100 दिन के पूरे होने पर सहकारिता मंत्री ने सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का किया बखान

राज्य सरकार लोक कल्याण के प्रति समर्पित होकर सबका साथ सबका विकास बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रहीं हैः मुकुट बिहारी वर्मा
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश के सहकारिता मंत्री/प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर जनपद के सर्किट हाउस में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लोक कल्याण के प्रति समर्पित होकर बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन-प्रशासन को संवेदनशील और जवाबदेह बनाया गया है। वर्तमान सरकार प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिए विकास योजनाओं का लाभ समाज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित है। सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियों पर कहा कि किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए 100 दिन की अवधि एक छोटा कार्यकाल है। सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है, जिसे प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर प्रदेश का चौमुखी विकास कर प्रदेश को सबका साथ सबका विकास उत्तम व विकासशील प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश को एकात्म मानववाद के प्रणेता पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि के साथ-साथ कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। उनके जन्म-शती वर्ष में वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है। उपाध्याय जी के अन्त्योदय के स्वप्न को साकार करने की दिशा में 100 दिनों का कार्यकाल एक प्रभावी पहल है। उन्होंने कहा कि ‘अन्त्योदय’ के स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी। इसी उद्देश्य से जनपद सहित पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय पर पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के अवसर पर अन्त्योदय मेला व प्रर्दशनी सहित संगोष्ठी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता को जागरूक कर शासन के लाभपरक कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से लाभाविंत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सहित प्रभारी मंत्री ने मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास प्रारम्भ कर चुकी है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार हर वर्ग, हर तबके के कल्याण के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने मीडिया से इस कार्य में सकारात्मक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही शुरू कर कानून का राज्य की स्थापना कर प्रदेश सरकार सुशासन के माध्यम से राज्य को विकास पथ पर आगे बढ़ाने का गम्भीरता से कार्य कर रही है। प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने मात्र 100 दिन में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिये है जिसमें आमजन का सरकार के प्रति विश्वास बढा है और प्रदेश में नही बल्कि पूरे देश में इसकी सकारात्मक चर्चा है। सरकार ने वीआईपी कल्चर को समाप्त किया। सरकारी और गैर सरकारी वाहनों से लालबत्ती का प्रचलन बंद किया तथा विद्युत की जिलों में 24 घंटे अनवरत बिजली आपूर्ति देने का एक साहसिक निर्णय लिया है। सरकार ने अवैध बूचड खानों पर कार्यवाही की तथा कार्यालयों का समय भी नियमित कराया। 1 लाख 21 हजार किलोमीटर दूरी को गड्ढा मुक्त कराया। प्रदेश सरकार लोगों की भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ कानून-व्यवस्था को चाक-चैबन्द रखने के लिए निरन्तर सजग है। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा मिले राज्य सरकार ने इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 को ‘गरीब कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा, हर साल 24 जनवरी को ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है। समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं वर्गों के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी केन्द्र सरकार की भांति, ‘सबका साथ-सबका विकास’ की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। इसलिए जब तक गांव एवं किसान की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं आएगा, तब-तक राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों को खाद, बीज के साथ-साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सरकार किसानों को फसल का सही दाम दिलाया, 86 लाख लघु एवं साीमान्त किसानो के 1 लाख तक के फसली ऋण माफ किया। फसली ऋण माफी पर लगभग 36 हजार करोड का व्यय आयेगा। उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए 05 हजार से अधिक गेहूं क्रय केन्द्रों की स्थापना करते हुए, गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष साढ़े चार गुना अधिक गेहूं की खरीद हुई। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लम्बित भुगतान गन्ना किसानों को कराया जा रहा है। अब तक गन्ना किसानों को 22 हजार 517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। प्रदेश में पहली बार आलू उत्पादक किसानों के आलू को खरीदकर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 9 लाख 70 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में लाभान्वित किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2016 तक के, लघु एवं सीमांत किसानों के 01 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी के साथ राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि फैसले का प्रभाव आम जनता एवं विकास कार्यों पर कतई पड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार 36 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ को अनावश्यक खर्चों को कम करके पूरा करेगी। विगत कई वर्षों से राज्य की खनन प्रक्रिया काफी विवादास्पद एवं पक्षपात पूर्ण रही है। राज्य सरकार द्वारा तकनीक आधारित एवं पूरी तरह से पारदर्शी नयी खनन नीति लागू की गई है। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का ई-वेब पोर्टल लाँच किया गया है, जिससे अब खनिजों के परिवहन के लिए ई-ट्रांजिट पास की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेण्डरिंग व्यवस्था को सभी विभागों में लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विरासत में मिली 01 लाख 21 हजार किलोमीटर से अधिक गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने, तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रभावी कार्यवाही की है। जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। प्रभारी मंत्री ने बताया इसके अलावा, 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार से 24ग7 ‘पावर फाॅर आॅल’ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है। अयोध्या, देवीपाटन, चित्रकूट, शाकुंभरी देवी, विन्ध्याचल, नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थलों पर अनवरत बिजली आपूर्ति का निर्णय लिया गया है। बी0पी0एल0 परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के बीच हस्ताक्षरित अन्तर्राज्यीय परिवहन समझौते का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे दोनों राज्यों के मध्य सड़क परिवहन सुगम हो जाएगा और जनता को बेहतर बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। पर्यटन विभाग के वन स्टाॅप टूरिज्म साॅल्यूशन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 01 लाख रुपए प्रति यात्री कर दिया गया है। राज्य सरकार ने गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण का फैसला लिया है। प्रयाग अर्द्धकुम्भ, 2019 के आयोजन से पूर्व गंगा जी को स्वच्छ बनाने का काम युद्धस्तर पर जारी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत झूंसी, नैनी, फाफामऊ और वृन्दावन की कुल 600 करोड़ रुपए की योजनाएं केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराई गई हैं। सहकारिता मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश को माफियामुक्त, गुण्डामुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त कराने के लिए कृत संकल्प है। इसके तहत भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। एण्टी भू-माफिया पोर्टल को लाँच किया गया है। भू-माफियाओं से अब तक करीब 5,895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि अवमुक्त कराई गई है। वी0आई0पी0 कल्चर को समाप्त करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर राज्य में लाल व नीली बत्ती के प्रयोग को पूरी तरह समाप्त किया गया है। प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ-साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा ‘एण्टी रोमियो स्क्वाॅयड’ के गठन जैसे कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ है। अब महिलाएं तथा बच्चियां पहले से अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ करने तथा उनके सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए ‘मुखबिर योजना‘ की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन ‘181’ का संचालन किया जा रहा है। ‘181’ एक टोल-फ्री नम्बर है, जिस पर 24 घण्टे में किसी भी समय काॅल करके,कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका सहायता प्राप्त कर सकती है। ‘181’ हेल्पलाइन के तहत ‘64 रेस्क्यू वाहन को लाँच किया गया है। इस प्रकार, प्रदेश के समस्त 75 जिलों में अब यह वाहन महिलाओं की सहायता के लिए उपलब्ध हो गए हैं। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस आयोजन में प्रधानमंत्री जी के साथ 51 हजार से अधिक साधकों ने उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करायी जा रही है। दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों को ओ0डी0एफ0 अर्थात् खुले में शौच मुक्त घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश को अक्टूबर, 2018 तक ओ0डी0एफ0 घोषित करने का लक्ष्य है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद में जनपदस्तरीय स्टेडियम में आयोजित योग दिवस में 5 हजार, तहसील, ब्लाकों तथा अन्य को मिलाकर लगभग 75 हजार लोगों ने एक साथ योग किया। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। स्कूली बच्चों को यूनीफार्म, पुस्तकें, जूता, मोजा तथा थैला उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा में एक समान पाठ्यक्रम की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में 166 पं० दीन दयाल उपाध्याय माॅडर्न स्कूल खोले जाएंगे। राज्य सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने तथा कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के सुगम अवसर उपलब्ध कराने का भी कार्य करेगी। इंसेफेलाइटिस रोग से प्रदेश के सर्वाधिक संवेदनशील 38 जनपदों के 01 से 15 वर्ष तक के वंचित बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया गया है। जनता को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ‘एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा’ के तहत 150 एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं। लखनऊ मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा। मेट्रो पर सरपट मेट्रो टेªन दौडेगी। प्रथम फेज के पहले 8.5 किमी मेट्रो संचालित करने के लिए जरूरी कदम उठा लिये गये है। कानपुर और वाराणसी मेट्रो रेल के डीपीआरओ इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी में मेट्रो रेल परियोजना की संस्तुति की गई है। अयोध्या तथा मथुरा एवं वृन्दावन को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य का संतुलित औद्योगिक विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश का आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, सीडीओ केदारनाथ सिंह, सांसद देवेन्द सिंह भोले, जिलाध्यक्ष राहुल देव अग्निहोत्री, विधायक प्रतिभा शुक्ला वारसी, विनोद कटियार, निर्मला संखवार, अरूण पाठक सहित सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार आदि सहित बडी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित थे।