नागरिकों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण निर्णय

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। स्वैच्छिक संस्था भारतीय नागरिक कल्याण एवं अपराध निरोधक समिति की बैठक कानूनी सेवा केन्द्र श्रीराम टावर अलीगढ़ रोड़ पर हुई।
बैठक में गत माह की प्रगति पर केन्द्रीय महासचिव हरीश कुमार शर्मा एड. ने प्रकाश डालते हुये कहा कि समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिक संरक्षण हेतु तत्कालीन जिला जज/सभापति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क किया जिस पर उन्होंने जिला अधिकारी को पत्र लिखा।
समिति द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिये सरकारी तंत्र की स्थापना न होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों को नालसा वरिष्ठ नागरिक संरक्षण स्कीम 2016, वरिष्ठ नागरिकों के हित संरक्षण हेतु बने कानून नियम और शासनादेशों का सतही अनुपालन कराने हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को रिपोर्ट प्रेषित करने के साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक, स्वास्थ्य महानिदेशक, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और निदेशक से सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दुवार जानकारी मांगी गई है।
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी तथा पालिका अध्यक्ष को 22 सूत्रीय पत्र भेजकर तथा वार्ता करके अतिक्रमण, स्वच्छता, प्रकाश पर्यावरण और जलसंरक्षण के संदर्भ में कार्यवाही हेतु विस्तृत सुझाव प्रेषित किये गये। पालिका अधिकारियों ने बताया कि पेयजल, सीवेज, पालिका सीमावृद्धि, बन्दरों तथा आवारा पशुओं के नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में कई महत्वपूर्ण परियोजनायें शासन स्तर पर लम्बित होने तथा बजट की कमी के कारण पालिका द्वारा जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने में कठिनाईयां आ रही हैं। हाथरस जंक्शन तथा मथुरा व वृन्दावन को वरिष्ठजन हित कार्यशालाओं की जानकारी दी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि मन्दिर श्री दाऊजी महाराज पर आयोजित लक्खी मेला के बजट से पुरातत्व विभाग का सहयोग लेकर दाऊजी मन्दिर परिसर की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थायें सही कराने, मेला फण्ड के करोड़ों रूपयों (जो न्यायालय में जमा है) मेला स्थल व मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराने तथा मेला बाद अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए समिति शासन, प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों से सम्पर्क करेगी। केन्द्र पर पीड़ित और जिज्ञासुओं के लिये निशुल्क परामर्श की व्यवस्था है।
बैठक में पं. मनोज द्विवेदी, इंजी. श्रीनिवास दीक्षित से.नि. प्रवक्ता सी.पी. सिंह, श्यामबाबू चिंतन, जी.डी. वर्मा, पं. ऋषि कौशिक, नरेन्द्र शर्मा, वी.पी. वशिष्ठ ने विचार व्यक्त किये। जिलाध्यक्ष ओ.पी. शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कानूनी सेवा केन्द्र संयोजक तरूण शर्मा एड. को आरटीआई द्वारा प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के विश्लेषण करके अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व सौंपा गया।