Thursday, November 7, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर हेतु आवश्यक भूमि के अर्जन की कार्यवाही 30 जून तक पूरी की जायेः राजेन्द्र कुमार तिवारी

दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर हेतु आवश्यक भूमि के अर्जन की कार्यवाही 30 जून तक पूरी की जायेः राजेन्द्र कुमार तिवारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने ट्रांस गंगा सिटी-उन्नाव एवं सरस्वती हाईटेक सिटी-प्रयागराज को फेज में बांटकर मासिक भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि आवंटियों को औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाने तथा आवासीय क्षेत्र में निर्माण कराने हेतु सभी मूलभूत आवश्यकतायें-सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज इत्यादि की सुविधायें शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सिटी में सुरक्षा व्यवस्था हेतु थाना स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक भूमि चिन्हित कराकर थाना स्थापित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप के अन्तर्गत ट्रांस गंगा सिटी-उन्नाव, प्लास्टिक सिटी-दिबियापुर, सरस्वती हाईटेक सिटी-प्रयागराज परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान दिये। प्लास्टिक सिटी-दिबियापुर के कार्यों की समीक्षा करते हुये सिटी में उद्योगों की सुरक्षा हेतु आगामी मासिक बैठक तक पुलिस चैकी को क्रियाशील कराने के निर्देश दिये। भारत सरकार से प्लास्टिक सिटी हेतु ग्राण्ट प्राप्त करने हेतु यथाशीघ्र संशोधित डी0पी0आर0 भेजने हेतु भी निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सिटी हेतु भूमि अर्जन से सम्बन्धित किसानों की वास्तविक समस्याओं का जिलाधिकारी एवं यूपीएसआईडीसी के अधिकारी किसानों के साथ बैठक कर समाधान सुनिश्चित करायें, ताकि उद्यमियों को उत्पादन करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर हेतु आवश्यक भूमि के अर्जन की कार्यवाही 30 जून तक पूर्ण कराने के निर्देश सम्बन्धित जिलाधिकारियों को दिये। निर्देश दिये गये कि इनवेस्टर समिट एवं ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान आये निवेशकांे से फीडबैक प्राप्त किया जाये और उनकी समस्याओं की विभागवार सूची तैयार करायी जाये तथा उसका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि निवेशकों से फीडबैक प्राप्त करते समय प्रदेश सरकार के स्तर पर कोई भी समस्या न होने का प्रमाण पत्र तथा इकाई से उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि की भी जानकारी जानकारी प्राप्त की जाये।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग रमा रमण, प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव संस्कृति जितेन्द्र कुमार, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार, सचिव वित्त भुवनेश कुमार, प्रबंध निदेशक यूपीएसआईडीसी अनिल गर्ग सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।