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नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविड – 19 के कारण लोजिस्टिक और अन्य चुनौतियों के बावजूद, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, देश में किसान समुदाय को कीटनाशकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उपक्रम को अफ्रीकी देशों से डीडीटी के बड़े निर्यात-आदेश मिलने की सम्भावना है।
आने वाले महीनों में क्षेत्र में मलेरिया के मामलों में वृद्धि के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी चेतावनी के मद्देनजर एचआईएल ने डीडीटी की आपूर्ति के लिए दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी) के 10 सदस्यों को पत्र लिखा है।

पोर्टल एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली आधुनिक आईसीटी टूल सक्षम कंट्रोल रूम का नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित भारतीय एमएसएमई उद्योग को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने का लक्ष्य
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। एक बड़ी पहल के तहत सूक्ष्म,लघु एंव मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने चैंपियन्स पोर्टल शुरु किया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने ,गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है।
आधुनिक तकनीक के सांमजस्यपूर्ण अनुप्रयोंगों के साथ छोट उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरुप इस पोर्टल को चैंपियन्स का नाम दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जुडी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं।

6.48 लाख यात्रियों को एक स्‍थान से दूसरे स्‍थान पर ले जाया गया यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जा रहा है उन राज्‍यों की सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो यात्रियों को भेज रहे हैं और राज्‍य उन्‍हें अपने यहां ले रहे हैं एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी जा रही है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। पलायन करके दूसरे राज्‍यों में गए श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और विभिन्‍न स्‍थानों पर फंसे अन्य व्यक्तियों की स्‍पेशल ट्रेनों से आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, भारतीय रेलवे ने “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया था।
12 मई 2020 तक, देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 542 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाई गई, जिसमें से 448 ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच गई और 94 ट्रेनें मार्ग में हैं।
इन 448 ट्रेनों को विभिन्‍न राज्‍यों आंध्र प्रदेश (1 ट्रेन), बिहार (117 ट्रेन), छत्तीसगढ़ (1 ट्रेन), हिमाचल प्रदेश (1 ट्रेन), झारखंड (27 ट्रेन), कर्नाटक (1 ट्रेन), मध्य प्रदेश (38 ट्रेनें), महाराष्ट्र (3 ट्रेनें), ओडिशा (29 ट्रेनें), राजस्थान (4 ट्रेनें), तमिलनाडु (1 ट्रेन), तेलंगाना (2 ट्रेनें), उत्तर प्रदेश (221 ट्रेनें), पश्चिम बंगाल (2 ट्रेनें) में खत्‍म कर दिया गया।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 7 मई 2020 से अब तक 5 दिन में 6037 भारतीय एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की भारत आने वाली 31 उड़ानों से स्‍वदेश लौटे।
भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत 7 मई 2020 को की जो नागरिकों को भारत वापस लाने की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस मिशन के अंतर्गत, नागर विमानन मंत्रालय भारतीयों को उनकी मातृभूमि में वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ तालमेल कर रहा है।
एयर इंडिया अपनी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ 12 देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, फिलीपींस, संयुक्‍त अरब अमीरात और मलेशिया के लिए कुल 64 उड़ानों (एयर इंडिया की 42 और एआई एक्सप्रेस की 24) का संचालन कर रही है ताकि पहले चरण में 14,800 भारतीयों को वापस लाया जा सके।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन के बीच  बढ़ते साइबर फर्जीवाड़े से बचने के लिए एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से अपने ग्राहकों को आगाह किया गया है कि ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग में मजबूत पासवर्ड बनायें जिसे किसी को भी न बतायें। एसबीआई प्रमुख ने कहा कि ट्विटर पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें क्योंकि साइबर ठग इसके सहारे बैंक कर्मचारी बन फोन कर रहे हैं और फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को इससे हजारों लाखों की चपत लग चुकी है। साइबर ठग ऑनलाइन ठगी के लिए आपके डेबिट और क्रेडिट पर नजर गढ़ाए बैठे रहते हैं। साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग इसके शिकार बनते हैं। इनमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड के मामले काफी ज्यादा होते हैं। ठग आपके क्रेडिट कार्ड के डाटा से ही बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं।
ठगी के तरीके-

वित्त विभाग ने बगैर अनुमति पैसा न खर्च करने के दिये निर्देश
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के बाद अब छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में भी ब्रेक लगाते हुए बगैर वित्त विभाग की स्वीकृति के इसकी धनराशि न खर्च करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन से खराब हो रहे आर्थिक हालात को देखते हुए वित्त विभाग ने सोमवार को यह आदेश जारी किया है।
वहीं समाज कल्याण विभाग ने नये शैक्षिक सत्र 2020-21 में प्री-मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपर्ति के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार से आवश्यक धनराशि की मांग की है। समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में शादी अनुदान योजना संचालित होती है। वित्त विभाग ने इस योजना को बगैर उनकी अनुमति के खर्च न करने के निर्देश दिये थे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से मुद्रकों/ प्रकाशकों द्वारा परिषदीय स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों की प्रिंटिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। जिसकारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के प्रारंभ में बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क राष्ट्रीयकृत पाठयपुस्तकों/कार्यपुस्तिकाओं की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य पूर्णत: बाधित है। शैक्षिक सत्र 2020-21 के प्रारंभ होते ही बेसिक शिक्षा की कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें ससमय उपलब्ध कराये जाने के लिए पाठयपुस्तकों के मुद्रण/प्रकाशन हेतु अनुबंधित मुद्रकों/प्रकाशकों की प्रिंटिंग प्रेस को संचालित कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है तथा ई-पाठशाला कार्यक्रम भी आयोजित की जा रही है। इसकी सफलता के लिए छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। इस बावत स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से पाठ्यपुस्तकों/कार्य पुस्तिकाओं के मुद्रण/प्रकाशनार्थ प्रिंटिंग प्रेसों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए कहा है जिससे कि परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को ससमय नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा सकें।

कानपुर, डॉ. दीपकुमार शुक्ल। कोरोना संक्रमण की वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन लागू करने के कारण गरीब परिवारों के सामने भोजन तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का गम्भीर संकट चल रहा है। ऐसे में पवन कुमार गुप्त जैसे जनसेवकों की महती भूमिका ही भूख से तड़पते गरीबों के जीवन की रक्षा रही है। शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं कांग्रेसी नेता पवन कुमार गुप्त मार्च में लॉकडाउन लागू होने के बाद से प्रतिदिन गरीबों की मदद करते हुए स्वयं ही उन्हें खाद्य सामग्री प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने शहर के चुन्नीगंज चौराहा, शनि देव मन्दिर, मेकरावटगंज की बस्ती के सामने, विजय विला के सामने, भीरव घाट, रानी घाट, पार्वती बांग्ला रोड पर तथा ग्रीन पार्क के सामने रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नेता दिनेश वाजपेयी भी बराबर उनके साथ रहे।

प्रवासी व्यक्तियों का आगमन जनपद में स्थापित आश्रय स्थल में प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये एवं किसी भी दशा में रेलवे स्टेशन से सीधे होम क्वारनटाइन में न भेजा जाये: मुख्य सचिव
आश्रय स्थल लाये गये सभी श्रमिकों का विवरण https://rahatup.in/ पर अवश्य अपलोड करा लिया जाये: मुख्य सचिव
जिन कामगारों एवं श्रमिकों के लिए उनके घरों में होम क्वारनटाइन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है उन्हें इन्स्टीट्यूशनल
क्वारनटाइन में ही रखा जाये: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 के दृष्टिगत निर्देश दिए कि प्रवासी कामगारों के प्रदेश में लौटने पर प्रत्येक यात्री के आश्रय स्थल पर पहुँचने के पश्चात् ही उनकी स्क्रीनिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि लक्षण रहित प्रवासियों को 21 दिन के होम क्वारनटाइन में भेजने के पूर्व कुछ लोगों के सैम्पल ले लिये जायें, जिन्हें पूल टेस्टिंग के माध्यम से टेस्ट करवाया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रवासी कामगारों को होम क्वारनटाइन में भेजे जाने से पूर्व उन्हें खाद्य सामग्री के पैकेट अवश्य उपलब्ध कराए जाएं।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। कृषि विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत खेत तालाब योजनान्तर्गत जनपद कानपुर देहात के प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक तालाब खुदाई का कार्य किया जाना है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला भूमि संरक्षण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि यह तालाब लाभार्थी कृषक की निजी भूमि पर उसकी सहमति से चयन कर 22X20X3 मी0 साइज का खोदा जायेगा जिसका पंजीकरण कृषक के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धान्त पर चयन किया जायेगा। यह पंजीकरण भूमि संरक्षण अधिकारी ई0सी0 पुखरायाॅ स्थान माती कानपुर देहात के कार्यालय में दिनांक 15 मई 2020 से प्रातः 10ः00 बजे से 5ः00 बजे तक किया जायेगा। तालाब खुदाई हेतु कुल लागत एक लाख पाॅच हजार रूपये है जिसमें कृषक अंश 52500 रू0 तथा राज्यांश 52500 रू0 देय है। इस धनराशि में तालाब की खुदाई एवं इनलेट के रूप में पक्का कार्य किया जायेगा। यह तालाब फार्म पान्ड के रूप में विकसित होगा। कृषक द्वारा अपने सहमति पत्र में कृषक अंश व्यय करने का ब्यान लिखा जाये।