किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण आयोजित कैंप 5 सितंबर कोः डीएम

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उत्तर प्रदेश की लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन व सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि 5 सितंबर को जनपद मुख्यालय पर जिलास्तरीय फसल ऋण मोचन योजना का भव्य कैंप का आयोजन कर प्रथम चरण में पात्र 5 हजार किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र जो प्रभारी मंत्री/सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के माध्यम से दिलाया जाना है की समुचित तैयारियों को शीघ्रता शीघ्र अंतिम रूप दे। जिला कृषि अधिकारी, उपकृषि निदेशक को निर्देश दिये है कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ के माध्यम से प्राप्त फसल ऋण मोचन प्रमाण पत्र को प्रिन्ट कराकर ऋण मोचन प्रमाण पत्र प्रथम चरण में उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही करें। फसल ऋण मोचन हेतु जिला स्तरीय समिति ने पाया कि ऋणी किसानों में से प्रथम चरण में 17143 किसान ऐसे है जिनके पास आधार कार्ड है तथा जिन्हें विभिन्न फिल्टर्स के माध्यम से सत्यापन कराया गया जिनमें 5 हजार लोगों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र प्रभारी मंत्री द्वारा जिलास्तरीय स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 5 सितंबर को दिया जाना है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि 5 हजार लोगों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र देने के बाद शेष 12143 किसानों को शीघ्र ही उनके क्षेत्र तहसील स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में फसली ऋण मोचन प्रमाण पत्र दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि फसल ऋण मोचन योजना के अन्र्तगत 82544 प्राप्त डाटा के अनुसार लाभार्थियों की फीडिंग का कार्य कराया गया जिसमें कुल आधार युक्त लाभार्थी 42623 पाये गये इन 42623 आधार कार्ड वाले लाभार्थियों की ग्रामवार सूची को लखनऊ भेजा गया जिन्हें विभिन्न फिल्टर्स के माध्यम से सत्यापित किया गया। इसके अलावा इन 42623 लाभार्थियों की ग्रामवार सूची तहसीलों को भी इस आशय से उपलब्ध करायी गयी कि वे राजस्व अभिलेखों से जांच कर ले कि लाभार्थी के पास 2 हें. से अधिक भूमि तो नही है साथ ही लाभार्थी मृतक तो नही है। तहसील से लाभार्थीवार राजस्व परिषद के निर्देशानुसार तहसील से लाभार्थियों की सत्यापित सूची व घोषणा पत्र तहसीलों से पुनः प्राप्त की गयी तहसील से सत्यापन के आधार पर पुनः फीडिंग का कार्य कराया गया तथा फीड किये गये डाटा का मिलान भी सत्यापित सूची से कराया गया। राज्यस्तर पर विभिन्न फिल्टर्स के माध्यम से डाटा चेकिंग का कार्य किया गया है। फिल्टर्स के परिप्रेक्षा में इस तथ्य के दृष्टिगत कि बैंक व तहसील दोनो संस्थाओं द्वारा कार्य किया गया हैं, फिल्टर्स में उपलब्ध डाटा की पुनः गहन जांच करायी गयी जिससे कि अपात्र को योजना का लाभ न मिले और पात्र योजना के लाभ से वंचित न रहे। जिलास्तरीय समिति ने पाया कि 17143 लाभार्थी जिनका आधार कार्ड है जो सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये है उनमें से 5 हजार को प्रथम चरण में फसली ऋण मोचन योजना का प्रमाण पत्र जिलास्तरीय कार्यक्रम में दिया जाना है। अवशेष 12143 लाभार्थियों को उनके क्षेत्र में तहसील पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अवशेष लगभग 40 हजार ऋणी किसानों की कर्जमाफी के सम्बन्ध में परीक्षण व सत्यापन के उपरांत कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि जो किसान योजना हेतु पात्रता रखते है उनके ऋण मोचन सहायता प्रणाली के तहत आधार कार्ड से भी लिंक करवाना जरूरी है अतः जिनके पास आधार कार्ड नही है वे किसान शीघ्र ही आधार कार्ड बनवा ले। लघु एवं सीमान्त किसानो द्वारा 31 मार्च 2016 तक के लिए गये फसली ऋण में वर्ष 2016-17 में जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए 31 मार्च 2016 तक बकाया धनराशि का रूपये 1 लाख सीमा तक ऋण मोचन योजना हेतु पात्रता रखी गयी है। जिन किसानों के पास आधार कार्ड नही है वे शीघ्र ही अपना आधार कार्ड बनवा ले जिससे पात्रता की स्थिति में योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये है कि प्रथम चरण में पात्र 5 हजार किसानों को स्टेडियम में जनपदस्तरीय आयोजित होने वाले कार्यक्रम में फसली ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम की तैयारियों को शीघ्र ही अंतिम रूप दे। इस मौके पर एडीएम प्रशासन शिव शंकर गुप्ता, एडी सूचना प्रमोद कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।