जल्द ही मिशन शक्ति फेज-4 का मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा शुभारम्भ:मुख्य सचिव

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि जल्द ही मिशन शक्ति फेज-4 का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। इसकी सभी तैयारियां सम्बन्धित विभागों द्वारा समय से पूर्ण कर ली जायें। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान महिला सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों को और सक्रिय व प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित विभागों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाये, ताकि उसकी नियमित समीक्षा की जा सके। मिशन शक्ति अभियान के दौरान होने वाली गतिविधियों का सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये।मुख्य सचिव ने यह निर्देश मिशन शक्ति फेज-4 की तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत एक पोर्टल तैयार किया जाये, जिसमें महिलाओं के जीवन स्तर को उठाने एवं उनकी आय को बढ़ाने सम्बन्धी जानकारी तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी डाली जाये। साथ ही अभियान के दौरान होने वाली विभिन्न गतिविधियों को भी पोर्टल पर डाला जाये। उन्होंने कहा कि इस अभियान के उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ देना है। अतः सभी विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर महिलाओं के साथ संवाद स्थापित कर प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाये तथा पात्र लोगों को चिन्हित कर योजनाओं से लाभान्वित भी कराया जाये। सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित शिशु तथा महिला स्वास्थ्य आदि विषयों पर भी जानकारी दी जाये।मुख्य सचिव ने कहा कि यह देखा जाये कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु POSH (Protection of Sexual Harassment at Workplace) समिति का गठन हुआ है और समितियां गठन के पश्चात कार्य कर रहीं हैं। जहां ही इन समितियों का गठन नहीं हुआ है, वहां गठन कराने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें। महिला बीट प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाये। महिलाओं को उनके प्रति वांछनीय एवं अवांछनीय व्यवहारों के प्रति जागरूक कर अवांछनीय व्यवहारों के लिये विधिक रूप से निर्धारित दण्डात्मक प्रावधानों के विषय में जानकारी दी जाये। शिक्षण संस्थानों एवं विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर महिला सशक्तिकरण पेंटिंग्स तथा आपातकालीन हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के लिये विशेष अभियान चलाकर स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकर कराया जाये। विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाली बालिकाओं के अभिभावकों की सूची तैयार कर उनके घरों से सम्पर्क कर उन्हें जागरूक किया जाये। आपातकालीन सहायता प्राप्त करने के लिए बालक-बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन तथा नजदीकी थाने का नम्बर इत्यादी की जानकारी दी जाये।
मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं की सुरक्षा विषयक विविध प्रावधानों पर जागरूकता हेतु निबन्ध, लेखन, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महिलाओं के साथ संवाद कराया जाये, ताकि उन्हें सुनकर छात्रायें प्रेरित हो सकें। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिये अलग शौचालय होना चाहिये। जिन विद्यालयों में बालिकाओं के लिये शौचालय नहीं है अथवा मरम्मत योग्य है, उन्हें पंचायतीराज विभाग द्वारा बनवाया जाये।
बैठक में गृह, ग्राम्य विकास, युवा कल्याण, नगर विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला कल्याण, राजस्व, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।