राष्ट्रपति के नाम अधिवक्ताओं ने सौपा एसडीएम को ज्ञापन

सासनी/हाथरस, जन सामना ब्यूरो। दी बार एसोशियेशन के बैनर तले तहसील परिसर में बार कौसिंल आफ इण्डिया के आव्हान पर अधिवक्ताओ ने देश व्यापी हुकांर भरी। महामहिम राष्ट्रपति के नाम दस मागों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम नीतिश कुमार को सौपा। अधिवक्ताओ ने कलयणकारी की योजनाओ की जानकारी दी और नारेबाजी करते रहे।मंगलवार को अधिवक्ताओं द्वारा एसडीएम नीतिश कुमार को सौपे गए ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के किसी उपक्रम में नियुक्त न किया जाए। बल्कि योग्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाए। अधिवक्ताओं एंव परिवार के लिए बीस लाख रुपए तक का बीमा कवरेज। अधिवक्ताओ के लिए भारत एंव विदेशों के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा,मेडिक्लेम प्रदान किया जाए। कनिष्क अधिवक्ताओ को पाॅच वर्षों तक कम से कम दस हजार रुपए प्रतिमाह स्टाय फण्ड प्रदान किया जाए। वृद्व एंव निर्धन अधिवक्ताओं के असमायिक मृत्यु होने पर कम से कम पचास हजार रुपए प्रतिमाह फैमिली पेंशन प्रदान की जाए। संसद द्वारा अधिवक्ताओं के सरक्षंण हेतु केन्द्रीय अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया जाए। सभी अधिवक्ता संघों को भवन बैठक की व्यवस्था तथा लाईब्रेरी,ई लाईब्ररी उपलब्ध कराई जाए। बैंको द्वारा व्याज मुक्त होम लोन, लाईब्रेरी लोन, वाहन लोन, प्रदान किया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में इस प्रकार के संसोधन किया जाए यदि किसी कारण वश जैसे दुर्घटना, हत्या, किसी बीमारी से 65 वर्ष से कम से कम उम्र के आयु किसी अधिवक्ता के मृत्यु होने पर उनके परिवार को पचास लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाए। इस मौके पर पीके सिंह, सुरेश चन्द्र शर्मा, प्यारेलाल शर्मा, राजन लाल शर्मा, पंकज गौड, संतोष शर्मा, प्रशान्त पाठक, योगेश शर्मा, राजेश शर्मा, के.के सिंह, मधुसुदन सिंह, चन्द्रपाल सिंह, संजीव कुमार, महेश कुमार, सतीश वागड, वकील सिंह तौमर, मलखान सिंह, सुभाष कुमार, निरजंन सिंह, राजवीर सिंह राजन सिंह, महेन्द्र पाल कुशवाहा, केपी सुमन, सुरेश कुमार, धर्मवीर सिंह, के के कुलश्रेष्ठ, योगेन्द्र सिंह आदि अधिक्तागण मौजूद थे।