डीएम ने कहा कि जघन्य हिंसा की शिकार पीडित महिलाओं को तत्काल लाभ दिया जाये
समिति के पटल पर कोई भी प्रकरण लंबित न रहे सुनिश्चित करें अधिकारी: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कोष का उद्देश्य व संचालन प्रदेश सरकार द्वारा जघन्य हिसां की शिकार महिलाओं व बालिकाओं को तत्काल आर्थिक एवं चिकित्सीय राहत उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत महिला अपराधों से संबंधित 9 धाराओं, धारा 326 क, 304 ख, 376क, 376ग, 376घ, धारा 4, 6 ,14 पाक्सो एवं धारा 302 के साथ पठित पाक्सो की धारा 4/6 की पीड़िताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जाती है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोष नियमावली के तहत चिन्हित अपराधों की पीडिताओं को त्वरित चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिए उनकी एफआईआर/मेडिकल/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चारसीट तीनों के आधार पर प्रकरणों का विसलेषण समिति को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के वेव पोस्र्टल पर आवश्यक बिन्दुओं के अनुसार अपलोड होना जरूरी है। बैठक में चार प्रकरणों पर विचार विमर्श हुआ जोकि जिला संचालन समिति कानपुर देहात के वेव पोटल पर अपलोड है जो कि चार प्रकरणों पर गहन चर्चा हुई इनमें से तीन प्रकरणों पर टीम द्वारा संस्तुति की गयी है। डीएम ने ये भी निर्देश दिये कि समिति के पटल पर कोई भी प्रकरण लंबित न रहे जो भी कार्यवाही हो उसे तत्काल करें। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन बिहारी पांडेय, एएसपी मनोज सोनकर, सीएमएस डा. अर्चना श्रीवास्तव, कोषागार के एके दीक्षित, एसपीओ एके सिंह, सुनील कुमार, अंजनी शर्मा, श्रीप्रकाश, एडीएम वित्त एवं राजस्व अमर पाल सिंह, सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार आदि समिति के सदस्य उपस्थित थे।