डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लंबित आईजीआरएस प्रणाली के लंबित संदर्भो की समीक्षा करते हुए पाया कि प्रणाली पर प्राप्त सन्दर्भो जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, ब्लाक स्तर तथा अधिशाषी अधिकारी स्तर पर प्रकरणों का निस्तारण न होने पर कई एसडीएम, बीडीओ तथा अधिशाषी अधिकारी, डीएसओ आदि को कड़ी फटकार लगाते हुए चेताया और कहा कि समयवधि के अन्तर्गत निस्तारण न होने पर वह सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में चला जाता है जिसके कारण राज्य स्तरीय मूल्यांकन में जनपद को सन्तोषजनक स्थान प्राप्त नही हो पाता है साथ ही शासन स्तर पर भी उच्च स्तर पर आयोजित अधिकारियों की बैठक में भी अप्रसन्नता जाहिर की जाती है अतः ऐसे में अधिकारी अपने-अपने विभागो के प्रकरणों को स-समय निस्तारण कराये। जिलाधिकारी ने सबसे ज्यादा डिल्टर की श्रेणी में जिला पूर्ति अधिकारी को कडी फटकार लगाते हुए कहा कि संदर्भो का निस्तारण समय से कर ले।
डीएम ने आईजीआरएस पोर्टल समीक्षा बैठक में पाया गया कि आईजीआरएस आदि के प्रकरण है जिसमें अधिशाषी अधिकारी, डीएसओ, अधिशांषी अभियंता सिंचाई, एलडीएम, खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, पुलिस, तहसील, विद्युत, समाज कल्याण, पंचायती राज, बीएसए, पीडब्लूडी, सीबीओ, चिकित्सा आदि स्तरों पर लंबित प्रकरण है इसके अलावा अधिकारियों के सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस के भी प्रकरण लंबित है उनको तत्काल निराकरण करायें। आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस आदि ने यदि भविष्य में निर्धारित समयावधि में सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नही किया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी 31 दिसम्बर तक सभी डिफाल्टर की श्रेणी वाले अधिकारी गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराये तथा सीएम हेल्पलाइन में जो भी अधिकारी डिफाल्टर की श्रेणी में है वह देख ले तथा गुणवत्ता के साथ समय से निस्तारण करा दे अन्यथा उनके खिलाफ कडी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार राय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा, एडीएम वित्त एवं राजस्व साहब लाल, समस्त एसडीएम, बीडीओ, बीएसए, डीएसओ, डीडीओ आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।