गरीबों, महिलाओं एवं उपेक्षित वर्गो को पूरा न्याय मिलना चाहिएः योगी

कानपुर जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक माफिया या अपराधी जान चुका है कि उनकी वर्तमान सरकार ने क्या दशा होने वाली हैं, अब अपराधी को वही भाषा बताया जायेगा जिस पर वह चलता हैं, इस हेतु प्रसाशन को पूर्ण रूप से स्वत्रन्त्र कर दिया गया है। वर्तमान सरकार किसी जाति या धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं बल्कि सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। वर्तमान शासन दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि कानून से ही शासन चलाया जाये। विकास कार्यो एवं जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयबद्ध चलाये जायें। इसके साथ ही गरीबों, महिलाओं एवं उपेक्षित वर्गो को पूरा न्याय मिले इस हेतु कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखना हैं। उक्त निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य नाथ ने केडीए के सभागार में मण्डलीय कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यो की समीक्षा करते हुए दिये। उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक को निर्देशित किया कि प्रतिदिन पुलिस कर्मी गस्त लगायें, थाने में जन मानस का विश्वास बढ़े ऐसे प्रयास करें, एन्टीरोमियो में कोई भी दोषी छूटे नहीं और निर्दोष का उत्पीड़न न होने पाये। सड़कों पर भी कानून दिखाई पड़े। भू माफियाओं एवं अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही का विगुल बजा दिया जाये तथा अवैध कब्जे धारकों से अतिक्रमण हटवाया जाये, अतिक्रमण हटाने के बाद यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो उसके पुर्नवास की भी व्यवस्था की जाये। अवैध बूचड़ खानो को बंद कराने के लिये पूरी तरह से नियमो का पालन किया जाये तथा नियमानुसार भी नये लाइसेंस भी दिये जाये। अपराधी के साथ साथ उनको संरक्षण देने वाले के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाये।
मुख्यमंत्री जी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपहरण को पुनः उद्योग न बनने दिया जाये, साथ ही ऐसे पुलिसकर्मी जो अपराधियों से मिले हैं उनकी जांच कराकर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाये। पुलिस को चाहिये कि वह जनता को अपना मित्र समझें तथा जो भी थाने / चैकी पर आये उसके साथ अच्छा व्यवहार करें उसकी एफआईआर लिखे तथा किसी भी घटना की सूचना मिलते हैं गंतव्य स्थान पर पहुंचे और कार्यवाही भी करें ताकि लोग कानून पर विश्वास कर सके। गौ वंश की रक्षा हेतु नियमों को शक्ति से लागू करें ताकि गौ वंश की तस्करी भी रोकी जा सके।
मुख्यमंत्री ने मण्डलीय विद्युत अभियन्ता को निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर 24 घण्टे बिजली, तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली तो देनी ही है। यदि ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र का फुकता है तो 24 घंटे में तथा ग्रामीण क्षेत्र में फुकता है तो 48 घंटे में बदला जाये या ठीक कर विद्युत चालू कर दी जाये इस व्यवस्था को कढ़ाई से पालन करना है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि कम बोल्टेज की समस्या से जनता को निजात दिलाये तथा मानक के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करे।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी को शौचालय मिले। सभी कार्यालयों, थानों, जिला अस्पताल, स्कूलों, बस स्टेण्ड, चैराहों, रेलवे स्टेशनों पर सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा कानपुर मण्डल को अतिशीघ्र खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) किया जाये। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियो को निर्देशित किया कि वह प्रतिदिन कार्य दिवस में प्रात रू 9 से 11 बजे तक कार्यालयों में बैठ कर जनता की समस्याओं का निदान करें। मण्डल की सभी सड़कों को 15 जून तक हर हाल में गड्ढा मुक्त करें तथा उसकी सूची संबंधित एम एल ए या एम पी को दें। उन्होंने चिकित्सक की उपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि कोई भी चिकित्सक ओ पी डी में पूरे समय नहीं बैठता है अतः रोस्टर बनाकर डाक्टरों को तीन तीन घंटे अलग – अलग चिकित्सालयों में बैठाने की व्यवस्था की जाये। मुख्यमंत्री जी के पूछने पर मण्डलीय चिकित्सक प्रमुख द्वारा बार बार बुकलेट देख कर आकड़े बताने पर उन्होंने कहा कि आप को तो आंकड़े याद होने चाहिये। एडी शिक्षा को उन्होंने निर्देशित किया कि वह ऐसे शिक्षकों को स्थानान्तरित कार दें जो अपनी उपस्थिति एस एम एस के जरिये नहीं दे सकते है। समय से स्कूलों में यूनिफार्म वितरण कराये जो फर्जी टीचर विद्यालयों में कार्य कर रहे है उन शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही करें। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये।
उन्होंने मण्डल के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील दिवस को सम्पूर्ण समाधान दिवस के रूप में बना दे और वहां पर स्थानीय एम एल ए, एम पी को बैठने की व्यवस्था कराये करायें। तहसील दिवस में ही राशन कार्डो का सत्यापन, दिव्यांग प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आदि की भी व्यवस्था कराई जाये। तहसील दिवस की सफलता पर ही लोगों का लखनऊ जा कर शिकायत करने की परम्परा रुकेगी। बैठक में उज्ज्वल योजना, राहत कार्य योजना, स्वास्थ्य सेवा, मनरेगा, नमामि गंगे आदि 31 विकास कार्यो की योजनाओ की समीक्षा की और अधिकारियों को योजनाओ की सफलता हेतु निर्देशित किया।
बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं 5 अन्य मंत्री, सांसद, एमएलए, आयुक्त कानपुर मण्डल, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, प्रबंध निदेशक केस्को, मंडल के सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त विकास आयुक्त एवं अन्य मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।