मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में कृषि एवं उससे संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

मण्डलायुक्त ने किसानों के लिए क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत नए लाभार्थियों का सत्यापन कार्य 15 जून तक करें पूरा-मण्डलायुक्त
खरीफ फसलों के लिए किसानों को बीज का वितरण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ किया जाये-मण्डलायुक्त
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल आर0 रमेश कुमार की अध्यक्षता में कृषि एवं उससे संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक गांधी सभागार में आयोजित की गई, जिसमें कृषि एवं उनके सहयोगी विभागों के समस्त मंडलीय अधिकारी, संयुक्त निदेशक कृषि सहित मंडल के समस्त जनपदों के उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैंकों के लीड मैनेजर भी बैठक में मौजूद रहे।
मण्डलायुक्त ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए अब तक हुई प्रगति के बारे में जानकारी ली, जिसपर संयुक्त निदेशक द्वारा बताया गया कि मंडल के चारों जनपदों में मिलाकर 1369101 किसानों के नियमित किश्ते प्रत्येक 4 महीने पर मिल रही हैं। 206884 किसान ऐसे हैं जिनके या तो आधार में नाम गलत हैं या आधार नंबर गलत है जिसके कारण उनका सत्यापन जनपदों द्वारा कराया जाना शेष है इसी प्रकार 93004 किसान ऐसे हैं जिन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण पीएम किसान पोर्टल पर कराया है लेकिन अभिलेख उन्होंने कृषि या राजस्व विभाग में जमा नहीं किया है उनका अभिलेख प्राप्त कर सत्यापन कराया जाना है। मण्डलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया उप कृषि निदेशक अपने जनपद में मुख्य विकास अधिकारी से साप्ताहिक समीक्षा कराएं तथा विकास से संबंधित विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों को इस डाटा के सत्यापन के लिए लगाएं और प्रयास करें कि 15 जून 2020 तक शत-प्रतिशत नए किसानों का सत्यापन तथा आधार के अनुसार नाम सही किए जाने वाले किसानों का डाटा सही हो जाए।
खरीफ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने जिला कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपदों में खरीफ की फसल के लिए बीजों के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें 1 सप्ताह के अंदर मंगाकर बीज भंडारों पर उपलब्ध करा दें और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण का कार्य प्रारंभ करें। बीज वितरण में पारदर्शिता रखी जाए तथा प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किसानों को अनुदान का लाभ दिया जाए। समीक्षा में यह पाया गया कि मंडल के चारों जनपदों में खरीफ की आवश्यकता से अधिक यूरिया, डीएपी तथा अन्य उर्वरक उपलब्ध है। खरीफ में उर्वरकों की कोई कमी नहीं रहेगी।
फसली ऋण किसान क्रेडिट कार्ड पर मण्डलायुक्त का विशेष जोऱ रहा। समीक्षा में पाया गया कि गत वर्ष 1178.989 करोड़ का फसली ऋण मंडल में वितरित किया गया था जिसे बढ़ाकर 1864.5 करोड किया जाना है। मण्डलायुक्त ने कहा कि बैंकों के अधिकारी तथा कृषि विभाग के अधिकारी मिलकर प्रयास करें खरीफ में 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और शेष 50 प्रतिशत रवि में पूर्ण हो। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में बताया गया कि गत वर्ष 273945 किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए थे इस वर्ष से बढ़ाकर 321740 कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्ष के प्रारंभ से ही इसके संदर्भ में प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं किंतु वर्तमान परिदृश्य में कोविड-19 के दृष्टिगत सरकार द्वारा लागू किये गये लाॅकडाउन के चलते इस कार्य में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी है किंतु इस पर विशेष प्रयास करते हुए हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी तक 6254 किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत और वितरित किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जनपदों द्वारा बताया गया उनके जनपद में लगाई गई बीमा कंपनियां अपेक्षित सहयोग नहीं प्रदान कर रही हैं। ओलावृष्टि के मामले उन्हें प्राप्त कराए गए हैं उन पर तात्कालिक सहायता बीमा कम्पनियों द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं की गई। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी बीमा कंपनियों से वार्ता करें उन्हें निरंतर पत्राचार करें तथा निदेशक कृषि सांख्यिकी को भी अवगत कराएं और प्रयास करें कि 15 दिन में यह समस्या निस्तारित कर दिए जाएं।
गेहूं क्रय के संबंध में बैठक में उपस्थित संभागीय खाद्य आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष मंडल के विभिन्न जनपदों में खरीद की स्थिति गत वर्ष के मुकाबले खराब है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल के जनपदों में सभी जगह यही स्थिति है क्योंकि रवि में ओलावृष्टि के कारण एक तो फसलों में दाने प्रभावित हुए हैं उनकी गुणवत्ता में कमी आई है तथा बाजार में गेहूं की कीमत 1850 रू0 प्रति क्विंटल के आसपास है जो स्थानीय व्यापारी किसानों के घर से खरीद ले रहे हैं। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया अधिक से अधिक गेहूं खरीद का प्रयास किया जाए और प्रत्येक दशा में लक्ष्य पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा अभी तक की स्थिति की समीक्षा कर ली जाए तथा जिन क्रय केंद्रों पर जनपदीय औसत से कम खरीद हुई है उन्हें दंडित करने की भी कार्यवाही की जाए।