ऋण माफी कार्यक्रम 27 सितंबर को

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। फसली ऋण योजना के प्रथम चरण में 83 हजार से अधिक किसानों का ऋण माफ कर 498- 866 करोड़ रूपये का ऋण माफ किया जा चुका है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत ऋण माफी कार्यक्रम 27 सितंबर को विभिन्न कैंपो के माध्यम से किया जायेगा। कृषि बीजों की उपलब्धता मण्डल के जिलों में होनी चाहिये, इसी प्रकार जनपदवार कृषि रसायनों के लक्ष्य, उपलब्धता एवं उनके वितरण की स्थिति भी ठीक होनी चाहिये। वर्तमान वर्षा कृषकों के लिये लाभप्रद है तथा नहरों की कटिंग न होने पाये, यदि किसी भी जिले में यह समस्या हो तो नहर काटने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। खरीब फसल के अच्छे उत्पादन हेतु कृषकों को ऋण वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
उक्त निर्देश मण्डलायुक्त श्री पी० के० महान्ति ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित कृषि सेक्टरों के कार्यो की समीक्षा करते हुए दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि भूमि संरक्षण, सहकारिता, पशुपालन, उद्यान, नलकूप, सिचाई, भूमि सुधार निगम सभी विभागों का दायित्व है कि 2022 तक वह किसानों की आय को दुगुना करने के लिए कार्य करें, शासन की मंशा को उन्हें पूरा करना है। ऋण माफी योजना का लाभ तृतीय चरण में मण्डल के 138376 किसानों का प्रस्ताव बनाया गया है। मंडल में खरीफ फसल में इस वर्ष 5 लाख 32 हजार हैक्टेयर से अधिक फसल बोई गयी हैं जो लक्ष्य से काफी अधिक है। इसी प्रकार धान की नर्सरी में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।




मण्डलायुक्त ने बताया कि कृषि रक्षा रसायन की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु 228 नमूने जांच के लिए भेजे गये, जो नमूने अधो मानक के विरुद्ध होंगे या भविष्य में पाये जायेंगे उनके विरुद्ध एफ आई आर भी होगी और वाद भी दायर होगा। खरीब फसल के ऋण हेतु एक लाख 31 हजार से अधिक मण्डल के किसानों में ऋण बाटा जा चुका है। समीक्षा में पाया गया कि किसानों के उपयोग हेतु डीजल पर्याप्त मात्रा मण्डल में हैं किसानों को समय से विद्युत मिले इस पर संबंधित जिले के बिजली अधिकारियों की जिम्मेदारी हैं कि वह समय से बिजली दिलवाये। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में कृषकों को अधिक से अधिक सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सकें, के लिये किसानों को जागरूक किया जा रहा है, उनकी समूह क्षमता का भी विकास किया जा रहा है, फील्ड बांध, मार्जिनल बांध, जल संचय, ड्रिप सिंचाई, कच्ची / पक्की नालियों का निर्माण, स्ट्रीगंल सिंचाई, निःशुल्क बोरिंग आदि कार्य भी किये जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री बीमा योजना में खरीफ फसल में 2 लाख 11 हजार से अधिक किसानोंका बीमा किया गया, जिसमें धान, मक्का, बाजरा, उर्द और अरहर का 63 हजार हैक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का बीमा 67357 – 83 लाख रूपये से किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 19421 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्डो का वितरण किया जा चुका है। शासन द्वारा संचालित डी वी टी योजना में मण्डल में एक लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। पशुधन बीमा योजना में एक परिवार के पांच बड़े अथवा 50 छोटे पशुओं का बीमा हो सकता हैं, समान्य आय वर्ग को 25 प्रतिशत केन्द्रीय एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार अनुदान देती है, अनुसूचित जाति को 40 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार बीमा में अनुदान देती हैं। पशुओं के टीकाकरण में मण्डल में अबतक लगभग 20 लाख पशुओं से अधिक का टीकाकरण हुआ है।
मण्डलायुक्त ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने हेतु तुलसी, एलोबिरा, सताबरी के साथ साथ पेड़ लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाये। किसानों को पानी की उपलब्धता हेतु राजकीय नलकूपों में बिद्युत निरन्तन मिले तथा आन्तरिक दोष के कारण खराब नलकूपों को तुरंत ठीक किया जाये।
बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त नरेंद्र सिंह ने किया इस अवसर पर मंडल के समस्त कृषि अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी आदि उपस्थित थे।