‘मेक इन इंडिया’ के लिए सीमा शुल्‍क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा

निर्यात तंत्र में सुधार के लिए आरएफआईडी टेक्‍नोलॉजी का इस्‍तेमाल किया जाएगा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। सरकार ने ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्‍क और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने का कार्य शुरू किया है।
संसद में आज 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए केन्‍द्रीय वित्‍त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘सरकार ने 36 पूंजीगत वस्‍तुओं से शुल्‍क समाप्‍त कर दिया है। शुल्‍क मुक्‍त आयातित पूंजीगत वस्‍तुओं और निर्माण के लिए निवेश और निर्यात के लिए संशोधित योजना शुरू करने के साथ-साथ सीमा शुल्‍क कानून के धारा 65 के अंतर्गत एकल खिड़की मंजूरी की व्‍यवस्‍था शुरू की गई है।’ भारतीय सीमा शुल्‍क आयात/निर्यात के लिए लेन-देन के पूर्ण और विस्‍तृत डिजिटलीकरण की शुरूआत कर रहा है और निर्यात तंत्र में सुधार के लिए आरएफआईडी टेक्‍नोलॉजी का लाभ उठा रहा है।