Jansaamna

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का 18 महीने का डीएलएड कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को शिक्षकों के साथ चर्चा में लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का पटाक्षेप कर दिया। साथ ही कहा है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान होगा। एनसीटीई को इसे लेकर निर्देश दे दिये गये हैं। मंत्रालय के इस फैसले ने इस कोर्स को करने वाले देशभर के करीब 15 लाख शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। अब वे आगे इस कोर्स के आधार पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बतादें कि सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 15 लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए सरकार ने 18 महीने का यह खास डीएलएड कोर्स उस समय तैयार किया था जब शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित होना जरूरी हो गया था। खास बात यह है कि यह कोर्स एनसीटीई ने ही तैयार किया था बाद में इसके तहत प्रशिक्षण का जिम्मा एनआईओएस संस्था को सौंपा गया था। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अनुदेशकों एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों तथा प्राइवेट स्कूलों व मदरसों में पढ़ा रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों ने यह कोर्स किया है।

लाॅकडाउन का कडाई के साथ हो पालन, आदेश के तहत ही खोली जाये दुकाने, लापरवाही करने पर की जाये कार्यवाही: डीएम
सभी एसडीएम रेड जोन से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन हेतु अलग रखने की करे व्यवस्था: डीएम
गेंहू खरीद में लाये प्रगति, राशन वितरण में किसी भी प्रकार की न हो लापरवाही, हर पात्र लाभार्थी को मिलना चाहिए राशन: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड- 19 कोरोना वायरस महामारी के चलते जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएमओ द्वारा बताया गया कि जनपद में अभी तक 973 सैंपल भेजे गए हैं जिसमें 895 का निगेटिव रिजल्ट आया है, बचे हुए लोगों की रिपोर्ट शीघ्र ही आ जायेगा। जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देशित किया कि पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, दवा आदि समस्त सामग्री उपलब्ध रहे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तथा ड्यूटी पर लगे हुए कर्मचारी, डाक्टरों आदि को भी मास्क, ग्लब्स, सैनेटाइजर आदि उपलब्ध कराते रहे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना(ओ0डी0ओ0पी0) एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा ओडीओपी प्रशिक्षण योजनाओं के आंनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया, तथा साथ ही एमएसएमई के अन्तर्गत उद्योग विभाग की अनेक योजनाओं में निम्न वेबसाइट http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/ पर आवेदन किया जा सकेगा। प्रदेश में  56754 लाभार्थियों को 2002 करोड का ऋण वितरण किया गया।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग चन्द्र भान सिंह ने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद कानपुर देहात में 05 लाभार्थियों को 38.00 लाख का ऋण वितरण किया गया। ऋण वितरण में अग्रणीय जिला प्रबन्धक बृज मोहन सिंह, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार जैन, उद्यमी हरदीप सिंह राखरा आदि सम्मिलित रहे।

रोजगार के नाम पर धोखा दे युवाओं को दिखाया ठेंगा, प्रतिनियुक्ति पर की भर्ती प्रक्रिया
खण्ड विकास अधिकारी के 336 पद को लेकर सरकार की मनमानी बर्दास्त नहीं : आरएस पटेल 
कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। कोरोना माहामारी के दौर में यह देश के नागरिकों के साथ धोखा ही कहेंगें जहां एक ओर गरीब वंचित समाज आज दर-दर की ठोकरें खाकर भूखा सोने को मजबूर है। वहीं सरकार अपने चहेतों को नौकरियां देकर वंचितों का हक मार रही है।
शुक्रवार को सरदार सेना के तत्वाधान में सरकार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति की लेकर युवाओं के हित से खिलवाड़ को लेकर ज्ञापन दिया गया।
सरदार सेना कानपुर अध्यक्ष बीडी सचान ने बताया कि जहाँ पूरी दुनिया की सरकारें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़कर देशवासियों को बचाने में लगी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना काल में कुचक्र रचकर वंचितों का हक समाप्त करने पर तुली है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक और गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अब केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग ई कार्यालय की तरह काम करेंगे। जहां अपने दफ्तर में बहुत ही सिमित संख्या में लोग जायेंगे, बाकी लोग दफ्तर का पूरा काम आनलाइन करेंगे। दरअसल लाकडाउन के दौरान करीब 75 मंत्रालय ई आफिस की तरह काम कर रहे हैं और उसमें 57 मंत्रालय और विभाग ने अपना 80 फीसदी काम ई दफ्तर के तौर पर घर पर रहते हुए पूरी कुशलता से किया है। लेकिन अब इसे और विस्तार दिया जा रहा है और इसके लिए कार्मिक मंत्रालय ने पूरा खाका तैयार कर लिया है।

शिवली/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। मैथा तहसील लायर्स एसोसिएशन व संयुक्त कर्मचारी संघ के तत्वाधान में ब्रह्मलीन श्री  विरक्ता नन्द महाराज उर्फ शोभन सरकार की श्रद्धांजलि सभा आहूत की गई। जिसमें उनको नम आंखों से श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए। इस अवसर पर करोना महामारी का ख्याल रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग  का पालन करते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित की गई। सुधीर सिंह भदौरिया ने बताया कि शोभन सरकार सिर्फ शांति नहीं हम सबके संरक्षक भी थे जिनके संरक्षण में बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाता था उनके ना होने से मन में उदासी छा गई है वही आसपास इलाके में गम का माहौल है। सभी अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं।  इस मौके पर मुख्य रूप से  मैथा लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष सुधीर सिंह भदौरिया, रमाकांत कश्यप पेशकार एसडीएम, महेश, प्रमोद पांडे,  कर्मचारी गण व अधिवक्ता अंकित चंदेल, बृजेंद्र कुशवाहा, रामनरेश, संजय श्रीवास्तव उपाध्यक्ष एकीकृत बार एसोसिएशन माती, प्रदीप सिंह गौर, राजेश राजपूत, राम प्रताप सिंह चौहान, मयंक यादव, पवन अग्निहोत्री, प्रदुम्न शुक्ला आदि सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे।

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत संपूर्ण राष्ट्र में लॉकडाउन लागू है और इसको आगे विस्तारित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान रेल प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पार्सल विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। पूर्वघोषित निम्न गाड़ी को निम्न विवरणानुसार विस्तारित किया जा रहा है :-
गाड़ी सं : 00436 प्रयागराज-झांसी / 00435 झांसी-प्रयागराज पार्सल विशेष गाड़ी
संरचना : एसएलआर -01 या वीपी-01
परिचालन की फ्रीक्वेंसी : दैनिक
परिचालन की अवधि : प्रयागराज से दिनांक 16.05.2020 से 31.05.2020 तक
झांसी से दिनांक 16.05.2020 से 31.05.2020 तक

भारतीय रेलवे ने 15 दिन से भी कम समय में “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों के जरिये 10 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाकर महत्‍वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जा रहा है
यात्रियों को भेजने वाले और उन्‍हें अपने यहां लेने वाले राज्‍य की सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। विभिन्न स्थानों पर पलायन करके गए फंसे श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद,भारतीय रेलवे ने “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया।
14 मई 2020 तक, देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 800 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनेंचलाई गई। 10 लाखसे अधिक यात्री अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। यात्रियों को भेजने वाले और उन्‍हें अपने यहां लेने वाले राज्‍य की सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
इन 800 ट्रेनों को विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल में समाप्त कर दिया गया था।
ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की उचित जांच सुनिश्चित की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है।

मुख्य सचिव ने परिपत्र निर्गत कर जिलाधिकारियों को अन्य जनपदों से as a one time exercise, श्रमिकों को लाने के लिए वाहन पास निर्गत किये जाने हेतु अधिकृत किया
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा है कि औद्योगिक इकाई एवं प्रतिष्ठान, जिन्हें संचालित किये जाने की अनुमति दी गई है, वह अपने श्रमिकों को लाने के लिये वाहन पास सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने परिपत्र निर्गत कर जिलाधिकारियों को अन्य जनपदों से as a one time exercise, श्रमिकों को लाने के लिए वाहन पास निर्गत किये जाने हेतु अधिकृत किया है।

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन में प्रदेश की ग्रीन व आरेन्ज जोन के जिलों की अधीनस्थ अदालतों को खोलने का निर्णय लिया गया है। जिसमे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट सहित केंद्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 13 मई को ग्रीन व आरेन्ज जोन की 48अधीनस्थ जिला अदालतों में 2548 मामलों की सुनवाई की गयी जिसमे से 1017 मामले निस्तारित किये गये।
प्रदेश के 63 जिलों की अदालतों मे विचाराधीन कैदियों की रिमांड एवं अन्य न्यायिक कार्य वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से निपटाये गये। कुल 2441 मामलो में वीडियो कांफ्रेंसिंग की गयी।