एनजीओ से संबंधित मांगी जानकारी

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। सांसद राजेश कुमार दिवाकर ने लोकसभा में गृह मंत्रालय से एनजीओ से सम्बन्धित जानकारी मांगी है। सांसद ने गृहमंत्री से पूछा है कि क्या सरकार ने कई गैर-सरकारी संगठनों को 6 वर्ष तक की अवधि तक विदेशी वित्त पोषण पर अनिवार्य वार्षिक आय व व्यय विवरण प्रस्तुत न करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्या सरकार ने चूककर्ताओं से निपटने के लिये कोई कार्य योजना बनाई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। क्या सरकार का विचार चूककर्ता एनजीओ को पर्याप्त संख्या में अनुस्मारक जारी करने के बाद एसका एफसीआरए लाईसेंस रद्द करने का है और गत तीन वर्षो और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने एनजीओ के लाईसेंस रद्द किये गये हैं और क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान सरकार के समक्ष पंजीकृत कुल एनजीओ की संख्या से सम्बन्धित आंकड़ें हैं, जिनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार ब्यौरा क्या है।
जानकारी देते हुऐ गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार ने कई गैर-सरकारी संगठनों को 6 वर्ष तक की अवधि तक विदेशी वित्त पोषण पर अनिवार्य वार्षिक आय व व्यय विवरण प्रस्तुत न करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें चूककर्ता संगठनों का ब्यौरा वेबसाइट www.fcraonline.nic.in पर उपलब्ध है। चूककर्ताओं से निपटने के लिये कोई कार्य योजना तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एफीआरए, 2010 में पर्याप्त विधिक प्रावधान किये गये हैं और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी। एफसीआरए पंजीकरण रद्द किये गये गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा वेबसाइट www.fcraonline.nic.in पर उपलब्ध है। विगत तीन वर्षो के दौरान एफसीआरए, 2010 के अन्तर्गत पंजीकृत एनजीओ की कुल संख्या 2015-2017 तक 2206 है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एनजीओ की संख्या 96 है और चालू वर्ष में (12 दिसम्बर 2018 की स्थिति के अनुसार) पंजीकृत एनजीओ की संख्या 509 है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एनजीओ 21 हैं।