शहरी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना का शुभारम्भ

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शुक्रवार इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के शहरी गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना का शुभारम्भ किया। इस मौके पर उन्होंने ‘ई-निवारण’ मोबाइल एप का शुभारम्भ एवं 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 220/132 के0वी0 के 10 विद्युत उपकेन्द्रों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहरी गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना के दस लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा और उनके सहयोगियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग ने अल्पावधि में वह काम कर दिखाया है जो पूर्व में वर्षाें में भी नहीं हो सका था। विगत 04 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा इलाहाबाद में 936 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। 580 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 10 उपकेन्द्रों का लोकार्पण किया गया है। वर्तमान राज्य सरकार ने 100 दिन में 18500 से अधिक मजरों का विद्युतीकरण करने के साथ ही 08 हजार से अधिक ट्रांसफाॅर्मर्स भी बदले हैं, जबकि पिछले पूरे वर्ष में केवल 5871 ट्रांसफाॅर्मर बदले गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विद्युत आपूर्ति कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार राजनीतिक संकीर्णता के चलते 05 वी०आई०पी० जनपदों में ही 24 घण्टे बिजली सप्लाई पर ध्यान देती थी। वर्तमान राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की जयंती से जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसीलों को 20 घण्टे तथा गांवों को 18 घण्टे बिजली उपलब्ध करा रही है। वर्षाें बाद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रात के समय बिजली उपलब्ध रहती है। नई तकनीक से जुड़ना है तो बिजली आवश्यक है। यह तकनीक से जुड़ने की बड़ी और बुनियादी आवश्यकता है। पहले ग्रामीण इलाकों में लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए कस्बों आदि में जाना पड़ता था, जोकि अब नहीं होता। प्रदेश को विद्युत के मामले में आत्मनिर्भर बनाने तथा उपभोक्ताओं को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ 24×7 पावर फाॅर आल’ से सम्बन्धित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस समझौते से राज्य सरकार अक्टूबर, 2018 तक पूरे राज्य में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफल हो सकेगी। इसकी सफलता के लिए जनसाधारण से सहयोग और सहभागिता का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग और सहभागिता के बिना योजनाओं का सफल होना सम्भव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था कि उनकी सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को समर्पित है। यह समर्पण गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेण्डर तथा निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलने पर साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि देश में कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके पास विद्युत कनेक्शन न हो। प्रदेश में 60 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। राज्य सरकार ऐसे सभी परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-निवारण मोबाइल एप से उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों का स्वतः निर्माण सुगम होगा, साथ ही व्यवस्था से भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा। ऐसे गरीब परिवार जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में नहीं है, राज्य सरकार दूसरे चरण में ऐसे परिवारों को बिजली कनेक्शन देने पर विचार करेगी। शहरी अथवा ग्रामीण इलाकों में ऐसी अविकसित काॅलोनियां, जो किसी योजना में शामिल नहीं है।, में भी विद्युत कनेक्शन पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि उज्ज्वला योजना की तर्ज पर ही गांव व शहर के बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज 10 स्थानों पर कैम्प लगाकर शहरी बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ई-निवारण एप डिजिटल इण्डिया की ओर एक कदम है। इससे उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा। इससे बिजली का बिल खुद तैयार करने, विद्युत खपत का आकलन करने तथा बिल के भुगतान आदि की सुविधा उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस मोबाइल एप को प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यक्रम को ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र देव सिंह तथा प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन, आवास राज्य मंत्री सुरेश पासी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, शासन-प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे।