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कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ पाने के लिए अब सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाने होंगे। तमाम स्थितियों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावाली में बदलाव करने जा रहा है। निदेशालय ने अर्हता का प्रतिशत बढ़ाने समेत अन्य सिफारिशों संबंधी प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जहां से अंतिम फैसला लिया जायेगा।
सूत्र बताते हैं कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए कम मिले बजट की वजह से पात्रता कम से कम हो इसलिए यह प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है। बीते साल सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए करीब 850 करोड़ रुपये का बजट था। इस पर भी विभाग सामान्य वर्ग के तकरीबन चार लाख विद्यार्थियों को पात्रता के बावजूद स्कॉलरशिप नहीं दे पाया था। इस बार यह बजट घटकर केवल 500 करोड़ रुपये ही रह गया है। ऐसे में जाहिर है कि बीते साल से भी कम संख्या में विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति दी जा सकेगी। ऐसे में यह बदलाव लाजिमी माना जा रहा है। अब स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अर्हता का प्रतिशत 50 से बढ़ाकर 60 कर दिया जायेगा। इससे कम संख्या में छात्र आवेदन करेंगे और पहले की अपेक्षा कम आवेदन आने पर विभाग को कुछ राहत मिलेगी।

एनसीईआरटी तैयार करेगी अध्ययन सामग्री
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच सिर्फ शहरी या इंटरनेट की उपलब्धता वाले कस्बाई क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि अब यह दूरदराज व सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों को भी सहज ही हासिल हो सकेगी। इसको लेकर सरकार ने एक बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। योजना के तहत देश में बच्चों को पढ़ाने के लिए 12 नये डेडीकेटेड टीवी चैनल शुरू किये जाएंगे। यानी प्रत्येक क्लास के पास मौजूद स्वयं प्रभा के 32 चैनलों में से ही उपलब्ध क्लास के पाठ्यक्रम के आधार पर ही कराये जाएंगे। इन चैनलों में हर दिन लाइव कक्षाओं के लिए अलग-अलग टीवी चैनल होंगे जिनमें स्कूलों की तरह तय समय पर विषयवार कक्षाएं लगेंगी। इसका एक टाइम टेबल भी गतिविधियों को जारी रखने के लिए लागू किया जायेगा।

जब प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को ट्रायल के रूप में संपूर्ण भारत भारत बंद का ऐलान किया था तब तक लॉक डाउन जैसे शब्द से हम बहुत से भारतीय परिचित नहीं थे। बहुत से भारतीयों को यह तक नहीं मालूम था कि 22 मार्च के दिन संपूर्ण भारत बंद क्यों किया गया है आखिर सरकार का क्या उद्देश्य है अचानक इस तरह का कदम उठाकर। जिस कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी को तब तक हम कुछ नहीं समझते थे हम बस इसे केवल एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज की तरह ले रहे थे पर आज कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी का नाम बच्चे बच्चे की जुबां पर आ गया है। इस समय लॉक डाउन का तीसरा चरण चल रहा है पर सड़कों पर बेवजह घूमते हुए लोग और बेवजह ग्रुप बनाकर गपशप करते लोगों को देखकर कहीं भी प्रतीत नहीं हो रहा कि लॉक डाउन जैसा कुछ चल रहा है। और तो और कुछ दिनों पहले जब से शराब की दुकानें खुलने का आदेश दे दिया गया तब से लोग बेखौफ होकर कहीं भी घूम रहे हैं किसी भी तरह के नियम का पालन नहीं हो रहा है आखिर हम भारतीय जो है जो बिना डर के और बिना लालच के कुछ नहीं करते। इस समय पुलिस विभाग भी अब पूरी तरह से पस्त नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने लगभग 45 दिन खूब मेहनत की पर अचानक इस तरह से शराब की दुकाने खुलने से उनके किए कराए पर भी पानी फिर गया। अब वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि पहले अगर कोई दवा भी लेने जा रहा होता था तो पुलिस उससे कई तरह की पूछताछ करती थी पर आज वो शान से कहता है कि मैं दारू लेने जा रहा हूं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि यह सरकार का एक आदेश है जिसका पालन उन्हें करना ही है।

चायल/कौशाम्बी, जन सामना ब्यूरो। कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी चायल के पर्यवेक्षण में मखदूमपुर चौकी प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने अपने टीम अरविन्द कुमार सिंह, नागेन्द्र सिंह, अनुपम सिंह के साथ मुखबिर की सूचना पर संध्या आई. टी. आई. कालेज खानपुर सतवा से मंजीत सिंह पुत्र स्व बचऊ सिंह, नाहर सिंह पुत्र स्व बचऊ सिंह, रामराज सिंह पुत्र झल्लर सिंह को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर अभियुक्त मंजीत सिंह के पास से एक अदद तमंचा 12 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। तीनों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पंजीकृत कर न्यायालय भेज दिया गया है।

कानपुर नगर, स्वप्निल तिवारी। यशोदा नगर निवासी विजय तिवारी वर्तमान समय में ईस्ट अफ्रीका के युगांडा में रहते है। जहां पर वो राजधानी कंपाला में स्थित टेम्बो स्टील लिमिटेड कंपनी में सीनियर सेल्स ऑफिसर है। उन्होंने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी में घर गया था जहाँ पर पत्नी अनामिका और बच्चे अभिनव के साथ कुछ दिन बिताने के बाद वापस युगांडा आ गए। इसके बाद हालात बिगड़ गए, युगांडा में भी 31 मार्च से लॉकडाउन हो गया। यहां पर लोग लॉकडाउन का लगातार पालन कर रहे है। जिससे यहां पर ज्यादा केस सामने नही आये है विजय तिवारी ने कहा मैं भारतवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि इस वैश्विक कोविड-19 जैसी महामारी के समय अपने देश से दूर हूं और लगातार अपने गांव और देश के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान सभी की रक्षा करें और इस भयावह महामारी को खत्म करें। यहां युगांडा में सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाएं और जनता ने भी लॉकडाउन का पालन बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। इसलिए यहां अभी तक 80 लोग संक्रमित हुए है जिसमें 52 लोग स्वास्थ्य होकर घर लौट चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया लॉक डाउन का पालन करे और घर में रहे अनावश्यक घर से बाहर न निकले सभी देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की पिता व भाई को पैसे भेज गरीबों में बंटवा रहे भोजन। विजय ने बताया कि कानपुर में रोज घरवालों से फोन पर बात होती है जिससे कोरोना के मरीज और लॉकडाउन की जानकारी भी मिल जाती है पिता और भाई को 90 हजार रुपये भेजे है। जिससे वो जरूरत मंद लोगों को भोजन पहुंचा रहे है आगे भी पैसे भेजता रहूंगा जिससे जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचता रहे।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कोविड-19 के इंतजामों की समीक्षा करने के लिए वहां के मुख्‍य सचिवों और स्‍वास्‍थ्‍य सचिवों के साथ वीडियो कान्‍फ्रेंस के जरिये आज एक बैठक की।
बैठक की शुरुआत में कैबिनेट सचिव ने कहा कि रेलवे ने पलायन करके दूसरे राज्‍यों में जाने वाले 3.5 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके गंतव्‍य स्‍थान तक पहुंचाने के लिए 350 अधिक श्रमिक स्‍पेशल ट्रेनें चलाई हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे और अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करें। उन्होंने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से भारतीयों की वापसी पर राज्यों के सहयोग का जिक्र किया।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल अपराह्न 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दोपहर 3 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 वीं बार बैठक करेंगे।’

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अप्रत्‍याशित मानवीय और आर्थिक संकट को ध्‍यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि कुछ संस्थाओं के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना के लिए नई प्रक्रिया पर अमल को 1 अक्टूबर, 2020 तक स्थगित कर दिया जाएगा। तदनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी), 12एए, 35 और 80जी के तहत अनुमोदित/पंजीकृत/अधिसूचित की गई संस्थाओं को 1 अक्टूबर, 2020 से लेकर तीन माह के भीतर यानी 31 दिसंबर, 2020 तक संबंधित सूचना दर्ज करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, नई संस्थाओं या निकायों के अनुमोदन/पंजीकरण/अधिसूचना के लिए संशोधित प्रक्रिया भी 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी।