संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठकः अडानी मामले पर चर्चा के लिए अड़ी कांग्रेस, हंगामे के आसार

कमल नैन नारंगः नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस ने अडानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की है। विपक्षी दल मणिपुर, प्रदूषण और रेल हादसों पर भी चर्चा चाहते हैं। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में 16 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें वक्फ संशोधन विधेयक भी शामिल है। कांग्रेस ने संसद में अडानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की है। गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को 2,300 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।
वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक किये जाएंगे पेश
शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के लिए वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि वे अडानी पर लगे आरोपों का मुद्दा संसद में उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराए जाने की मांग की है। बैठक में संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान सदन (पुराने संसद भवन) के केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा होने की संभावना है। लंबित विधेयकों में वक्फ (संशोधन) विधेयक भी शामिल है जिसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा लोकसभा में अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। वर्ष 2024-25 के लिए ‘अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच’ पर प्रस्तुति, चर्चा और मतदान को भी सूचीबद्ध किया गया है। सरकार की ओर से सूचीबद्ध अन्य विधेयक पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक है। इसके अलावा, तटीय नौवहन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक को भी पेश और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक सहित 8 विधेयक लोकसभा में लंबित हैं और 2 अन्य विधेयक राज्यसभा में लंबित हैं।
जगदंबिका पाल पर बैठकों में बाधा डालने का आरोप
समिति के विपक्षी सदस्य समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद जगदंबिका पाल समिति की बैठकों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हस्तक्षेप करने की मांग की है।