निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक कर संयुक्त विकास आयुक्त ने दिए निर्देश

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। मण्डल में जिन जिलों में किसी कारण से धन निर्माण हेतु अवमुक्त नहीं हो सका है वह अपने-अपने जिलाधिकारियों से शासन को धन की मांग हेतु पत्र लिखवाए और फिर भी धन अवमुक्त न हुआ हो तो वह मण्डलायुक्त की तरफ से धन की मांग हेतु शासन को पत्र लिखवाएं। जो योजनाएं पुरानी हो गयी हैं और धन अभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सकती हैं। उन योजनाओं का पुनः स्टीमेट बना कर शासन को भेंजे। जिन निर्माण कार्यो में सीबीआई की जाँच चलने के कारण योजनाए बन्द है उन्हें पुनः चालू कराने के लिए शासन को पत्र भेजा जाये। सैफाई स्थित अविनव स्कूल का रिवाईज स्टीमेट शीघ्र भेजा जाये ताकि उस पर जो कार्य छूट गया है उनको पूरा कराया जा सकें।
उक्त निर्देश मण्डलायुक्त के निर्देश पर शिविर कार्यालय में आयोजित ई मॉनेटरिंग निर्माण कार्यो एवं अन्य निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त नरेन्द्र सिंह ने दिये। बैठक में उप्र आवास विकास परिषद, सीएनडी, उप्र जल निगम, उप्र प्रोजेकिट कारपोशेशन, उप्र राजकीय निर्माण निगम, पोक्स फेड, लोनि विभाग, सेतु निगम, यूपीपीसीएल सिचाई विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम, विकास प्राधिकरण, उप्र जल निगम, नगर निगम / नगर पालिका द्वारा निर्माण किये जा रहे कार्यो की समीक्षा में पाया कि अभी मण्डल में 104 योजनायें अपूर्ण हैं। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मण्डल के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह हर हाल में शीघ्र अति शीघ्र 30 नवम्बर तक कार्य पूरे कराये। उन्होंने लोनिवि एवं अन्य एजेंसियों में पाया कि 50 लाख रूपये से अधिक लागत के भवन निर्माण कार्यो में 252 कार्यो को सम्पन्न कराने के लिए 526581.40 लाख रूपये पुनिरीक्षित कर शासन में स्वीकृत प्रदान कर दी है। अतः मण्डल के सभी जिलों के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह भवन निर्माण सम्बन्धी योजनाए शीघ्र पूरी कराये ऐसा न होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह 50 लाख के ऊपर की पेयजल की 146 योजनाओं की समीक्षा में पाया कि 58791.90 लाख रूपये पुनरीक्षित लागत के स्वीकृत हो चुके है अतः सभी परियोजनाएं 30 नवम्बर तक पूरी कर ली जाये। समीक्षा में उन्होंने पाया कि कुछ निर्माण कार्य काफी पुराने है इस पर उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है, सम्बन्धित द्वारा बताया गया कि पैसे की कमी या कोर्ट से स्टे होने के कारण योजनाओं को पूर्ण करने में विलम्भ हुआ है। बैठक में मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारी, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।