संसाधनों की कमी से त्रस्त अस्पतालों, मरीजों, पीड़ितों ने न्यायपालिकाओं का रुख किया

कोरोना महामारी की गंभीरता के आंकलन में शासन, प्रशासन, नागरिकों सभी की कमी रही – हौसला बुलंद रख, एकजुट होकर लड़ना होगा – एड किशन भावनानी
कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में हालांकि पूरा विश्व जूझ रहा है, परंतु इस दूसरी वेव ने भारत पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला है। जिस तरह रोज़ संक्रमितों का आंकड़ा अधिकृत विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है वह काफी गंभीर और चिंता का विषय बना हुआ है और इस समस्या को जनता के भय, अफवाहों, जरूरत ना होने पर भी, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग इत्यादि के कारण और अधिक बढ़ाया जा रहा है।.. उधर देश के नामी 4 डॉक्टरों द्वारा बार-बार जनता के साथ वर्चुअल वार्ता की जा रही है और अफवाहों दवाइयों, इंजेक्शन और ऑक्सीजन की जरूरतों, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत के बारे में जानकारी साझा की जा रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने भी अफवाहों पर नहीं जाने, डॉक्टरी या विशेषज्ञों की सलाह अनुसार ही काम करने का मंत्र दिया था। अभी कुछ दिनों से अस्पतालों और मरीजों को ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत और कमी हुई और आपूर्ति नहीं हो सकीथी जिससे कुछअस्पतालों में मरीजों की मृत्यु हुई। नागरिकों को अपने परिजनों, मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने के लिए समस्याओं का सामना पढ़ रहा था। जहां मरीज भर्ती हैं तो उन्हें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व अन्य सुविधाओं की आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हुई थी। श्मशान घाटों पर अंतिम संस्कार में नागरिकों को अंतिम क्रिया करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था जिससे कुछ अस्पतालों और नागरिकों द्वारा निराश होकर न्याय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ा और मामला अदालत की दहलीज़ों तक जा पहुंचा। सोमवार दिनांक 26 अप्रैल 2021 को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनलों के मुताबिक माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताते हुए अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दाखिल किए जाने की सख्त टिप्पणी भी की है। माननीय हाईकोट द्वार कोविड-19 महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने और वहां कोविड दिशानिर्देशों का पालन नहीं होने के लिए यह सख्त टिप्पणी की और अपने आदेश में कहा 30 अप्रैल 2021 को मामला फिर से उठाया जाएगा कि स्थिति की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं जाने की स्थिति स्पष्ट होगी। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई 2021 को मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका याने गाइडलाइंस नहीं पेश की गई तो वह 2 मई को होने वाली मतगणना को रोक देगा। माननीय हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को कोरोना को देखते हुए 1- 2 मई को लॉकडाउन की सलाह दी गई है। कोर्ट की फटकार के बाद इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में आ गया है मंगलवार दिनांक 27 अप्रैल 2021 को ईसी ने सख़्ती से कहा कि 5 राज्यों से 2 मई 2021 को चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूस या जशन पर प्रतिबंध लगाया हैं और जीत का प्रमाणपत्र लेने भी केवल दो लोगों को साथ में आने की अनुमति होगी। उधर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार दिनांक 26 फरवरी 2021 को ही दिल्ली सरकार से कहा कि अधिक से अधिक कोविड-19 टेस्ट सेंटर, सैंपल कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थापित किए जाएं और माननीय हाईकोर्ट ने दिल्ली के ऑक्सीजन रिफिलिंग मालकों को मंगलवार दिनांक 27 अप्रैल 2020 21 को कोर्ट में बुलाया है। उधर माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी छत्तीसगढ़ सरकार से कहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाया जाए ताकि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मरीज की जान नहीं जाएगी। उधर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने भी कहा कि, यह केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि हर राज्य को ऑक्सीजन बिना रुके मिल सके। रेमडेसीविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए और आगे से किसी राज्य का ऑक्सीजन कोई ना रोक पाए। इस तरह एक ही दिन में मद्रास, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तथा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कोरोना महामारी की इन सुविधाओं के संबंध में टिप्पणियां की गई…उधर अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, दुबई सहित अनेक देशों ने आगे आकर कोविड-19 संबंधी जरूरतों के सामान भेज दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने तो अपने खलीफा जहाज पर भारतीय सम्माननीय झंडा लगा दिया है। सोमवार दिनांक 26 अप्रैल 2021 को ही भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की और कोरोना संकट पर बातचीत हुई। यूएसए भारत की मदद करेगा इसके लिए भारत ने यूएसए का आभार जताया माननीय प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री से भी कोविड-19 और विभिन्न मुद्दों और तकनीकी पर गंभीर चर्चाकी। अमेरिका खासकर अब पूरे जोर-शोर से भारत के साथ इस विपत्ति की घड़ी में साथ आ चुका है और अब जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन पर अमेरिका में लगी रोक भी हटा दी है। अब भारत में अप्रूवल का रास्ता साफ हो गया है और वैक्सीन के लिए रा मटेरियल भी भेजने को अमेरिका राजी हो गया है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन का रेट कम करने के लिए अपील की है और कहा है कि अभी उसमें मुनाफे की ना सोचे और मीडिया अनुसार केंद्र सरकार ने भी वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों एसआईआई और भारत बायोटेक को वैक्सीन का दाम कम करने के लिए कहा है एक रिपोर्ट की मानें तो यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु सहित 20 राज्यों ने अपने लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया है। उधर 26 अप्रैल 2021 को ही भारत के सीडीएस श्री रावत ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात की और कोरोना जंग में सेना के सहयोग पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं की समीक्षा का विवरण लिया और रावत ने बताया कि सेना के 2 वर्ष पूर्व रिटायर्ड या वीआरएस लिए हुए चिकित्सकों से संपर्क कर बुलाया जा रहा है और नर्सों की भी विपत्ति में मदद ली जाएगी तथा सैनिक वेलफेयर फंड की भी मदद ली। सोमवार को ही मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ने कहा कि देश में पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन का भंडार है। भारतीय वायु सेना के परिवहन विमान की मदद से ऑक्सीजन लाने वाले टैंकरों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने के समय को चार-पांच दिन से घटाकर एक-दो घंटे कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जिला व क्षेत्रवार अधिकारियों को प्रतिबंध लागू करने की रणनीति के लिए संवेदनशील बनाना होगा और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनता के साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले पदाधिकारियों के बीच प्रसारित करना होगा।..उधर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि देशके सभी हज हाऊस अस्पताल बनेंगे..। इस तरह पिछले कुछ दिनों से हम सरकार द्वारा शुरू गतिविधियों को देख देखें, तो दिन रात एक कर व्यवस्थाओं को सुचारित रूप से चलाने, कुछल रणनीति बनाने, उल्लेखनीय सहयोग व तकनीकी प्राप्त करने और आगे की रणनीति पर काम तीव्र गति से किया जा रहा है। अतः अब सरकार नागरिकों के साथ जमीनी स्तर पर संवेदनशील, सहयोगी वह समर्पण भावना से जनसेवा कर जनता का सहयोग करेंगी।
-संकलनकर्ता लेखक- कर विशेषज्ञ एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र