हाथरस, नीरज चक्रपाणि। जिला प्रसाशन ने सरकार को अपना गुड वर्क दिखाने के चक्कर मे गरीबो के मुंह के निवाले पर ही रोक लगा दी है।वैसे तो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन की धूम चल रही है हाथरस में भी जिला प्रसाशन द्वारा जिले के कई दर्जन गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया गया है और अन्य गांव व नगर पंचायतों को खुले में शौचमुक्त करवाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किये जा रहे है। हाथरस की सादाबाद नगर पंचायत में जिलाधिकारी हाथरस अमित कुमार सिंह ने तुगलकी फरमान नगर पंचायत सादाबाद की अधिशाषी अधिकारी को जारी किया है जिसमे उन 129 परिवारों को जिनके घर शौचालय नही तब तक उन गरीबों के राशन पर रोक लगा दी गई है। हाथरस जिले की नगर पंचायत सादाबाद की अधिशाषी अधिकारी ने 129 परिवारों के खिलाफ एक तुगलकी आदेश सादाबाद नगर के सभी राशन डीलरों के लिए पारित किया है। जिन लोगों के यहां शौचालय नही है उन्हें कोटे का राशन नही दिया जाए। उनके इस आदेश से उन गरीबो के सामने खाने की समस्या पैदा हो गई है जो मजदूरी करके पेट भरते है। अब उनकी समझ मे यह नही आ रहा है की पहले मजदूरी करके या उधार लेकर शौचालय बनवाएं या पेट भरने के लिए कमाए। इस बारे में जब नगर पंचायत क्षेत्र की एक एक गरीब विधवा महिला लज्जावती से बात की गई तो उसने बताया की घर के नाम पर केवल एक कमरा है खाना बनाने के लिए रसोई घर नही है पीने के पानी के लिए घर मे नल नही है पर शौचालय बनवाना जरूरी है।
इसके चक्कर मे लोगों का कर्जा भी हो गया है। वही कुछ लोग खुद ही अपने शौचालय बना रहे थे जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया की सरकार इतना पैसा नही दे रही की शौचालय बनाने के लिए मजदूर रखे जाए इसीलिए खुद मेहनत कर रहे है। वही जब सादाबाद नगर पंचायत की अधिशाषी अधिकारी दीपिका शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया की ये आदेश जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार दिया गया है। साथ ही वह यह कहने से भी नही चूकि की अकेले सादाबाद नगर पंचायत में ही विना शौचालय वालो का राशन नही रोका गया है वल्कि डीएम साहब के आदेश पर जिले की अन्य नगर पंचायतों के व्यक्तियों के राशन रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ सरकार का प्रयास है कि कोई गरीब भूखा ना रहे। उनके लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है वही हाथरस जिला प्रसाशन ने सरकार को अपना गुड वर्क दिखाने के चक्कर मे गरीबो के मुंह के निवाले पर ही रोक लगादी है। अगर जिला प्रसाशन को जिला ओडीएफ घोषित करना है तो बिना शौचालय वालों का सर्वे करवाये और एक बार मे टेंडर उठा दे पर गरीबों का राशन तो ना रोके।कस्बे के कुछ अन्य गरीब तथा राशन से वंचित लोगों ने यही पीड़ा जताई है। लेकिन इस मामले में सादाबाद नगर पंचायत की ईओ का कहना है यह आदेश उनके यहां ही प्रभावी हुआ हो ऐसा नहीं है। डीएम साहब के आदेश पर जिले की अन्य नगर पंचायतों के ऐसे व्यक्तियों के राशन पर भी रोक लगा दी गई है। अब सबाल यह भी है कि जब सरकार चाहती है कि कोई गरीब भूखा ना रहे ऐसे में इस आदेश के क्या मायने निकाले जांय।
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