फसल ऋण मोचन योजना लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए एक वरदान

सबका साथ सबका विकास सरकार की मंशा सभी के चेहरों पर खुशहाली लाना ही सरकार का उद्देश्य
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। सबका साथ सबका विकास सरकार की मंशा के अनुरूप सभी के चेहरों पर खुशहाली लाना ही सरकार का उद्देश्य है। यदि किसान खुश है तो देश खुश है। इसलिए वर्ष 2022 का देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है किसानों की आय का दोगुना करना है जिसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित होकर अन्त्योदय वाली सरकार है जिसका उद्देश्य आखरी व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे। सरकार के घोषणा पत्र में लघु एवं सीमान्त सिकानों के फसल ऋण मोचन करने की घोषण की थी। जिसको मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट की प्रथम बैठक के 15 मिनट के अन्दर किसानों के लिए फसली ऋण मोचन किया और अपने घोषणा पत्र का वादा पूरा किया। उत्तर प्रदेश फसल ऋण मोचन योजना लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए एक वरदान है। यह योजना किसानों के बोझ को न केवल उनके कंधे से उतारने का प्रयास है बल्कि उनकी शाख को बढ़ाकर भविष्य में बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साहूकार के कुछचक्र से भी बचाने की तरफ एक कदम है। यह कार्यक्रम उपकार और एहसान का कार्यक्रम नही बल्कि स्नेह विश्वास का कार्यक्रम है। विश्वास और स्नेह के कारण ही जनता ने केन्द्र और प्रदेश में सरकारें बनाई है। सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी संकल्प का निर्वहन कर जनता से किये गये वादों को निभा रही है। प्रभारी मंत्री/सहाकरिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा जनपदवासियों को स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जब किसानों के हाथों ऋण मोचन प्रमाण मिला तो अन्नदाताओं के चेहरांे पर खुशी के भाव छलक आये। प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। फसल ऋण मोचन प्रमाण पत्र वितरण समारोह में प्रभारी मंत्री ने 5346 किसानों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र, 100 को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र तथा 77 को आईएचएसडीपी योजना का आवंटन पत्र लाभार्थियों को दिया गया। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में कुल ऋ़णी कृषक की संख्या 82034 थी जिसके लिए अनुमानित धनराशि 311 करोड़ रूपये है। प्रथम चरण हेतु कुल 42623 आधार कार्ड युक्त ऋण कृषकों के डाटा का सत्यापन कराते हुए अंतिम रूप से 17134 कृषकों को पात्र पाया गया चूकि लघु एवं सीमान्त श्रेणी के ऐसे कृषकों को शामिल किया गया था जिनका ऋण 31 मार्च 2016 से पहले का हो। जनपद में प्रथम चरण के लिए देयता 93.81 करोड़ रूपये है। प्रथम चरण के लिए शासन के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर स्टेडियम के प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा भव्य कैंप का आयोजन कराकर व प्रभारी मंत्री/सहाकरिता मंत्री द्वारा 5346 ऋणी कृषकों को ऋण मोचन कर प्रमाण पत्र वितरित किया गया है, कृषकों के लिए धनराशि 25.48 करोड़ रूपये आंकलित है। एक सप्ताह के अन्दर ही तहसील स्तर पर कैंपों का आयोजन कर प्रत्येक तहसील 2 हजार ऋणी कृषकों को प्रमाण पत्र दिया जायेगा। यदि कोई पात्र ऋणी कृषक प्रथम चरण की सूची है ऋण मोचन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जनपद व तहसील स्तर पर आयोजित कैंप में किसी कारणवस उपस्थित नही हुआ है तो वह बैंकों में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण पखवारें के दौरान अपनी संबंधित शाखा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। दूसरे चरण के लिए कृषकों के भू-लेख/मेपिंग/राजस्व सत्यापन एवं तहसील स्तर पर फीडिंग का कार्य पूरा करा लिया गया है तथा उनके किसान क्रेडिट कार्ड आधार लिंक कराने का कार्य हो रहा है जो अब तक 58 हजार के करीब हो गया है और बैंक द्वारा यह कार्य प्रगति पर किया जा रहा है। द्वितीय चरण के लिए कैंपों का आयोजन 25 सितंबर के बाद शासन द्वारा निर्धारित तिथियों में किया जायेगा। जिसमें शेष पात्र ऋणी कृषकों को ऋण मोचक प्रमाण पत्र वितरित किये जायेगे। किसान योजना हेतु पात्रता रखते है उनके ऋण मोचन सहायता प्रणाली के तहत आधार कार्ड से भी लिंक करवाना जरूरी है अतः जिनके पास आधार कार्ड नही है वे किसान शीघ्र ही आधार कार्ड बनवा ले। उन्होंने पात्रता बताते हुए कहा कि लघु एवं सीमान्त किसानो द्वारा 31 मार्च 2016 तक के लिए गये फसली ऋण में वर्ष 2016-17 में जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए 31 मार्च 2016 तक बकाया धनराशि का रूपये 1 लाख सीमा तक ऋण मोचन योजना हेतु पात्रता रखी गयी है। आयोजित हुए कार्यक्रम में 5346 कृषकों को ऋण मोचन प्रमाण पत्र भी दिया गया। सरकार जो 94 करोड़ की देयता बनी है जिसके लिए पूरी तरह से कटिवद्ध है कोई भी पात्र न छूटे यदि कोई पात्र छूट गया है तो उसके लिए दरबाजा बंद नही है। सरकार के संकल्प हर हाथों को काम तथा हर खेत को पानी देने का है इस दिशा में अनेक योजनायें संचालित है उन्होंने किसानों से आहवान किया कि वे जैविक खेती पर विशेष ध्यान दे जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इस बात पर जो दिया गया कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2022 तक किसानों के आय दोगुनी किये जाने का लक्ष्य रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार की फसली ऋण मोचन योजना इस दिशा का एक प्रमुख पहल है, जिसे पूरा करना है। प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा जी के साथ जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, सांसद देवेन्द्र सिंह भोले, पूर्व सासंद अनिल शुक्ल वारसी, विधायक प्रतिभा शुक्ला वारसी, विनोद कटियार, निर्मला संखवार, अरूण पाठक, आदि/उनके प्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष राहुल देव अग्निहोत्री आदि आयोजित कार्यक्रम के कार्यक्रम समाप्ति तक रहे। किसानों का हालचाल कुशलक्षेम, खाना आदि भी पूछा जिसे किसान ऋण मोचन होने के साथ ही सरकार के साथ होने का भी अहसास व विश्वास बढ़ा। फसल ऋण मोचन संबंधी पुस्तक, फोल्डर, पोस्टर किसानों ने प्राप्त किया था वहां लगे सूचना विभाग के होर्डिंग को भी किसानों ने टकटकी लगाकर निहारा तथा खुशी जाहिर की तथा आये सभी किसान भी सफल ऋण मोचन योजना से संबंधित फोल्डर व प्रमाण पत्र पाकर प्रसन्न चित भी दिखे। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईएसएचएसडीपी) योजना के अन्तर्गत नगर पंचायत शिवली कानपुर देहात में कुल 132 आवासों में से 77 लाभार्थियों को आवंटन पत्र भी प्राप्त कर किसानों ने खुशी जाहिर की। आयोजित हुए ऋ़ण मोचन कार्यक्रम में स्टेडियम पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा था। डाक्टरो की चिकित्सीय टीम एम्बुलेंस सहित पूरी तरह से मुस्तैद थी। अग्निसमन गाड़ी के साथ ही चैतरफा पानी की व्यवस्था, मोबाइल शौचालय भी पूरी तरह से दुस्तत रहे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद अधिकारियों द्वारा एक साथ बैठकर किसानों के मध्य रहे सूक्ष्मजलपान भी किया।