योग एवं जीवन की गुणवत्ता के लिए सटीक एवं शुद्ध मापन जरूरी है। इससे न केवल व्यवस्थित तंत्र स्थापित होता है, बल्कि आविष्कारों को भी प्रोत्साहन मिलता है। सटीक मापन पद्धति हो तो जीवन की रक्षा के साथ-साथ संसाधनों एवं समय की भी बचत होती है।” बुधवार को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के मौके पर आयोजित एक ऑनलाइन वक्तव्य के दौरान ये बातें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) के निदेशक डॉ डी.के. असवाल ने कही हैं।
डॉ असवाल ने कहा है कि “मापन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति में सात आधार इकाइयां मीटर, किलोग्राम, मोल, कैल्विन, सेकंड, एम्पियर और कैंडेला शामिल हैं। दुनिया में जितनी भी मापन इकाइयां हैं, वे सभी अंततः इन्हीं सात इकाइयों पर आकर टिकती हैं। इन इकाइयों का निर्धारण इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट ऐंड मेजर्स करता है। एक समझौते के तहत ये मानक भारत में एनपीएल में आते हैं, जो इन्हें लागू करने से लेकर संरक्षण और प्रसार का कार्य करता है।”

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 से उत्‍पन्‍न स्थिति से निपटने के लिए किए गए आर्थिक उपायों के तहत भारत सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी)’ के नाम से एक गरीब-अनुकूल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 3 महीनों तक 8 करोड़ से भी अधिक पीएमयूवाई (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान कर रहा है, जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है। अप्रैल, 2020 के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने पीएमजीकेपी के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को 453.02 लाख सिलेंडर वितरित किए हैं। उधर, 20 मई 2020 तक ओएमसी ने इस पैकेज के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों को कुल 679.92 लाख सिलेंडर वितरित किए हैं। लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अग्रिम तौर पर धनराशि दे दी गई थी, ताकि इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई कठिनाई न हो। कोरोना योद्धा यानी एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी की आपूर्ति श्रृंखला (सप्‍लाई चेन) में काम करने वाले कर्मचारी न केवल सिलेंडर की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करते रहे हैं, बल्कि स्वच्छता और विभिन्न स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता भी उत्‍पन्‍न करते रहे हैं।