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कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्म देव राम तिवारी, डीआईजी/एसएसपी अनन्त देव ने जनपद कानपुर नगर के इंट्री प्वाइंट में ट्रकों से प्रवेश कर रहे लोगो को रोक कर सुव्यवस्थित कराते हुए उन्हें बसों में बैठा कर रवाना किए जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कानपुर देहात टोल प्लाजा, राय पुर बैरीयर पर पहुँच कर ट्रकों से आ रहे यात्रियों को बसों में बैठा कर पानी, खाने की व्यवस्था करायी। अन्य जगहों पर उक्त व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी ने रामादेवी चौराहा का निरीक्षण किया। यहां पर सरकारी बसे लगाकर ट्रकों से आने वाले लोगो को बसों में बैठाया जा रहा था। उन्होंने यात्री कुसुन से पूछा कि आप के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी को उनके जनपदों तक पहुँचने के निर्देश दिये है इसीलिए सभी को बसों में बैठा कर भेजा जा रहा है।

शिवली/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। जिला प्रशासन के निर्देश पर समाजसेवक कर रहे है गौशाला में भूसा दान। गौशाला में भूसा की किल्लत खत्म करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा भूसा गौशाला में दान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वही मैथा तहसील के रैपालपुर मैथा गौशाला स्थित एक सैकड़ा गौ माता की सेवा सुरक्षा हेतु एक ट्राली भूसा का योगदान ग्राम पंचायत लालपुर शिवराजपुर की जनता द्वारा तथा एक ट्रॉली भटुआमऊ निवासी शशिभूषण सिंह चंदेल के द्वारा योगदान गौ माता के लिए दान किया गया। समाज सेवक ईशु सिंह चंदेल ने बताया कि गौ सेवा मानव का परम धर्म है गौ सेवा में सभी नागरिकों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जिससे गौ की देखभाल कर उन्हें प्रयाप्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके जिससे किसी भी परिस्थिति में गौ माता की मौत का कारण न बन सके। शशि भूषण ने बताया कि गाय हमारी माता है उनकी सेवा और सुरक्षा हम लोगों का दायित्व है। इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद इशू सिंह चंदेल, सुरेंद्र सिंह चंदेल प्रधान पति लालपुर शिवराजपुर की मौजूदगी में ग्राम प्रधान रैपालपुर की देखरेख में किया है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में कैट पीठों के संबंध में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एल. नरसिम्हा रेड्डी के स्पष्टीकरण का मूल पाठ निम्नलिखित है:-
‘दिनांक 08.05.2020 के डीओ पत्र के आधार पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खबर प्रकाशित हुई जिसमें बताया जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने केंद्रीय राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह को संबोधित किया। ऐसा समझा जाता है कि यह विषय जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठों की स्थापना के संबंध में है। डीओ पत्र इसके लेखक एवं जिसे यह संबोधित किया गया है, के बीच पत्र व्यवहार होता है और विशेष रूप से जब उच्च गणमान्य व्यक्ति इससे जुड़े हों तो इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। चूंकि खबर केवल पीठों की स्थापना के बारे में थी और यह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए प्रासंगिकता का मामला है, मैंने इस विषय के बारे में जानने के लिए माननीय मंत्री जी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने न तो हार्ड कापी के रूप में और न ही ई-मेल के जरिये पत्र प्राप्त किया।

ये स्प्रेयर मैपिंग फीचरों तथा एक्सटेंडेबल आम्र्स से भी सुसजिज्त हैं जिससे कि छुपे हुए क्षेत्रों तक पहुंच सकें और व्यापक रूप से सफाई कर सकें
इस प्रौद्योगिकी की प्रासंगिकता वर्तमान कोविड-19 संकट के बाद भी बनी रहेगी
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। सीएसआईआर-सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट (सीएमईआरआई), डुंगरपुर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए दो मोबाइल इनडोर डिस्इंफेक्शन स्प्रेयर इकाइयों का विकास किया है। इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथाजेनिक माइक्रो-आर्गेनिज्म की सफाई एवं डिस्इंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है।
बैट्री पावर्ड डिस्इंफेक्ट स्प्रेयर (बीपीडीएस) एवं न्यूमैटिकली आपरेटेड मोबाइल इनडोर डिस्इंफेक्शन (पीओएमआईडी) नामक इन दोनों इकाइयों का उपयोग टेबल, डोरनाब, लाइट स्विच, काउंटरटाप्स, हैंडल, डेस्क, फोन, कीबोर्ड, शौचालयों, फौकेट्स, सिंक एवं कार्डबोर्ड जैसे अक्सर छूए जाने वाले सतहों की सफाई एवं डिस्इंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। बीच बीच में इन डिस्इंफेटिंग इकाइयों का उपयोग लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण का जोखिम कम कर सकता है जो असावधानी से इन सतहों के संपर्क में आ जाते हैं।

पीएमजीकेवाई के अंतर्गत पीएमयूवाई लाभार्थियों ने अब तक 6.28 करोड़ से अधिक मुफ्त सिलेंडरों का लाभ उठाया
डीबीटीके माध्यम से अब तक पीएमयूवाई लाभार्थियों के बैंक खाते में 8432 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए
लाभार्थियों ने कोविड-19 के दौरान उन्हें राहत प्रदान करने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केन्‍द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वेबिनार के माध्यम से आज देश भर के 1500 से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों, गैस वितरकों और ओएमसी अधिकारियों के साथ बातचीत की।
श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) ने अपनी सफल यात्रा के चार साल पूरे कर लिए हैं, जिसके कारण 8 करोड़ से अधिक गरीब और वंचित परिवारों के जीवन में सुधार हुआ है। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने दुनिया के सभी देशों को प्रभावित किया है, और अमीर लोगों को भी नहीं बख्शा है। भारत विभिन्न तरीकों से महामारी से लड़ रहा है। लेकिन साथ ही, गरीबों और दलितों के हितों का उचित ध्यान रखा जा रहा है, और राहत और सहायता उपायों की घोषणा की गई है। मंत्री ने कहा कि संकट के शुरुआती दिनों में, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की, और एक महत्वपूर्ण घटक पीएमयूवाई लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करना था। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये उनके खातों में 8432 रुपये से अधिक अग्रिम राशि हस्‍तांतरित की गई है, ताकि इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई कठिनाई न हो। अब तक, 6.28 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर मिला है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारतीयनौसेना का जहाज जलाश्व ने 15 मई, 2020 को मालदीव की राजधानी माले केबंदरगाह पर ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 588 भारतीय नागरिकों को जहाज परचढ़ाने का काम पूरा कर लिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु विदेश की धरती से अपनेनागरिकों को समुद्र के जरिए स्वदेश लाने की भारत की राष्ट्रीय कोशिश मेंभारतीय नौसेना का एक अहम योगदान है। इन 588 लोगों में से 6 गर्भवती महिलाएंऔर 21 बच्चे हैं।
माले में बारिश और 30 से 40 नॉट की तेज गति से बह रही हवाओं के बीच जहाज केकर्मचारियों ने सुरक्षा और मेडिकल प्रोटोकॉल का लगातार पालन करते हुएइच्छुक भारतीय नागरिकों को जहाज पर बिठाने की सभी औपचारिकताएं पूरी की।खराब मौसम की वजह से लोगों को स्वदेश भेजने के लिए जहाज पर बिठाने से पहलेकी जाने वाली गतिविधियों को पूरा करने में काफी बाधाएं आईं।
जहाज आज सुबह माले से कोच्चि के लिए रवाना हो गया।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना बेहद ही दुखद है। सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की किस जिले में, कितने व्हाट्सएप ग्रुपों द्वारा कक्षाएं संचालित हो रही हैं तथा किस जिले के कितने शिक्षकों को विभागीय योजनाओं का कितना ज्ञान है यह अब सीधे मुख्यालय जांच रहा है। मिड-डे मील में बच्चों की उपस्थिति जांचने के लिए बनी आईवीआरएस प्रणाली के जरिए इसका पता लगाया जा रहा है।
फोन पर देना होता है हां या ना में जवाब-
मुख्यालय से सीधे शिक्षकों को फोन जा रहे हैं और शिक्षकों को हां या नहीं में उत्तर बताना होता है। इसमें आधे दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और शिक्षकों को इसका जवाब देना होता है। हर महीने इसकी समीक्षा होती है और नतीजा यह कि जिलों में भी शिक्षकों तक सूचनाएं पहुंचाने में अधिकारी तेजी दिखाने लगे हैं। मसलन इसमें जब पूछा गया कि विभाग द्वारा जारी ध्यानाकर्षण माड्यूल पुस्तिका पढ़ ली तो ज्यादातर शिक्षकों ने इससे अनभिज्ञता जताई। लिहाजा चार्टवार इसकी रिपोर्ट बनाकर जिलों को भेजी गई और बीएसए को चेतावनी दी गई कि जानकारियों से शिक्षक अनभिज्ञ कैसे हैं। चूंकि अब जिलों व स्कूलों की रेटिंग शैक्षिक गुणवत्ता व भौतिक निर्माण पर होनी है लिहाजा बीएसए भी जानकारियों को अंतिम सिरे तक पहुंचाने में लगे हैं। यहां से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आपने स्कूल में रिमेडियल क्लासेस चलाने की कार्य योजना बना ली है?

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। देश भर के करोड़ों कामगार जल्द ही एक साल की नौकरी पूरी करने पर ग्रेच्युटी के हकदार होगें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बदलाव के बारे में बताया कि सरकार लेबर कोड के जरिए श्रमिकों के हित में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसमें प्रवधान किया गया है कि ग्रेच्युटी का लाभ कर्मचारियों को 5 साल की बजाय एक साल की नौकरी के बाद ही दिया जायेगा। संसद से मंजूरी मिलते ही इस कानून को लागू किया जायेगा।
निजी क्षेत्र के कर्मियों को होगा फायदा- 5 साल की जगह 1 साल नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलने का बड़ा लाभ निजी क्षेत्र के कर्मियों को मिलेगा। अभी निजी क्षेत्र के 50 फीसदी से अधिक कर्मचारी ग्रेच्युटी का लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह 5 साल से पहले नौकरी बदल लेते हैं। वहीं इससे कम्पनियों को बड़ा फायदा होता था क्योंकि वह ग्रेच्युटी को सीटीसी का हिस्सा बना देती हैं।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। अपना दल (एस) के महासचिव व सदस्य उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद अजय प्रताप सिंह ने एक पत्र के माध्यम से उप्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों उनके प्रदेश तक पहुंचाने का अनुरोध किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र में लिखा गया प्रदेश के हाइवे पर प्रवासी मजदूरों का जिस प्रकार तांता लगा हुआ है वह देखना काफी दुखद है। इसमें से अधिकांश मजदूर बिहार व झारखंड के हैं किंतु प्रदेश कोई भी हो ये सभी हमारे देश के नागरिक हैं, और इस प्रकार कष्ट उठाकर ये अपने घर के लिए जा रहे हैं वह शर्मसार करता है। अधिकाश श्रमिकों के पैरों में छाले हैं और वह बुरी तरह घायल हैं फिर भी उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं है।
मानवता को दृष्टिगत रखते हुए हर शहर में मेडिकल कैम्प लगवा कर इनकी ड्रेसिंग आदि की व्यवस्था करने, इनको भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने और बस की व्यवस्था करके कम से कम इन्हें इनके प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचाने की कृपा करें।