एयरपोर्ट के विकास में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने के दिये निर्देश

मुख्य सचिव की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष डाॅ0 गुरुप्रसाद महापात्रा के साथ उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट के विकास के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने लखनऊ एवं वाराणसी एयरपोर्ट के विकास में आ रही भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट में चल रहे ड्रेनेज कार्य, समानान्तर टैक्सी ट्रैक, बाउण्ड्री वाल, शहीद पथ से हवाई अड्डे को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग तथा लखनऊ मैट्रो रेल कार्पोरेशन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बकाया धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने को कहा है। उन्होंने वाराणसी एयरपोर्ट के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रनवे के विस्तार तथा भविष्य में टर्मिनल विस्तार हेतु वांछित भूमि की व्यवस्था किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने विद्युत परिषद को निर्देश दिये हैं कि वाराणसी एयरपोर्ट पर स्थापित किये जाने वाले 3 एम0डब्ल्यू0पी0 क्षमता वाले सोलर प्लाण्ट की स्थापना की स्वीकृति नेट मीटरिंग सुविधा के साथ प्राधिकरण को उपलब्ध करायें।
मुख्य सचिव आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष डाॅ0 गुरुप्रसाद महापात्रा के साथ उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट के विकास के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में विचार-विमर्श कर रहे थे।
बैठक में मुख्य सचिव ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित किये जा रहे आगरा, अयोध्या, बरेली, चित्रकूट, हिण्डन, झांसी, कानपुर, कुशीनगर, मेरठ तथा मुईरपुर हवाई अड्डों के निर्माण कार्यों की प्रगति में आ रही बाधाओं को तत्काल दूर करने करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देश दिये प्राधिकरण द्वारा बैठक में सम्बन्धित हवाई अड्डों के सम्बन्ध में उठाई गई समस्याओं का परिणामपरक हल निकाला जाये, जिससे निर्माण कार्यों में कोई बाधा न उत्पन्न हो।
बैठक में कानपुर हवाई अड्डे के निर्माण में अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने, हवाई अड्डे को फोर लेन रोड से जोड़ने तथा एयरपोर्ट से लिंकिंग ड्रेन बनाने के सम्बन्ध में चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त कुशीनगर एयरपोर्ट भूमि हेतु स्टैम्प ड्यूटी की छूट दिये जाने, मुईरपुर एयरपोर्ट हेतु भूमि की उपलब्धता, चित्रकूट एयरपोर्ट निर्माण कार्य हेतु पानी एवं बिजली सप्लाई उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की जनता को सस्ती वायुयान यात्रा की सुविधायें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकसित किये जा रहे एयरपोर्ट से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये।