सीएचसी का सीएमओ ने किया निरीक्षणःबीपीएम मिले अनुपस्थित,निर्देश

सादाबाद। जनपद के सीएमओ डॉ. मंजीत सिंह द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के समय चिकित्सालय में डा. मयंक बंसल, डा. प्रकाश मोहन, डा. ज्ञानेन्द्र, श्रीमती सुचिका सहाय, फार्मासिस्ट एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित मिले। जबकि प्रशान्त यादव बीपीएम अनुपस्थित थे।निरीक्षण के समय चिकित्सालय में साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। फार्मासिस्ट द्वारा बनाए गए स्टाक रजिस्टर एवं दवा वितरण रजिस्टर अपडेट थे। लेबर रूम का निरीक्षण किया गया। ड्यूटी रोस्टर के बारे में जानकारी की। रजिस्टर अपडेट मिले। जानकारी करने पर बताया गया कि पिछले माह में डिलीवरी की संख्या 219 थी। नवजात शिशु के लिए अलग से रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए एवं एचआईवी के बारे में जानकारी की गई।
एनबीएसयू कक्ष का निरीक्षण किया गया। मशीन चालू करके देखी गई। इमरजेंसी कक्ष का निरीक्षण किया गया। इमरजेंसी कक्ष में डा. प्रकाश मोहन उपस्थित मिले। सिलेंडर का ऑक्सिजन लेवल चेक करके देखा। सेक्शन मशीन चालू करवाकर जानकारी ली। ओटी कक्ष का निरीक्षण किया गया। साफ-सफाई संतोषजनक पाई गई।सीएचओ से मीटिंग कर उनसे जानकारी ली गई एवं उन्हें पोर्टल पर प्रतिदिन रिपोर्ट अपडेट करने को कहा गया। सीएचओ से आयुष्मान संबंधी जानकारी ली गई एवं उन्हें निर्देशित किया गया कि आयुष्मान की अपडेट लिस्ट उनके कार्यालय में 3 दिवस के अन्दर जमा करें एवं सीएचओ को फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को जानकारी देने एवं जागरूक करने के लिए उनसे बैठक करने व लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया। आयुष्मान कार्ड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया।जनरल वार्ड एवं कोल्ड चैन कक्ष का निरीक्षण किया गया एवं वैक्सीन के बारे में जानकारी की गई। आईसोलेशन कक्ष का निरीक्षण किया गया स्थिति संतोषजनक मिली। यूनानी कक्ष, बलगम परीक्षण केन्द्र, डेन्टल कक्ष एवं एचआईवी कक्ष का निरीक्षण किया गया। जानकारी करने पर पता चला कि माह अप्रैल में एचआईवी के 2 एवं माह मई में 1 मरीज पाए गए। सेम्पल के बारे में जानकारी की गई।प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को निर्देशित किया गया कि निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए कर्मचारी प्रशान्त यादव, बीपीएम का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने की दशा में माह जुलाई का वेतन आहरित न किया जाए।