20 लाख सदस्य 6 फरवरी से संभावित हड़ताल में नहीं होंगे शामिलः वी0पी0मिश्र

लखनऊ। कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री वी0पी0 मिश्रा ने नवीन पेंशन योजना का स्वागत करते हुये कहा है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीन पेंशन योजना का संशोधित आदेश कर्मचारियों के हित में है।  कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का प्रतिनिधिमण्डल आज मुख्य सचिव से मिलकर नवीन पेंशन योजना का संशोधित आदेश का क्रियान्वयन लोक सभा चुनाव की घोषणा होने के पूर्व ही कराने का अनुरोध किया। कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के प्रदेशभर के 21 संगठनों के लगभग 20 लाख सदस्य कल दिनांक 06 फरवरी से प्रस्तावित हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। श्री वी0पी0 मिश्र ने कहा कि नवीन पेंशन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्गत संशोधित आदेश 31 जनवरी, 2019 द्वारा कर्मचारियों का मासिक अंशदान उनके वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा, जबकि केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत की धनराशि कर्मचारियों के प्रान एकाउण्ट में यथाशीघ्र जमा कराना सुनिश्चित करायें। श्री वी0पी0 मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया है कि उनके अंशदान का वेतन और महंगाई भत्ते की 14 प्रतिशत की धनराशि एरियर मय ब्याज सहित यथाशीघ्र जमा करा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित में कर्मियों के प्रान एकाउण्ट खुलवाने हेतु अभियान चलाकर अवशेष कर्मियों के प्रान एकाउण्ट खुलवाने के निर्देश दिये हैं।वार्ता में मुख्य सचिव ने बताया कि मोर्चा की मांगों पर सम्बन्धित प्रमुख सचिवों से बातचीत चल रही है। एक-दो दिन में पुनः मोर्चा की बैठक कराकर निर्णय करा देंगे। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का एच0आर0ए0 एवं सी0सी0ए0 देने का आदेश जारी कर दिया गया है। सेतु निगम के शेष 3849 कर्मचारियों के 7वें वेतनमान का शासनादेश निर्गत हो गया है। शेष निगमों का 7वां वेतनमान देने की सकारात्मक कार्यवाही की जा रही है। वेतन विसंगतियों और बचे हुये भत्ते देने का निर्णय जल्द करा दिया जायेगा। श्री मिश्र ने बताया कि नवीन पेंशन योजना का शासनादेश जारी किया जा चुका है, उसमें 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन वालों से कम अर्थात अन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक पेंशन मिलेगी तथा मृतक आश्रित को नौकरी, ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन आदि सुविधायें मिलती रहेंगी। उसमें यह भी व्यवस्था की गयी है, यदि कर्मचारी शेयर में धनराशि को नहीं लगाना चाहता है, तो इसकी छूट है। उसे अग्रिम निष्कासन की सुविधा भी दी गयी है, जिसपर आयकर नहीं लगेगा। वार्ता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री श्री अतुल मिश्रा, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के श्री मनोज कुमार मिश्रा एवं श्री गिरीश मिश्रा एवं श्री एच0एस0जैदी, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के श्री आर0वी0सिंह,  माध्यमिक शिक्षक संघ के श्री नन्द किशोर मिश्र, शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ (विश्वविद्यालय, डिग्री काॅलेज, माध्यमिक शिक्षा संघ के कर्मचारी) श्री संजय शुक्ला, विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघठन के श्री अवधेश कुमार सिंह, फेडरेशन आॅफ पैरामेडिकल कर्मचारी के श्री सुनील कुमार यादव, फेडरेशन आॅफ फारेस्ट के श्री आशीष पांडे, सिंचाई कार्मिक महासंघ के श्री विजय मिश्र, रोडवेज कर्मचारी महासंघ के श्री गिरीश कुमार मिश्र, जवाहर भवन इन्दिरा भवन कर्मचारी महासंघ के श्री सुशील कुमार बच्चा, डिप्लोमा फार्मासिस्ट फेडरेशन के श्री अशोक कुमार तथा राजकीय नर्सेज संघ के सदस्य तथा प्रोवेन्सियल फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री श्री अनिल चैधरी, राजकीय आप्टोमैट्रिस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सर्वेश पाटिल सहित अन्य सदस्य तथा कृषि उत्पादन आयुक्त डाॅ0 प्रभात कुमार, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री मुकुल सिंघल सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिवगण उपस्थित थे।