कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकारी, निजी, धार्मिक संस्थाओं, प्रतिष्ठानों, चैरेटेबुल ट्रस्टों, लावारिस सम्पत्तियों, गरीबों की जमीनों आदि पर जबरन कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिग्रहित भूमि को मुक्त कराते हुए भू-माफियाओं के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की है। एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर एवं उपजिलाधिकारी स्तर पर किया गया है। भू-माफियाओं द्वारा सरकारी एवं निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने की शिकायत एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर ऑनलाइन की जा सकती है। शिकायतकर्ता की भूमि अवैध कब्जा करने वालों से मुक्त कराते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जाती है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में भू-माफियाओं को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की है। प्रदेश में 15 जुलाई, 2019 तक अवैध कब्जे की कुल 2,63,260 शिकायतें दर्ज की गयी हैं, जिनमें 2,61,006 शिकायतें निस्तारित करते हुए संबंधित शिकायतकर्ता को भूमि पर कब्जा दिलाया गया, शेष पर कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में 53754.7503 हे0 क्षेत्रफल भूमि को अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है तथा 22,242 राजस्व वाद, 798 सिविल वाद व 3625 एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी हैं। प्रदेश में 1579 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से वर्तमान में 160 भू-माफिया जेल में निरूद्ध हैं। प्रदेश में 832 अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध भा0दं0सं0 के अन्तर्गत, 230 व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, 03 व्यक्तियों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, 67 व्यक्तियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत, 298 व्यक्तियों के विरूद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत तथा 2685 व्यक्तियों के विरूद्ध अन्य आपराधिक धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। प्रदेश सरकार की इस नीति से आम जनता राहत की सांस ले रही है। लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही हो रही है और जनता अपनी सम्पत्ति पाकर खुश हो रही है।
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