कानपुर, जन सामना ब्यूरो। जनता को राहत मिले यही उद्देश्य बैंकों का है। 500 रूपये और 1000 रूपये की बन्दी का उद्देश्य भी फर्जी करेंसी रोकना, उग्रवाद व नक्सली गतिविधियों को रोकना, ड्रग की अवैध गतिविधियों को रोकना भ्रष्टाचार रोकना भी है। बैंकों का जो सहयोग जो शासन प्रशासन एवं जनता को मिला है उसके लिए सभी बैंक के अधिकारी व स्टाफ धन्यवाद के पात्र हैं। भारत सरकार के तीन वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश में समीक्षा हेतु आये है जो अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे, ये तीनो अधिकारी बैंक के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनता, एनजीओ, उद्योग पतियों, व्यापारी आदि मिलकर सुझाव लेंगें और उन सुझावों को अपनी रिपोर्ट में देंगे। उत्तर प्रदेश में 1900 हजार से अधिक एटीएम लगे हुए है और बैंकों को 1000 एवं 500 आदि के नोट उपलब्ध कराये गये है।
उक्त अभिव्यक्ति भारत सरकार के अपर सचिव नगर विकास दुर्गा शंकर मिश्र ने मण्डलायुक्त के साथ मण्डलीय प्रशासनिक अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में व्यक्त किये। उन्होंने मण्डलायुक्त को धन्यवाद देते हुए कहा कि बहुत ही शार्ट नोटिस पर मीटिंग की व्यवस्था करवादी गयी। उन्होंने बैंक अधिकारियों को धन्यवाद दिया कि 25.5 करोड़ खाते खोलने के बाद भी बैंकों की शिकायत नही आई। उन्होंने लीड बैंक, बैंक आफ बड़ौदा के जीएम से बैंकों में हो रही भीड़ को कम करने के लिए सुझाव मांगे तथा इसी प्रकार अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों सुझाव मागते हुए उन्होंने पूंछा कि आप के यहां एटीएम के चालू रहने की स्थिति तथा बैंक के लेनदेन की स्थिति क्या है, बैंकों द्वारा बताया गया कि एटीएम पूर्ण रूप से जनता को भुगतान नही कर पा रहे है क्योकि धनराशि कम आ रही है इस पर अपर सचिव ने उन्हें बताया कि 1000 एवं 500 के नोट आ चुके है अतः आप लोग बैंकों एवं एटीएम के माध्यम से वितरण सुनिश्चित करें। क्योकि शासन का ध्यान समस्याओं को सामान्य करना है। नये खाते भी जीरो बैलेंस से खोले जाये ताकि जनता को परेशानी न हो।
मण्डलायुक्त मो. इफ्तेखारुद्दीन ने कहा कि इस योजना से निश्चित रूप से भृष्टाचार, उग्रवाद जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। उन्होंने बैंको को निर्देशित किया कि शादी के मामलों में औपचारिकता पूर्ण करते हुए 2.50 लाख रूपये का भुगतान शीघ्र करें। इसके साथ ही जो नियमित भुगतान होना है उसको भी जनता में किया जाये। जिन बैंकों के करेंसी चेस्ट भी है उन्को अप डेट भी रखें। बैंके जन हित में ही अपने निर्णय ले ताकि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाये और बैंकों को यह सुनिच्चित करना होगा कि 25 नवम्बर तक उनके सभी एटीएम कार्य करने लगें।
उपस्थित जिलाधिकारी कानपुर नगर कौशल राज शर्मा ने बैंकों को सुझाव देते हुए कहा कि जनता पर कोई शर्त न थोपे और भुगतान की व्यवस्था भी सामान्य रखी जाये। जिलाधिकारी कानपुर देहात कुमार रविकांत ने उपस्थित बैक प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह शासन नियमो के अंतर्गत कार्य करते हुए जनता को परेशान न होने दे।
बैठक में डीआईजी राजेश मोदक, जिलाधिकारी कानपुर नगर कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी कानपुर देहात श्री कुमार रविकांत, केडीए वीसी जय श्री भोज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुलहरि, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर, नगर आयुक्त, केडीए सचिव, केडीए मुख्य अभियंता आरबीआई के विशेष अधिकारी समेत बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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