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कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत घोषित लाकडाउन की अवधि में अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अवरूद्ध कामकारों, श्रमिकों आदि की वापसी के अन्तर्गत शासन द्वारा दिये गये निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक व्यक्तियों की वापसी हेतु पास निर्गत किये जाने के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर तथा एन्ड्राइड एप पर आवेदन किये जाने की सुविधा दी गयी है। जो भी व्यक्ति (जो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों की मदद से) बाहर जाने के इच्छुक है, जनसुनवाई पोर्टल अथवा एन्ड्राइड एप पर उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य जाने हेतु और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आने हेतु लिंक्स के माध्यम से स्पष्ट रूप से अपना नाम, पहचान प्रकार, आधार संख्या, पहचान चिन्ह, सम्पर्क नम्बर, समूह के व्यक्तियों के नाम, अन्य प्रदेश में मूल पते की तहसील व जनपद का नाम, गंतव्य राज्य आदि का विवरण भर कर अपना पंजीकरण करा सकते है। उन्होंने बताया कि अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के अन्तर्गत जनपद में अवरूद्ध ऐसे व्यक्तियों, जो वापसी के इच्छुक हो, को जनसुनवाई पोर्टल http://jansunwai.up.nic.in/ अथवा android app पर आपवेदन/पंजीकरण कराने की कार्यवाही की जाये।

इटावा, राहुल तिवारी। इटावा जनपद के इकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला बैनी गांव में मनरेगा के तहत बन रही सड़क को लेकर दो पक्षो में हुए विवाद में दोनों पक्षो में जमकर लाठी डंडे और गोलियां चली, घटनाक्रम में दो महिलाओ समेत सात लोग गम्भीर रूप से घायल हुए है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है।
हमले में घायल हुई ग्रामीण संध्या ने बताया कि हमारे गांव में मनरेगा के तहत सड़क बनाई जा रही है जो कि हमारे खेतो से होकर निकाली जा रही है जिस बात का हम लोगो ने विरोध किया तो ग्राम प्रधान समेत कई लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया और लाठी डंडों से मारना पीटना और गोलियां चलाना शुरू कर दिया जिससे हम लोग घायल हुये है।
जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि थाना इकदिल पुलिस के द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए सात घायलों को लाया गया है। डॉक्टरों की टीम के द्वारा सभी घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। घायलों की स्थिति सामान्य है।

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्नम में एलजी पॉलिमर्स कम्पनी में गैस रिसाव ने 36 साल पुरानी भोपाल गैस त्रासदी की याद को फिर एक बार ताजा कर दिया है। भोपाल में 3 दिसम्बर 1984 को अमेरिकी कम्पनी यूनियन कार्बाइट से जहरीली गैस लीक होने से 15 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग सांस और दूसरी शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त हुए थे। काफी संख्या में लोग अंधे और विस्थापित हो गए थे। इतने सालों बाद भी पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया।
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक केमिकल इंडस्ट्री से जहरीली गैस लीक होने की घटना बेहद दुखद है। इसमें दस से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। विशाखापत्तनम शहर के नजदीक आरआर वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलिमर इंडस्ट्री में गैस का रिसाव गुरुवार को तड़के शुरू हुआ।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने सभी विद्यालयों के यू०डायस प्लस के अंतर्गत डीसीएफ प्रपत्रों की फीडिंग से संबंधित समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रपत्रों की फीडिंग के कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के साथ ही साथ ही यह भी कहा है कि सर्वप्रथम उन विद्यालयों की फीडिंग कराएं जो संविलियन के अंतर्गत नहीं आते हैं अथवा जो विद्यालय सिंगल हैं, उसके उपरांत उन विद्यालयों को फीड कराएं जो विद्यालय संविलियन हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भी डीसीएफ प्रपत्र प्राप्त कर फीड करायें। यदि यू०डायस प्लस डीसीएफ फीडिंग से संबंधित तकनीकी समस्या आये तो एम०आई०एस०इंचार्ज राजीव कुमार के मो०नं० 8765959708 से संपर्क कर समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
क्या है यू० डायस प्लस-

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए खाली पदों का नए सिरे से ब्यौरा मांगा गया है इस सन्दर्भ में विशेष सचिव अरविन्द मोहन चित्रांशी ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी विभागों में समूह ‘घ’ तक के रिक्त पदों का ब्यौरा नए सिरे से तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। कार्मिक विभाग ने सरकारी विभागों में समूह घ तक के पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव को पत्र भेजकर रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। इसमें राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों में समूह क, ख, ग व घ के पदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि उनके यहां इस संवर्ग में कितने पद सृजित हैं और इसमें कितने भरे और कितने खाली हैं। विभागों के रिक्त पदों की जानकारी मिलने के उपरांत युद्ध स्तर पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी जिससे अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग सुरक्षति रहें इसलिए देश में लॉक डाउन 3.0 लगाया गया है। बड़े स्तर पर उद्योग धंधों की रफ्तार थम सी गई है। इस आपदा को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी को क्षत्रिय महिला समिति सरोजनी नगर, कानपुर द्वारा समिति की संरक्षक निर्मला सिंह, संरक्षक विभा चन्देल द्वारा कोविड-19 आपदा से लड़ने के लिए क्षत्रिय महिला समिति द्वारा आज शुक्रवार को जिलाधिकारी को ₹50000 की चेक सद्भावना समिति कलेक्ट्रेट के नाम से दिया गया।

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने संगम सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर जो भी बसें रवाना की जा रही हैं उसमें जाने वाले यात्रियों की डाटा प्रतिदिन अपडेट होना चाहिए। डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहां से जितने यात्री भेजे जा रहे हैं वहां पर भी वही संख्या मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर से ट्रेनों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को तत्काल भोजन पानी उपलब्ध कराएं जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बेहद जरूरी है तथा साफ-सफाई का समुचित ख्याल रखा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जितने भी लोगों को घर भेजा जा चुका है उनकी पूरी लिस्ट प्रशासन को उपलब्ध करा दें साथ ही उनके घरों पर क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था साफ सफाई एवं अन्य सुविधाओं का समुचित ध्यान दिया जाय। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आज से हमारी आपकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता होती रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी एवं कोरोना महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्र एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगो की ट्रेवल हिस्ट्री तथा उनके गांव व घर में कोई व्यक्ति बाहर से तो नही आया व उनके घर में किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार तो नहीं है इसी क्रम में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधनू के ग्राम कठेरूआ में मेडिकल टीम के द्वारा लोगो की थर्मल स्कैनिंग करते हुए उनका परीक्षण किया गया।

पूरे भारतीय रेल में कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में 5231रेलवे कोच तैयार, कोविड देखभाल केंद्रों के स्थानन के लिए 215 स्टेशन चिन्हित
215 स्टेशनों में से रेलवे 85 स्टेशनों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, 130 स्टेशनों में राज्य तभी कोविड देखभाल कोचों का आग्रह करेंगे जब वे कर्मचारियों एवं अनिवार्य दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत होंगे
भारतीय रेल ने कोविड-19 चुनौती का सामना करने के लिए 2500 से अधिक चिकित्सक और 35000 से अधिक अर्ध चिकित्सक कर्मचारियों की नियुक्ति की
अपने अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए रेलवे अपना खुद का पीपी भी बना रहा है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रेल मंत्रालय ने अपने 5231 कोचों को कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में रूपांतरित कर दिया है। इन कोचों को बेहद हल्के मामलों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जिन्हें नैदानिक रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड देखभाल केंद्रों को सौंपा जा सकता है। इन कोचों का उपयोग वैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां राज्य की सुविधाएं कमजोर हैं और कोविड के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के आइसोलेशन के लिए क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ईरिमी) को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है।
रेल मंत्रालय स्पष्ट करता है कि उसकी ईरिमी को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। इस आशय का कोई भी दावा गलत और भ्रामक है और इसके लिए रेल मंत्रालय की मंजूरी नहीं है।
वास्तव में, रेल मंत्रालय ने ईरिमी की गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बनाई है और वहाँ परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जमालपुर में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होने वाले कई अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ करने की योजना है, जिनके लिए पाठ्यक्रम विकास और डिजाइन का काम चल रहा है।