Friday, November 8, 2024
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कोरोना काल में ‘फरिश्ते’ बने हजारों संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना महामारी के समय कोरोना पीड़ितों के लिये ‘फरिश्ते’ साबित होने वाले अपने करीब पांच हजार संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। पिछले महीने 30 जून के बाद इन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया गया और कई जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारियों ने इनसे कार्य न लेने का आदेश भी जारी कर दिये हैं। ऐसे में कोविड काल में जान-जोखिम में डालकर रोगियों की सेवा करने वाले यह संविदा कर्मचारी निराश और गुस्से में हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि यह सरकार की हिटलरशाही है। कोरोना महामारी के समय हमने अपने जान की परवाह नहीं करते हुए अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जिसकी सजा हमें नौकरी से निकाल कर दी गई है। अब सरकारी फरमान के खिलाफ संविदा कर्मी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
गौरतलब हो, कोरोना महामारी के समय रोगियों की जांच व उपचार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), उत्तर प्रदेश ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, कंप्यूटर आपरेटर, आयुष चिकित्सक और नान मेडिकल साइंटिस्ट इत्यादि के पदों पर संविदा पर सात हजार लोगों की भर्ती की थी। इन्हें अलग-अलग 10 हजार से लेकर 55 हजार रुपये तक मासिक मानदेय दिया जा रहा था। बीते एक वर्ष से भारत सरकार की ओर से बजट न दिए जाने के कारण धीरे-धीरे जिन पदों पर कर्मचारियों की जरूरत नहीं थी, उन्हें हटाया जाने लगा। करीब दो हजार संविदा कर्मचारी निकाल दिए गए थे, अब बाकी बचे संविदा कर्मियों को भी हटा दिया गया है।
संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर मांग की गई है कि इन्हें न हटाया जाए।

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। बाढ़ से निपटने के लिए अतिसंवेदनशील जनपदों में विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन कर अलर्ट कर दिया जाए। बैठक में समिति द्वारा महाकुम्भ-2025 में आपदा से बचाव एवं सुरक्षा हेतु पुलिस यातायात विभाग को 40.90 करोड़ रुपये एवं पुलिस एटीएस को 14.69 करोड़ रुपये सहित कुल 55.59 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी क्रम में वन विभाग द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की गाइडलाइन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु से 64.73 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

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हाथरस कांड पुलिस प्रशासन की लापरवाही का नतीजाः अमिताभ ठाकुर

हाथरस। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने हाथरस का दौरा किया। वे पहले जिला अस्पताल गए, जहां घायलों ने अस्पताल में चिकित्सा में भारी लापरवाही के आरोप लगाए। कुछ घायलों ने बताया कि उन्हें जबरदस्ती अस्पताल से निकाला जा रहा है। उन्होंने सीएमएस डॉ सूर्य प्रकाश से मुलाकात कर ये तथ्य रखे जिस पर सीएमएस में इन प्रकरणों पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया।
उसके बाद उन्होंने ग्राम सोखना में मृतक परिजनों से मुलाकात की। इनमें शेखर कुमार, रेणु देवी सहित तमाम मौके के चश्मदीद लोगों ने कहा कि उन्होंने मौके पर मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से काफी अधिक देखी थी। इन लोगों ने इलाज की प्रक्रिया में भी भारी लापरवाही की बातें बताई।

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सत्संग हादसे के मृतकों के परिवारों से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी

हाथरस/अलीगढ़ः जन सामना संवाददाता। कोतवाली सिकन्द्राराऊ क्षेत्र के एटा जीटी रोड स्थित गांव फुलरई मुगलगढ़ी पर साकार विश्व हरि के आयोजित विशाल सत्संग समागम में मची भगदड़ में करीब 123 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने व दर्जनों लोगों के गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद जहां शासन-प्रशासन के अधिकारियों, राजनेताओं का आवागमन लगा हुआ है। वहीं आज पीड़ितों से मिलने के लिए कांग्रेस सांसद एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी हाथरस व अलीगढ़ में पीड़ितों के घर पहुंचे और पीड़ितों से मिलकर घटना के बारे में जहां जानकारी ली। वहीं उनके दर्द को समझते हुए सांत्वना दी और कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है।

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मंडल रेल प्रबंधक ने मुंडिया पूर्णिमा मेला को देखते हुए रेल अधिकारियो के साथ बैठक की

आगरा। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल द्वारा आगामी मुंडिया पूर्णिमा मेला को को देखते हुए रेल अधिकारियो के साथ मंडल कार्यालय में बैठक की गई। जिसमे मेले को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मथुरा जंक्शन व गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए श्रद्धालुओं/यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी, मथुरा जंक्शन पर ही मेला यात्री शेड का निर्माण किया जाएगा। सफर से थके यात्री शेड में पहुंचकर आराम कर सकेंगे। शेड में यात्रियों के लिए पानी और पंखों का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए जंक्शन के तीनों प्रवेश द्वारों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर व गोवर्धन स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे।

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रथोत्सव-सा उत्सव दूसरा नहीं

भारत के चार प्रमुख धामों में श्री जगन्नाथपुरी एक परम पावन धाम है। चारों धामों का अपना पृथक-पृथक महत्व है, किंतु आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में चार प्रमुख तीर्थस्थलों को एक में जोड़कर पूरे भारत को एक सूत्र में आबद्ध कर दिया है और भारत के चारों प्रमुख तीर्थों में अपनी एक-एक पीठ भी स्थापित कर दी है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर अपने-आप में पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों ही है।
यह मंदिर सन् 1199 ई. में स्थानीय नरेश अनंगभीम देव ने बनवाया और उसमें काष्ठ प्रतिमाओं को स्थापित किया। यह मंदिर 192 फुट ऊंचा है। मंदिर का घेरा 665 फुट लंबा और 615 फुट चौड़ा है। मंदिर के चारों दिशाओं में चार फाटक हैं। पूर्व दिशा का द्वार बहुत सुंदर बनाया गया है। इसे ‘सिंह द्वार’ कहते हैं। इस द्वार के दोनों ओर एक-एक सिंह की मूर्ति बनी है।

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22 जुलाई को होगी प्रतिरोध सभा, 14 जुलाई को परसिया कला में श्रद्धांजलि सभा

चकिया, चन्दौली। 5 जुलाई भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी- लेनिनवादी) की चकिया ब्लाक इकाई की बैठक चकिया स्थित भाकपा (माले) कार्यालय पर हुई।
बैठक में बैराठ फॉर्म की जमीन पर पहले से बसें तथा खेती करते आ रहे लोगों को मालिकाना हक दिए जाने, खाली पड़ी जमीन पर इलाके के गरीबों भूमिहीनों को कब्जा तथा पट्टा देकर मालिकाना हक दिए जाने, जमीन का फर्जी मालिक बनकर अधिया पटवन के रूप में पैसा वसूल कर खेती करने व कराने वालों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज किए जाने सहित तमाम सवालों को लेकर 30 अक्टूबर 2023 से ही अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है जिसके 8 महीने पूरे हो चुके हैं, अब तक कोई समाधान न होने तथा पिछले दिनों बैराठ फॉर्म की जमीन पर जेसीबी लगाकर गड्ढा खुदवाए जाने के खिलाफ दिनांक 22 जुलाई 2024 को धरना स्थल पर प्रतिरोध सभा किए जाने तथा वरिष्ठ भाकपा (माले) नेता कामरेड शिवनारायण बिंद के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 14 जुलाई 2024 को परासिया कला गांव में श्रद्धांजलि सभा करने का निर्णय लिया गया।

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गोंडा दंगे के नौ दोषियों को 10-10 साल की सजा

लखनऊः संजय सक्सेना। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन की शोभायात्रा के दौरान 23 सितंबर 2015 के हुए दंगे के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम दयाल ने सुनवाई पूरी करते हुए नौ दोषियों को सजा सुनाई। उन्होंने अमित वर्मा, मंटू वर्मा, जीमल, शमीम शेख, लल्ला, तारिक, सादिक, श्रवण व राहुल कश्यप को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा व 22600-22600 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। नगर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवपति सिंह ने केस दर्ज कराया था कि 23 सितंबर 2015 की रात 10 बजे गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए शोभायात्रा निकल रही थी। तभी यात्रा पर डिप्टी मजिस्द के पास गली में इकट्ठा भीड़ मेें से किसी ने पत्थर फेंक दिया। इससे शोभायात्रा में शामिल लोग उत्तेजित हो गए और देखते पथराव शुरू कर दिया। दुकानों व वाहनों में भी आग लगा दी गई। घटना ने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया।

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अयोध्या में फिदानीय हमले के 19 वर्ष,चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा

लखनऊः अजय कुमार। हिन्दुओं की आस्था का प्रमुख केन्द्र धार्मिक नगरी अयोध्या पर आज 05 जुलाई से 19 वर्ष पूर्व 2005 में हुए फिदायीन हमले की बरसी पर अयोध्या के तमाम संवेदनशील इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आतंकी हमले की बरसी से पहले रेड जोन यानी रामजन्मभूमि परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा अयोध्या के अन्य स्थानों पर भी बैरियर लगाकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इन सब के साथ स्थानीय खुफिया तंत्र और पुलिस विभाग के अधिकारी होटल और धर्मशाला में रुकने वाले लोगों पर भी विशेष नजर रख रहे हैं।
बता दें कि 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि परिसर पर फिदायीन हमला हुआ था। इस वारदात के दौरान हमले में शामिल पांचों आतंकवादियों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया था। आज शुक्रवार को इसी हमले की 19वीं बरसी है, जिसके मद्देनजर केंद्रीय एजेंसियों ने यूपी पुलिस को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

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सच खबरें प्रकाशित करने पर पत्रकारों पर एफ. आई. आर. !

कानपुर देहात / गोण्डा: जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ‘सरकारी तंत्र’ की ‘खामी दिखाना’ अथवा सत्ता प़क्ष के ‘रसूखदारों का भ्रष्टाचार’ उजागर करना, अपराध की श्रेणी में ला दिया गया है। परिणामतः पत्रकारों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज कर पत्रकारिता प्रभावित करने पर जोर दिया जा रहा है।
सूबे के जौनपुर, गोण्डा, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर व कानपुर देहात सहित अनेक जिलों में ऐसे ही मामले प्रकाश में आ चुके हैं। जिनमें उन पत्रकारों को निसाना बनाया गया है जिन्होंने या तो सरकारी तंत्र की खामी उजागर की है अथवा किसी रसूखदार नेता की काली करतूतों को उजागर किया है।
कुछेक दिनों पहले की बात करें तो गोण्डा की एक महिला पत्रकार पुनीता मिश्रा के विरुद्ध एक महिला को वादी बनाकर कोतवाली गोण्डा में भा. द. सं. 354, 323, 504 व 506 के तहत एफ आई आर इस लिये दर्ज करवा दी गई क्योंकि पुनीता ने जिला प्रशासन की खामियों को उजागर करने का साहस जुटाया। इसके पहले की बात करें गोण्डा के ही सरकारी अस्पताल में लापरवाही के चलते एक नवजात की जान चली गई थी।

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