विकास कार्यो की समीक्षा कर दिए निर्देश

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। शासन के संकल्प पत्र के अनुसार विकास कार्यो को अधिकारी करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दूना करना सुनिश्चित किया जाये। आरोग्य निधि का लाभ जनता को मिले इसके लिये मंडल के सभी जिलाधिकारी अपने स्तर से इसका प्रचार प्रसार करायें। मण्डल में अब तक 457 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त कराया जा चुका है। 15 मई तक जनपद कन्नौज, फर्रूखाबाद और कानपुर नगर के गंगा के किनारे वाली सभी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करा दिया जाये और उनका सत्यापन भी कराये ताकि जून में इन ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सके। असाध्य रोग इलाज हेतु जिलाधिकारी 1 लाख 50 हजार रूपये की स्वीकृति हेतु सक्षम हैं यह राशि जिला स्तर पर भी उपलब्ध है।उक्त निर्देश मण्डलायुक्त पी0 के0 महान्ति ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित मण्डलीय विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में दिये।
 मण्डलायुक्त ने समीक्षा में निर्देश दिया कि ऐसे लोग जो बी पी एल, अन्य गरीब श्रेणी में आते है जिनको गंभीर बिमारी हो जाती है तथा इलाज कराने में असमर्थता रहते है उन गरीब लोगों के लिये शासन द्वारा चिकित्सा में 1 लाख 50 हजार रूपये से ऊपर की चिकित्सा मुफ्त कराने की योजना है जिसके माध्यम से इलाज कराने में उनको सहायता मिलेगी जिसकी स्वीकृति हेतु आवश्यक विवरण शासन को भेजा जाये इसके साथ ही उन्होंने ने सभी मेडिकल कालेज के प्राचार्यो को निर्देशित किया कि इस तरह के जो भी बिल प्रशासन / शासन से भेजे जाये उनको तुरंत सत्यापन कर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसके साथ ही उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके अस्पतालों से जो भी मरीज चिकित्सा हेतु रिफर किया जाये उसको यह बताया जाये कि उसे कहा जाना है। मण्डलायुक्त ने ओडीएफ की समीक्षा में पाया कि औरैया और कानपुर देहात पीछे चल रहे हैं अतः इनके जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में गति लाये और वार्षिक लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु कम से कम 10 हजार शौचालय प्रतिमाह बनवायें। उन्होंने समीक्षा में पाया कि मण्डल में रवि एवं खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रवि 2016 – 2017 में 2 लाख 65 हजार से अधिक कृषकों का बीमा कराया गया जिसमें 81 लाख से अधिक बीमित राशि वितरित की गई तथा कृषि क्षेत्र फल 2 लाख हैक्टेयर से अधिक किसान मालिक लाभान्वित हुये। समीक्षा में उन्होंने पाया कि खरीब 2017 के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हैं तथा कृषि रक्षा रसायन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खरब फसल 2017 हेतु फसली ऋण वितरण हेतु मण्डल में विभिन्न बैको द्वारा 1 लाख 61 हजार रूपये से अधिक ऋण वितरण होना हैं। मण्डल में सिचाई हेतु सोलर पम्प 476 स्थापित करने की स्वीकृति शासन से मिल चुकी है। खेती के स्वास्थ्य हेतु मृदा परीक्षण में मण्डल की भूमि का मृदा परीक्षण की उपलब्धि 104 प्रतिशत से अधिक रही। उन्होंने पारदर्शी किसान बीमा योजना में 8-25 लाख किसानों को लाभणित किया गया है।
मण्डलायुक्त ने समीक्षा में पाया कि मण्डल में रवि फसल में गेहू खरीद अब तक 14 प्रतिशत ही हो पाई है इस पर आर एफ सी को निर्देशित किया गया कि वह यह सुनिश्चित करें कि शासन द्वारा निर्धारित गेंहू का क्रय लक्ष्य प्राप्त किया जाये इसके लिये सभी जिलों के जिलाधिकारियों से सम्पर्क में रहें तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध FIR भी करें। गेहू खरीद योजना में उसी तरह कार्य करना है जिस प्रकार चुनाव में कार्य किया जाता हैं। उन्होंने शिक्षा विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए संयुक्त निदेशक शिक्षा को निर्देशित किया कि छात्रों को जो यूनिफार्म उपलब्ध कराई जा रही है उसमें प्रत्येक छात्र की दर्जी से नाप कराकर ही सिलवाई जाये क्योंकि यह यूनिफार्म पहन कर छात्र स्मार्ट दिखेगा। अब छात्रों को रेड एंड व्हाइट लाइन की शर्ट तथा मैरून पेण्ट शासन द्वारा निर्धारित किया गया है उन्होंने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बल्क में छात्रों की ड्रैस न सिलाई जाये बल्कि कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण पाये लाभार्थियों से ही उनकी ड्रैस सिलवाये, इस कार्य को संबंधित जिलाधिकारी स्वयं भी देखे। कानपुर देहात एवं फर्रुखाबाद में स्कूल बैग न बंट पाने के कारण वहां के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप बैगों का वितरण करायें। मण्डलायुक्त ने सभी अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये मंडल के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि सभी विद्यालयों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करें तथा अनुपस्थित पाये जाने वाली शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कारवाही करें। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि अंग्रेजी स्कूलों से उनका मुकाबला किया जा सके।
मण्डलायुक्त ने समीक्षा में पाया कि सभी अवैध बूचड़ खाने बंद हो चुके है इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारियों कोनिर्देशित किया कि नियमानुसार नये लाइसेंस भी जारी किये जाये और आवश्यकता पड़ने पर नियमो की जानकारी जनता में उपलब्ध करायें। उन्होंने मछवारों के लिए उपलब्ध शासन की सुविधाओं की समीक्षा की। जनपद कन्नौज में 27 किलो मीटर लम्बी निर्मित बनने वाली नहर जिससे 33 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी हैं की धीमी प्रगति पर वहा के जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि इसकी धीमी प्रगति को तेज कराये ताकि किसानो को लाभ मिल सके। इसके साथ ही मंडल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह 15 जून तक मण्डल की सभी सड़कों के गढ्ढे भर दें। सड़क के गढ्ढे वही विभाग भरेगा जिसकी सड़क है। बिना अनुमति के भविष्य में कोई भी सड़क न खोदी जाये यदि खोदी गई तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।
बैठक में दुग्ध विकास मत्स्य पालन, गरीब कल्याण कार्ड योजना, बुनियादि विकास, आशा बहुओ का भुगतान, सूखा राहत, कन्नौज में मार्केटिंग हब की स्थापना आदि की भी समीक्षा की।
बैठक में मण्डल के सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त, मण्डल के सभी उप उपनिदेशक, सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित थे।