आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द करायें पूराः मुख्य सचिव

लखनऊ। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिन्हित ऐसे परिवारों जिनके पास घर नहीं है, उनका सत्यापन कराते हुए पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल आगमी 30 मार्च तक खुला है, यह पात्र परिवारों को लाभ दिलाने का एक बड़ा अवसर है। सभी बीडीओ को इस कार्य में लगाकर सत्यापन कराकर शीर्ष प्राथमिकता पर शामिल कराया जाये, एक भी पात्र परिवार योजना से वंचित नहीं रहना चाहिये। इसी प्रकार जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनका सत्यापन कराकर वरीयता पर राशन कार्ड देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती की समीक्षा के दौरान उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी इस कार्य को स्वयं देखें, निचले स्तर पर न छोड़े। जिन जनपदों द्वारा चयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है, उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्रों का वितरण कराया जा सकता है। ऐसे जनपद जहां अभिलेखों के भौतिक सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है, उन्हें मुख्य सचिव ने प्रगति लाने के निर्देश दिये।
उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के विभिन्न स्तरों पर लम्बित आवेदनों की समीक्षा करने और यथाशीघ्र निस्तारित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष द्वारा 09 जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति की स्वीकृति के उपरांत प्रदान की जाती है। इस कोष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। इससे सम्बन्धित कतिपय जनपदों में विभिन्न स्तरों पर प्रकरण लम्बित है। इन प्रकरणों की समीक्षा कर तत्परता से निस्तारित कराया जाये, जिससे मुख्यालय द्वारा पीड़िता के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सकों द्वारा की जा रही प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेश पारित किये हैं। इस सम्बन्ध शासन द्वारा जिलाधिकारियों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाये जाने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस रोके जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने का प्राविधान है। समिति द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का नियमित अनुश्रवण किया जाए। यदि किसी चिकित्सक द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने की जानकारी की पुष्टि होती है, तो उक्त चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव को शासन को उपलब्ध कराया जाये।
उन्होंने कहा कि डीएम सर्किल रेट प्रत्येक वर्ष माह अगस्त में रिवाइज करने की व्यवस्था है। सर्किल रेट मार्केट रेट के आसपास होना चाहिये। ऐसे जनपद जहां कई वर्षों से डीएम सर्किल रेट का पुनरीक्षण नहीं हुआ है, वहां प्राथमिकता पर सर्किल रेट के पुनरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये। इसका सबसे ज्यादा फायदा भूमि अधिग्रहण में किसानों को होता है। भूमि अधिग्रहण में कानून के हिसाब से किसानों को उनकी जमीन सही मूल्य मिलेगा।
बैठक में बताया गया कि जनपद मथुरा, बस्ती, मऊ, देवरिया, बिजनौर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के चयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। मुरादाबाद एवं प्रयागराज जनपदों में आंशिक तथा शेष 68 जनपदों में ऑनलाइन परियोजनावार प्रमाण पत्रों के शत-प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। 53 जनपदों में अभ्यर्थियों के अभिलेखों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, शेष 17 जनपदों में भौतिक सत्यापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत सिफ्सा द्वारा 01 जनवरी, 2025 को आईसीडीएस विभाग द्वारा संचालित योजना के एसएनए खाते में 275.16 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। दिनांक 22 जनवरी, 2025 से योजनान्तर्गत भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए प्रथम भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया गया। दिनांक 07 मार्च, 2025 तक कुल 4,05,379 लाभार्थियों के बैंक खाते में कुल 135.31 करोड़ की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।
चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्राइवेट प्रैक्टिस के सम्बन्ध में 75 जनपदों में से कुल 56 जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के 02 चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के 29 चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अमित गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।