मथुरा । डॉ० बबीता चौहान, मा० अध्यक्षा (राज्यमंत्री स्तर) उप्र राज्य महिला आयोग, लखनऊ की अध्यक्षता में महिला जनसुनवाई / समीक्षा बैठक निरीक्षण भवन लो० नि० वि० के सभाकक्षा में सम्पन्न हुई। इस दौरान लगभग 34 पीड़ित महिलाओं ने स्वयं उपस्थित होकर अपनी समस्यायें अध्यक्षा के समक्ष रखीं जिसके घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रथा, गुमशुदा बालिका आदि की शिकायतें सम्मिलित हैं। अध्यक्षा द्वारा उपरोक्त सभी शिकायतों में सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिये गये। साथ प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही महिला कल्याणकारी योजनों का लाभ पंक्ति के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने की भी बात कहीं गयी।
इस दौरान महिला जनसुनवाई / समीक्षा बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा), उपजिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यकम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कल्याण अधिकरी, प्रतिनिधि मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतिनिधि नगर निगम मथुरा-वृन्दावन, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना, वन स्टॉप सेन्टर यूनिट प्रथम / द्वितीय जिला बाल संरक्षण इकाई आदि उपस्थित रहे।
डॉ० बबीता चौहान, अध्यक्षा (राज्यमंत्री स्तर) उप्र राज्य महिला आयोग, लखनऊ द्वारा कहा गया कि आज की जनसुनवाई में लगभग 34 शिकायतें प्राप्त हुईं जोकि घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज प्रथा, गुमशुदा बालिका आदि से सम्बन्धित हैं। इसमें अधिकत्तर मामलें गुमशुदा बालिकाओं तथा परिवार विघटन के थे जिनमें तत्काल कार्यवाही करने हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र तथा सम्बन्धित थानों को निर्देशित किया गया। साथ नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मथुरा में 11 पिंक टॉयलेट हैं जनपद मथुरा एक धार्मिक स्थल है यहाँ अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं जिनमें महिलायें भी शामिल हैं। इस हिसाब से पिंक टॉयलेट पर्याप्त नहीं हैं। अतः पिंक टॉयलेट की संख्या बढाने हेतु तथा पिंक टॉयलेट पर महिला कर्मचारी की नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये है। माह दिसम्बर, 2024 में हुई जनसुनवाई में कुल 51 शिकायत प्राप्त हुई थी जिनका निस्तारण किया जा चुका है। उप्र महिला राज्य आयोग महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उत्थान के लिये निरन्तर प्रयासरत है। विकास चन्द्र जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा द्वारा कहा गया कि अध्यक्षा के निर्देशानुसार आज की जनसुनवाई में आयी शिकायतों को सम्बन्धित विभागों के समन्वय से प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।