पूर्ण हो चुकी योजनाओं को समीक्षा बैठक से हटायेंः मण्डलायुक्त

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। जो योजनाएं पूर्ण हो गई है उनको ई परियोजना प्रबंधन की समीक्षा बैठक से हटा दिया जाये। जिन पुलों के संपर्क मार्ग नहीं बन पाए हैं उनको वरीयता में पूरा कराया जाये। जिन विभागों को धन आवंटित नहीं हो पाया है तो उन्हें धन आवंटन हेतु शासन को मेरी ओर से पत्र लिखा जाये। नहरों को किसान की आवश्यकता अनुसार ही चलाया जाए तभी किसानों को लाभ मिलेगा। योजना पूर्ण होने पर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त पी के महान्ति ने ई परियोजना प्रबंधन प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने समीक्षा में पाया कि मंडल में ई परियोजना प्रबंधन में 381 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 379 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं, जिनमें 211 परियोजनाओं में संदर्भ तिथि तक माइंड स्टोन प्राप्त किए जा चुका है तथा 181 परियोजनाएं पूर्ण हो गई है। बैठक में मंडलायुक्त ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, सीएनडीएस, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, सिंचाई विभाग, विकास प्राधिकरण, जल निगम आदि विभागों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि कानपुर नगर के राजकीय चर्म संस्थान में निर्माण हेतु स्वीकृत छात्रावास के डिजाइन को पुनः परिवर्तन करने हेतु शासन को पत्र लिखा जाये।
बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त नरेंद्र सिंह, समस्त मुख्य विकास अधिकारी तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।