Jansaamna

नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद से ही देश के कुछ हिस्सों में इस कानून के विरोध के नाम पर जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं वो अब गंभीर चिंता ही नहीं चिंतन का भी विषय बन गए हैं। हर बीतते दिन के साथ उग्र होते जा रहे आन्दोलनों और आंदोलनकारियों के हौंसलों के आगे घायल होती पुलिस और लाचार से प्रशासन तंत्र से ना सिर्फ विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठे बल्कि सरकार की नाकामी भी सामने आईं। विपक्ष इसलिए कठघड़े में है क्योंकि बात बात में गाँधी की विरासत पर अपना अधिकार जमाने वाला विपक्ष आज इन हिंसक आंदोलनकारियों के समर्थन में खड़ा है लेकिन उनसे अहिंसा और शांति के साथ अपनी बात रखने की समझाइश नहीं दे रहा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाला विपक्ष जब लोकतंत्र के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती अराजक होती भीड़ के समर्थन में उतरता है तो वो लोकतंत्र की किस परिभाषा को मानता है इसका उत्तर भी अपेक्षित है। संविधान की रक्षा की दुहाई देता विपक्ष जब नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता तो है लेकिन कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना सड़कों पर उतरता है और लोगों को भृमित करने का काम करता है तो संविधान और न्यायतंत्र के प्रति उसकी आस्था पर भी उत्तर अपेक्षित हो जाता है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित दिव्यांग शादी पुरस्कार योजना के आवेदन पत्र आन लाइन करने की व्यवस्था विभाग द्वारा कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर रूपये 15000/- एवं महिला के दिव्यांग होने पर रूपये 20000/- अथवा दोनों पति-पत्नी दिव्यांग होने पर रूपये 35000/- की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला कारागार जनपद कानपुर देहात में निरूद्ध वि0 बन्दी गोपली उर्फ राजू पुत्र खेमराज वर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी इन्द्रानगर थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन की एलएलआर चिकित्सालय, कानपुर नगर में दिनांक 8 दिसम्बर 2019 को समय लगभग 7ः30 बजे हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीयल जांच कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर को जांच अधिकारी नामित किया है। उन्होंने निर्देश दिये है कि जांच अधिकारी अपनी विस्तृत एवं स्पष्ट जांच आख्या 4 सप्ताह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 (सत्र 2020-21) में नामांकन हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, 2020 का आयोजन दिनांक 11 जनवरी 2020 दिन शनिवार को जिले के 11 परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। उपरोक्त जानकारी प्राचार्य योगेन्द्र भक्त ने दी है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 शासन/उद्योग निदेशालय द्वारा ’’एक जनपद एक उत्पाद’’ (ओ0डी0ओ0पी0) योजनान्तर्गत ओ0डी0ओ0पी0 की विभिन्न विधाओं से जुडे अकुशल हस्तशिल्पियों/कारीगरों को 10 दिवसीय आवासीय कौशल अभिवर्धन प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग चन्द्र भान सिंह ने देते हुए बताया कि यूटेन्शिल्स (बर्तन) उत्पाद से जुडे जनपद के ऐसे कुशल एवं अकुशल अभ्यर्थियों ने जिन्होंने इस योजना में आवेदन किया है दिनांक 27 दिसम्बर 2019 को साक्षात्कार गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा।  उन्होंने समस्त अभ्यर्थियों से अपील की है कि उपरोक्त तिथि को समस्त मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, रनियां कानपुर देहात में 11ः00 बजे उपस्थित होने का कष्ट करें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2020 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष अभियान दिनांक 29 दिसम्बर रविवार, 05 जनवरी 2020 तथा 12 जनवरी को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अन्य सभी संबंधितों के संज्ञान में लेते हुए आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही करे।

पंचायतों में है 33 प्रतिशत महिला आरक्षण और भागीदारी बहुत कम
उरई/जालौन, जन सामना ब्यूरो। पंचायत सशक्तिकरण अभियान की महिला पदधिकारियों ने आज पंचायतो पर महिला जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने तथा पंचायतों में महिलायों के आरक्षण को सकारात्मक रूप में लाने के उद्देश्य का एक ज्ञापन जिलाधिकारी सहित मुख्य विकास अधिकारी व जिला पंचायत राज को अधिकारी को दिया। मांग की कि महिला जनप्रतिनिधि स्वंम काम व बैठकों में आंगे आये और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी करें।
अभियान की महासचिव सारिका तिवारी आंनद ने बताया कि पंचायतों में महिलायों का आरक्षण 33 प्रतिशत है, पूरे प्रदेश में बीस हजार के लगभग महिला ग्राम प्रधान आरक्षण के आधार पर निर्वाचित होकर आती है, अगर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के महिला सदस्यों को भी जोड़ा जाए तो यह संख्या और भी बहुत ज्यादा होती है, वावजूद इसके महिलाएं पंचायतों के नेतृत्व में बहुत पीछे है।