Jansaamna
मनरेगा कार्ड धारको को निःशुल्क खाद्यान्न न देने व उनके साथ अभद्रता करने का मामला
टूंडला/फिरोजाबाद, जन सामना ब्यूरो। ब्लाक क्षेत्र के गांव लतीफपुर में मनरेगा कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान न देने व उनके साथ अभद्रता किए जाने को लेकर उचित दर विक्रेता की दुकान को जांच के बाद निलंबित कर दिया गया।
उपजिलाधिकारी को शिकायत की गई कि ग्राम पंचायत लतीफ पुर ब्लाक टूंडला में बलवीर सिंह उचित दर विक्रेता द्वारा मनरेगा के कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान नहीं दिया जा रहा है, राशन कार्ड धारकों के साथ विक्रेता द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राशन निर्धारित मात्रा से कम दिया जा रहा है। साथ ही निर्धारित दर से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। शिकायत के आधार पर उपजिलाधिकारी के द्वारा पूर्ति निरीक्षक आनंद कुमार गौतम को जांच के लिए निर्देशित किया गया। जिस पर उनके द्वारा जांच की गई और आरोपों को सही पाया गया। जिस पर जिलाधिकारी के अनुमोदन से संबंधित उचित दर की दुकान को अनुबंध पत्र अनियमितताओं के क्रम में निलंबित कर दिया गया और उस दुकान से संबंधित कार्ड धारकों को रामवीर सिंह बनकट उचित दर विक्रेता के यहां खाद्यान्न प्राप्ति के लिए संबद्ध कर दिया गया है।
सब्जियों की तरह अब अंडे, मछली व चिकन भी मिलेंगे गली-गली
कानपुर, अर्पण कश्यप। जिलाघिकारी के आदेशानुसार अब गली-गली में रिक्शे, ठेले, ठिलियों पर अंडे, मछली व चिकन बेचे जा सकेंगे। जिसके लिये आप मजिस्ट्रेट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराते हुऐ पास बनवा कर इनकी बिक्री कर सकते है।
जिसके लिये किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं हैं।
कानपुर जिलाघिकारी डाॅ ब्रह्मदेव तिवारी ने निर्देशित करते हुऐ कहा है कि ये सब भी फूड श्रृंखला में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जिसे बिक्री किया जा सकता हैं।
कोरोना महामारी की लड़ाई में शिक्षकों को भी मैदान में उतारने की तैयारी
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षक (पुरूष) भी अब कोरोना से जंग लड़ेंगे। इसके लिए सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये थे, जिसके क्रम में जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने विकासखंड में कोरोना वैश्विक महामारी के अंतर्गत संचालित उचित दर विक्रेताओं की दुकानों के निरीक्षण हेतु पर्यवेक्षक के रूप में शिक्षकों को नोडल अधिकारी नामित करें। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायतवार उचित दर विक्रेताओं की दुकानों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई है। उक्त के संबंध में उन्होंने नामित व्यक्तियों की सूची एक्सेल शीट में ईमेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि नोडल अधिकारी में सिर्फ पुरुष अध्यापकों को ही लगाया जायेगा।
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ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन रखना साबित होगा खतरनाक
कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी बरकरार रहने की वजह से इसका 30 अप्रैल तक बढ़ना तय माना जा रहा है। इस बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने कहा है कि भारत जैसे देश को महीनों तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों के बीच एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। उद्योग संगठन ने लॉकडाउन को धीरे-धीरे खत्म करने और स्वस्थ युवाओं को काम पर लौटने को लेकर केंद्र सरकार को कई सुझाव दिए हैं।धीरे-धीरे हटाया जाये लॉकडाउन-
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सुरक्षा में सेंध जहरीली शराब पीने से दो की मौत छः गंभीर
कानपुर, अर्पण कश्यप। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र के मवई भच्छन गाॅव में जहरीली शराब पीने से ट्रक ड्राईवर समेत एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गयी व छः अन्य गंभीर हैं जिन्हे सीएचसी ले जाया गया जहाॅ से उन्हे हैलट रेफर किया गया हैं।
जानकारी पर पता चला की गाॅव के ट्रक चालक अनूप सचान (33) शुक्रवार को घाटमपुर कस्बा बाल कटवाने गया था। वापासी में अनूप कही से शराब की बोतल लेकर लौटा था। जिसे गाॅव के प्रधान रणधीर यादव, स्वास्थ्य कर्मी अनूप सचान (30), रमन सचान, प्रिंस सचान, पुत्तन यादव, विवके शर्मा व लालजी के साथ शाम को बैठ कर पी गयी थी। देर रात सभी शराब पीने वालों की एक साथ हालत खराब हो गयी। जिन्हे सीएचसी ले जाया गया था। जहाॅ से उन्हे हैलट रेफर कर दिया गया।
फार्मासिस्ट की गैरमौजूदगी में मेडिकल स्टोर संचालक बने डॉक्टर
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोविड-19 के संक्रमण के बचाओ एवं नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जनपद के समस्त मेडिकल स्टोरों के दवा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि जनपद में खांसी,जुकाम,बुखार आदि की दवा लेने वाले मरीजों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर को एक रजिस्टर में भी दर्ज करें और प्रतिदिन की रिपोर्ट औषधि निरीक्षक कानपुर देहात को उपलब्ध करायेंगे। जानकारी न देने पर मेडिकल स्टोर संचालकों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
अब देखना यह है कि यह क्या सम्भव है। सरकार ऐसे आदेश तो कर देती है लेकिन इसका पालन कभी नहीं किया जाता है। आइये इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी लेते हैं ड्रग काउंसलर दीपक त्रिपाठी व फार्मासिस्ट राजेश बाबू कटियार (पूर्व छात्र जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानुपर) की कलम से।
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कोरोना के योद्धाओं की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव में कार्यरत किसी भी कार्मिक की संक्रमण से मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देगी।
दैनिक व संविदा कर्मी भी होंगे पात्र-
अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि के सभी सरकारी, अर्धसरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग के कर्मी, स्थाई, अस्थाई कर्मियों को पात्र माना जायेगा। कोविड-19 से प्रभावित संपूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम के लिए उपचार व उससे बचाव कार्य में चिकित्सा विभाग के अलावा काफी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मी दिन-रात ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे कर्मियों में संक्रमण की आशंक हमेशा बनी रहती है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी को सामाजिक सुरक्षा देने का फैसला किया है।
अनुग्रह राशि के रूप में देगी सरकार 50 लाख-
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कोरोना में सभी सरकारी नौकरी पेशा वालों को समय से वेतन व मानदेय देने के निर्देश
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में लागू लॉकडाउन के कारण राजस्व में आई कमी के बावजूद योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन, भत्ते व पेंशन का नियमित भुगतान होता रहेगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के एरियर का भुगतान 30 जून के बाद ही होगा। इससे तय हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2020 से बढ़ी दर पर देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान जून के बाद ही हो सकेगा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बीती पहली जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए स्वीकृत किया है। डीए के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समानता है। दूसरी ओर राजस्व में आयी कमी के कारण कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने नकदी प्रबंधन के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। इन फैसलों के बारे में वित्त विभाग की ओर से शनिवार को सभी विभागों को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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अब बस दवा की दरकार- संजय रोकड़े
कोरोना की महामारी के चलते आज पूरा संसार दहशत में है। आमजन को एक तरफ इससे होने वाली मौत का डऱ सता रहा है तो दूसरी तरफ भूखमरी की चिंता भी परेशान करने लगी है। इन सबके अलावा इसकी दवा न होना सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन गई है। मतलब यह भी कह सकते है कि इसकी दवा का न होना आज विश्व के सामने बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। अब वक्त रहते इसके उपचार के लिए दवा और इलाज के सही तरीके खोजना बेहद जरूरी हो गया है। हालाकि कई देश इसकी दवा खोजने के काम में जुटे है।
मातृभूमि सेवा ट्रस्ट के सराहनीय कार्य से जरूरतमंदों को मिल रही बड़ी राहत
नौगढ़/चन्दौली, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के विश्व व्यापी खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा जनहित में किये गये लाक डाउन के चलते गरीबों एवं बेसहारों की समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल एवम् पुलिस अधीक्षक हेमन्त कुटियाल की पहल पर मातृभूमि सेवा ट्रस्ट की ओर से शनिवार को तहसील नौगढ़ के ग्राम लतमरवां एवम् लौवारीकला के आदिवासी बस्ती में 93 गरीब परिवारों को इस त्रासदी के समय खाद्म पदार्थ व मास्क मुहैया कराया गया।
इस अवसर पर मातृ भूमि सेवा ट्रस्ट के व्यवस्थापक रंजीत जायसवाल ने वनवासी समाज के लोगो की लॉक डाउन के दौरान कोरोना जैसी अति संक्रमण वाली बीमारी से उनको सावधान तथा बचाव के उपाय को समझाया और सामाजिक दूरी बना कर रहने के फायदे पर प्रकाश डाला।
मातृभूमि सेवा ट्रस्ट के प्रवक्ता सत्यानन्द रस्तोगी ने बताया कि ट्रस्ट के सहयोग से प्रति गरीब परिवार को 5 किलो चावल 1/2 किलो अरहर दाल 2पीस लाइफब्वाय साबुन 2 पैकेट हल्दी धनिया मसाला, नमक एक पैकेट और परिवार के प्रत्येक सदस्य को मास्क का वितरण किया गया और ग्रामीणो से अपील किया गया कि जन जीवन में साफ सफाई पर पुरजोर ध्यान दें।
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