प्रमुख सचिव ने की विकास कार्याें की समीक्षा

इलाहाबाद, जन सामना ब्यूरो। जनपद के प्रभारी प्रमुख सचिव हिमांशु कुमार ने आज कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में विकास कार्याें के सम्बन्ध में विभागीय प्रमुखों एवं मुख्य विकास अधिकारी सैमुअल पाल एन0 के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन सभी विभाग के अधिकारियों के साथ सुनिश्चित किया जाय। राजस्व विभाग से समीक्षा की शुरूआत की गयी। समीक्षा के दौरान जिला आबकारी अधिकारी पर नाराजगी जताते हुये उन्होने कहा कि कोर्ट केस, आर0सी0 की वसूली तथा स्थगन मुुक्ति कराना में लापरवाही कतई बर्दाश्त नही किया जा सकता, तथा रजिस्ट्री विभाग में डाटा को ऑनलाइन रिकार्ड में आना चाहिए। जीएसटी में क्रियान्वयन की कार्यवाही न होने के दौरान कायों में सुधार लाने का निर्देश भी उन्होंने दिया। प्रमुख सचिव ने सीएमओ को समय पर उपस्थित न होने के कारण नाराजगी जताई, इसी क्रम में पाइप पेयजल योजना, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, डूडा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, नगर निगम के अधिकारियों को फटकार लगाते हुये कहा कि पुष्पराज सिनेमा पर कार्यवही न करने पर नगर निगम की संलिप्तता मानी जायेगी। प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताते हुये पूंछा कि जो भी मामला विचाराधीन है उस पर कार्यवाही क्यों नही की जा सकती। उन्होंने डी0एम0 से अनुमति लेकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया तथा तत्काल कब्जा मुक्त कराया जाये। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में राजस्व की गिरावट आने के लिए सबरजिस्ट्रार को फटकार लगाते हुये कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसी क्रम में भू-माफियाओं एवं अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निस्तारण पर भी नाराजगी जाहिर किया तथा पुलिस और राजस्व विभाग की टीम दोनो संयुक्त रूप से मिलकर कार्यवाही करें। इसी क्रम में उन्होने समाधान दिवस की जानकारी लेते हुए शिकायत के मामलों को तुरन्त निस्तारित कराने के निर्देश दिये। इसी क्रम में चकबन्दी निस्तारण, आई0जी0आर0एस0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाये, संस्थागत प्रसव, छात्रवृत्ति योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि इलाहाबाद में इसका प्रदर्शन ठीक नही हैं। प्रगति पर ग्रामीण पेयजल मिशन राष्ट्रीय कार्ययोजना समिति तथा गड्ढामुक्त और नमामि गंगे की योजनाओं की भी समीक्षा गम्भीरता से किया। उन्होनें कहा कि विभागों में अधूरी परियोजनओं की रणनीति बनाकर उसके लिए आवश्यक बजट की मांग करते हुये, जो अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। प्रमुख सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि योजनाओं की माहवार सारणी बनाये जायें और पिछले समीक्षा के बार कार्याें में कितनी तेजी आयी या प्रगति रिपोर्ट क्या है पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनहित की योजनाओं में किसी प्रकार की हिलाहवाली बर्दाश्त नही किया जायेगा, तथा जिस भी अधिकारी के स्तर पर ये शिकायत पायी जायेगी उस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।