Saturday, March 1, 2025
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सहन की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए पिछले छः दिनों से धरने पर बैठा था पीड़ित परिवार, अब डीएम ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपी जांच

» जिलाधिकारी कार्यालय के पास पिछले छः दिनों से धरने पर बैठा था पीड़ित परिवार
पवन कुमार गुप्ताः रायबरेली। जिलाधिकारी कार्यालय के पास पिछले छः दिनों से पीड़ित परिवार धरने पर बैठा रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच का लिखित आश्वासन मिला और उसे घर जाने को कहा गया। मामला ऊंचाहार तहसील और सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इटैली ग्रामसभा का है। इटैली निवासिनी पीड़िता शीला देवी का कहना है कि उनके घर के सामने सहन की जमीन पर विपक्षी गण अपना कब्जा जमाए हुए है। पीड़ित के सहन की जमीन पर विपक्षीगण बांस बल्ली बांधकर, घूरा, उपले बनाना और मवेशियों को बांध रहे है।
जिसको लेकर पीड़ित लगभग दो वर्षों से लगातार अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रहा था। जिसमें एक समय जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पीड़ित की सहन की जमीन को कब्जा मुक्त भी कराया था। किंतु कुछ दिन बाद विपक्षियों ने पुनः पीड़िता की जमीन पर कब्जा जमा लिया। जिसके बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी को समाधान दिवस, जनता दर्शन, मुख्यमंत्री पोर्टल, डायल 112 जैसे माध्यमों से लिखित शिकायत कर अपनी व्यथा अधिकारियों के समक्ष रखी।
किंतु पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, सहन की जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। विपक्षी गणों ने पीड़ित परिवार को धमकी दी, जहां जाना है जाओ सहन की जमीन से अपना कब्जा नहीं हटाएंगे। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन को धरने की सूचना दी और 20 फरवरी से जिलाधिकारी कार्यालय के पास धरने पर बैठ गया।
धरने पर बैठने के बाद कलेक्ट्रेट के अधिकारियों ने पीड़ित से मिल कर समस्या को सुना और सिर्फ निर्देश ही दिए गए। निर्देश उन अधिकारियों को दिया गया जिन पर पीड़ित ने आरोप लगाए थे। पीड़ित का कहना था कि जिले स्तर के किसी भी सक्षम अधिकारी को भेजकर मामले की जांच कराई जाए। जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके लेकिन छः दिनों में पीड़ित की बातों पर गौर नहीं किया गया, सातवें दिन जिलाधिकारी ने पीड़ित को आश्वासन दिया और शिकायत पत्र को लेकर नगर मजिस्ट्रेट को जांच कर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए और पीड़ित को घर जाने के लिए कहा।
वहीं मामले के बारे में जिलाधिकारी से दूरभाष के जरिए बात की गई तो बताया कि नगर मजिस्ट्रेट को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।