गोद लिये गांवों की 58 अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट न देने पर डीएम गंभीर

आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस सरकार के शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम, शिथिलता व लापरवाही बरतने पर होगी कडी कार्यवाही: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकास कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि आई0जी0आर0एस0 प्रणाली पर प्राप्त सन्दर्भो का निस्तारण समयावधि में न होने पर वह सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में चला जाता है जिसके कारण राज्य स्तरीय मूल्यांकन में जनपद को सन्तोषजनक स्थान प्राप्त नही हो पाता है। ऐसे में अधिकारी अपने-अपने विभागो के प्रकरणों को स-समय निस्तारण कराये भविष्य में इस प्रकार की पुर्नावृत्ति न हो इसका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जाये। डीएम ने समीक्षा बैठक में पाया गया कि आईजीआरएस के 1843 प्रकरण है जिसमें डीएसओ, अधिशांषी अभियंता सिंचाई, एलडीएम, खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, पुलिस, तहसील, विद्युत, समाज कल्याण, पंचायती राज, बीएसए, पीडब्लूडी, सीबीओ, चिकित्सा आदि स्तरों पर लंबित प्रकरण है इसके अलावा अधिकारियों को जो दो-दो गांव गोद लेकर उनमें ओडीएफ, स्वच्छता मिशन, पोषण मिशन आदि के तहत निरीक्षण में जाना था जो वहां नही गये या जो गये उन्होंने निर्धारित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट नही दी। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी 58 अधिकारियों को जिन्होंने गोद लिये गांव में अपेक्षित प्रगति नही की या बार-बार निर्देशों के बावजूद उन्होंने अपने कार्यो में प्रगति नही की सीडीओ को निर्देश दिये कि ऐसे सभी अधिकारियों को चेतावनी देकर कार्यवाही करें। आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस आदि ने यदि भविष्य में निर्धारित समयावधि में सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नही किया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।


वहीं स्वच्छता मिशन में ओडीएफ व पोषण मिशन में बच्चों को कुपोषण से पोषित की ओर बनाना आदि कार्यो हेतु तहत जो भी अधिकारी गोद गांव लिये है उनमें विकास कार्यो की प्रगति की रिर्पोट दे तथा जो भी अधिकारी गोद लिये है वे गोद लिये गांवों को गंभीरता के साथ गांव का निरीक्षण कर गांव की समस्या आदि को ससमय निपटायें। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा में सभी बिन्दुओं पर गहराई से समीक्षा की जिनमें इसके पूर्व समीक्षा बैठको में उन्होंने व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिए नये निर्देश अधिकारियों को दिये। समीक्षा में उन्होंने कहा कि जनपद को 2 अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ कराना है। जिलाधिकारी ने कार्यो को समीक्षा करते हुए अधिकारियों को चताया कि वे पुराना ढर्रा बदले अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सीएमओ को निर्देश दिये कि वे जननी सुरक्षा योजना में प्रगति व उसके भुगतान की स्थिति में मामूली सुधार है जिसमें अधिक प्रगति लाने की जरूरत है साथ ही टीकाकरण की स्थिति कमजोर है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भारत सरकार की सीआरएम टीम आ रही है जिसकी समुचित तैयारियां कर ले। स्वास्थ्य विभाग के कई कार्य जिला कार्यक्रम अधिकारी, बीएसए आदि से जुडे है जो आपस में बेहतर सामंजस्य बनाकर कार्य करें। सीएचसी पीएचसी आदि पर यदि एसडीएम, बीडीओ की आवश्यकता है तो उनका सहयोग अवश्य ले। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल सहित कई सीएचसी पीएचसी की सडके खराब है जिनमें गढ्ढे है जल भराव की स्थित है उसे तत्काल ठीक कराये। नगर निकाय, पीडब्लू डी आदि परस्पर सामजस्य बनाकर शीघ्रता शीघ्र अस्पताल के अन्दर या निकट की सडके व रास्ते ठीक करा ले। अस्पतालों में दबाओं की उपलब्धता बनी रहे तथा उनके डिप्ले बोर्ड पर प्रदर्शन रहे। 108, 102 सेवायें पूरी तरह से दूरस्त व सक्रिय रहे। बिजली विभाग के अधिकारी बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से दुरस्त रखें। इसी क्रम में विद्युत,कृषि, सिचांई, विधवा, दिव्यांगजन, पी0डब्ल्यू0डी0, वन विभाग, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ग्रामीण अभियन्तरण सेवा, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, डूडा, प्रधानमंत्री आवास योजना, विकास विभाग सहित समस्त सभी विभागों की समीक्षा की गयी। इस मौके सीडीओ केदारनाथ सिंह, एडीएम प्रशासन शिवशंकर गुप्ता, डीडीओ अभिराम त्रिपाठी, पीडी शिव शंकर पाण्डेय, सीएमओ डा. सुरेन्द्र रावत, डीआईओएस अरविन्द कुमार द्विवेदी, एडी सूचना प्रमोद कुमार, समस्त बीडीओ आदि जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।