ये जीवन-मृत्यु का गंभीर समय है, आपसी रस्साकशी का नहीं

(कोविड ने स्मार्ट गवर्नेंस की जगह पैदा कर दी है, सहकारी संघवाद के जरिये केंद्र और राज्यों को अविलंब विश्वास की कमी को दूर करना चाहिए, यह जीवन और मृत्यु का मामला है। आपसी रस्साकशी को रोकें जैसा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में देखा गया है।)

21वीं सदी में कोरोना के क्रूर काल में हमें नागरिक केंद्रित शासन सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है, आज मानवता के सामने गंभीर और अभूतपूर्व समस्याएं हैं। मौजूदा सदी में सुपर साइक्लोन से लेकर उत्परिवर्तित वायरस का हमेशा के लिए खतरनाक चुनौतियों का सामना करने की संभावना है। ऐसे समय में स्मार्ट गवर्नेंस समय की जरूरत है।
महामारी के समय में नागरिक केंद्रित शासन को ध्यान में रखकर विशेषज्ञ निर्णय लेना अति आवश्यक था, शीर्ष डॉक्टरों, महामारी विज्ञानियों, वैज्ञानिकों, यहां तक कि रसद विशेषज्ञों की एक स्वायत्त पूरी तरह से अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स को वायरस पर नज़र रखने, जीनोम अनुक्रमण, ऑक्सीजन के परिवहन और टीके की खरीद पर भारत का नेतृत्व करने की आवश्यकता थी।
विकेंद्रीकरण को पंख खोलने की अनुमति भी अत्यंत जरूरी थी और आगे है, केंद्र को न केवल सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध करने की जरूरत है, बल्कि राज्यों को सुविधा प्रदान करने की भी जरूरत है। विकेंद्रीकरण का मतलब यह नहीं है कि राज्यों को खुद के लिए छोड़ देना चाहिए जैसा कि भ्रामक वैक्सीन नीतियों के साथ हुआ है।
सहकारी संघवाद के जरिये केंद्र और राज्यों को अविलंब विश्वास की कमी को दूर करना चाहिए, यह जीवन और मृत्यु का मामला है। आपसी रस्साकशी को रोकें जैसा कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल में देखा गया है।
निरंतर संचार के जरिये भारत में, जब अर्ध-साक्षर आबादी भय, अंधविश्वास और तर्कहीन दहशत का शिकार हो सकती है, तो जनता को सूचित करने और आतंक को रोकने के लिए एक तथ्य-आधारित संचार अभियान की आवश्यकता है।
जवाबदेही तय करना होगी ताकि कम ‘नौकरशाही कोलेस्ट्रॉल’ और लालफीताशाही के खात्मे का मतलब एक बेहतर लक्षित, केंद्रित और कुशल प्रणाली है, जिसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जा सकती है। इस प्रकार, छोटी सरकार, डोमेन विशेषज्ञों का नेतृत्व, विकेंद्रीकरण, अति-राजनीतिकरण से दूर रहना और एक संचार अभियान स्मार्ट सरकार के निर्माण खंड बन सकते हैं।
समय की मांग है कि अब लाखों मेहनतकश गरीबों को नकद हस्तांतरण, उन्हें भूख और बेरोजगारी में और अधिक फिसलने से बचाएगा और विकास को भी गति देगा, क्योंकि यह सब साधारण, घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिए खर्च किया जाएगा। इसलिए, इस सार्वजनिक व्यय का ‘गुणक’ प्रभाव बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च किए जाने की तुलना में बहुत अधिक होता।
मुफ्त राशन और भोजन, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य है, हालांकि फायदेमंद है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर बहुत कम विस्तारवादी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं का बड़ा हिस्सा खाद्यान्न के मौजूदा स्टॉक के विघटन से आता है।
इस प्रकार, राहत प्रदान करने की आवश्यकता और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की अनिवार्यता दोनों की मांग है कि लोगों को मुफ्त भोजन के प्रावधान के अलावा, लगभग ₹7,000 प्रति परिवार (न्यूनतम मजदूरी के बराबर) का मासिक नकद हस्तांतरण किया जाए।
जीवन के अधिकार को प्राथमिकता देने वाले कई उपाय करने के लिए राज्य को तत्काल क्या करने की आवश्यकता है, जो आज भी सुनिश्चित (और न्यायसंगत) आर्थिक सुधार शुरू करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। उनमें से कोविड -19 टीकों के विस्तारित उत्पादन और केंद्रीय खरीद को सक्षम करना, और सभी को मुफ्त टीकाकरण के लिए राज्यों को वितरण करना शामिल है।
अगले छह महीनों के लिए जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उन सभी को प्रति माह 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न की सार्वभौमिक पहुंच; नियमित औपचारिक रोजगार के बिना कम से कम तीन महीने के लिए प्रति परिवार ₹7,000 का नकद हस्तांतरण किया जाये।
एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए संसाधनों में वृद्धि करना ताकि उनके कार्यक्रमों के पुनरुद्धार और विस्तार को सक्षम बनाया जा सके; मनरेगा को विशुद्ध रूप से मांग-संचालित बनाना, जिसमें प्रति परिवार दिनों की संख्या या लाभार्थियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है; और शहरी भारत को एक समानांतर योजना के साथ कवर करना जो शिक्षित बेरोजगारों को भी पूरा करेगी।
एक स्मार्ट सरकार विनम्र होती है, साक्ष्य-आधारित डेटा के साथ काम करती है, नागरिकों के जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करती है और हर स्तर पर नागरिकों के साथ साझेदारी में ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के बजाय नीचे से ऊपर की ओर देश हित काम करती है।
– डॉo सत्यवान सौरभ, रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,