एशियन विकास बैंक द्वारा आयोजित एक दिवसीय ओरिएन्टेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश में विकास को और अधिक गति देने हेतु पर्यटन, ऊर्जा, परिवहन सेक्टर सहित अन्य विभागों में भी परियोजनाएं तैयार कराकर भारत सरकार की स्वीकृृति मिलने के उपरान्त एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से सहायता प्र्राप्त करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत की जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के लिये विभिन्न सेक्टरों में अनेक अवसर हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रस्ताव को निर्णयार्थ प्रस्तुत करने के पूर्व समस्त विभागों द्वारा यह प्रयास किये जायें कि परियोजना से आच्छादित भौगोलिक क्षेत्र के समग्र विकास हेतु तथ्यों का समावेश हो।
मुख्य सचिव आज यहां होटल ताज में एशियन विकास बैंक द्वारा आयोजित एक दिवसीय ओरिएन्टेशन प्रोग्राम का शुभारंभ करने के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे को मात्र आवागमन सड़क के रूप में न कर सड़क के दोनों ओर वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए।
कार्यशाला में ए0डी0बी0 के कन्ट्री डायरेक्टर तथा अन्य प्रतिनिधियों द्वारा एशियन विकास बैंक के क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि वर्तमान में एशियन विकास बैंक द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के वित्त-पोषण के साथ-साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
वर्तमान में देश भर में ए0 डी0 बी0 के सहयोग से ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास, वित्त, कृषि एवं मानव विकास से सम्बन्धित 84 परियोजनाएॅं संचालित की जा रही हैं व उत्तर प्रदेश में रू0 2782.00 करोड़ की लागत से लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उ0 प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना को संचालित किया जाना है, जिसका एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जा चुका है।
एशियन विकास बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम में अवगत कराया गया कि वर्तमान में एशियन विकास बैंक द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के वित्त-पोषण के साथ-साथ परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
कार्यशाला में एशियन विकास बैंक के कन्ट्री डायरेक्टर, केनिची, योकोयामा सहित नियोजन, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, ग्राम्य विकास, पर्यटन, कृषि, वित्त, ऊर्जा, नगर विकास, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, परती भूमि विकास, वन, सिंचाई तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिवगणों ने प्रतिभाग किया।